फोटो सौजन्य - Social Media
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत गरीब कुटुंबांसाठी दोन गट आहेत. अंत्योदय (पिवळे कार्ड) व प्राधान्य कुटुंब (केशरी कार्ड). अंत्योदय गटाला दरमहा ३५ किलो धान्य (गहू आणि तांदूळ) तसेच पूर्वी १ किलो साखर दिली जात होती. प्राधान्य गटातील लाभार्थ्यांना प्रतिव्यक्ती २ किलो गहू आणि ३ किलो तांदूळ दिले जाते. हे धान्य तांदळासाठी २५ रुपये तर गव्हासाठी २२ रुपये प्रति किलो या नाममात्र दरात उपलब्ध आहे. शिवाय केंद्राच्या मोफत धान्य योजनेचाही लाभ या कुटुंबांना सातत्याने देण्यात येतो.
मात्र, अनेक लाभार्थी हेच धान्य स्वस्तात घेऊन बाजारात व्यापारी किंवा इतर ग्राहकांना विकत असल्याचे समोर येत आहे. रेशन दुकानातून मिळणारे धान्य चोरीछुपे विकले जात असल्याने शासनाच्या सबसिडीचा फायदा प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांना मिळत असल्याची परिस्थिती निर्माण होते. काही ठिकाणी तांदूळ व गहू खुलेपणाने विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याच्या चर्चाही रंगत आहेत.
या प्रकरणात सर्वात गंभीर मुद्दा असा की, वारंवार अशा घटना घडूनही अन्नपुरवठा विभागाकडे कोणतीही ठोस माहिती नाही किंवा त्यांनी तपासाची कोणतीच कार्यवाही सुरू केल्याचे दिसत नाही. प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, लाभार्थ्यांकडून होत असलेली ही अनधिकृत विक्री खरोखरच विभागाच्या लक्षात येत नाही की जाणूनबुजून डोळेझाक केली जात आहे?
जनतेसाठी चालविलेल्या लोकहिताच्या योजनेतून काहीजण फायदा करून घेत असल्याने शासनाच्या उद्देशाला मोठा धक्का बसत आहे. या गैरप्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी पुरवठा विभागाने तात्काळ तपास करून दोषींवर कठोर कारवाईची गरज व्यक्त केली जात आहे.
