(फोटो सौजन्य-Social Media)
कंगना रणौतचा ‘इमर्जन्सी’ हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. अनेकवेळा पुढे ढकलण्यात आलेल्या या चित्रपटाबाबत आता मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीएफसीला फटकारले आहे. कोणाचेही सर्जनशीलता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य रोखले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता असल्याने सेन्सॉर बोर्ड चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यास नकार देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
वास्तविक ‘इमर्जन्सी’ 6 सप्टेंबरला रिलीज होणार होता. मात्र या चित्रपटात शीख समुदायाचे चित्रण चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आले आहे, असा आक्षेप शिरोमणी अकाली दलासह अनेक शीख संघटनांनी घेतल्याने या चित्रपटाचा वाद वाढला. अनेक ऐतिहासिक तथ्ये चुकीच्या पद्धतीने मांडल्याचा आरोपही या चित्रपटावर करण्यात आला आहे. यानंतर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला या घटनेवर विचार करून १८ सप्टेंबरपर्यंत प्रमाणपत्र देण्यास सांगितले होते. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने 25 सप्टेंबर रोजी निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
‘इमर्जन्सी’ची सहनिर्माती, दिग्दर्शक आणि मुख्य अभिनेत्री कंगना यांनीही आरोप केले होते. सेन्सॉर बोर्ड या चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलण्यासाठी प्रमाणपत्र देत नसल्याचे सांगण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानेही कंगनावर प्रश्न उपस्थित केले. सहनिर्माता स्वतः भाजप खासदार असताना सत्ताधारी पक्ष आपल्याच खासदाराच्या विरोधात काम करत असल्याचे त्यांनी प्रश्न विचारले.
झी एंटरटेनमेंटच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला या चित्रपटाला लवकरात लवकर सेन्सॉर प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले. झी च्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड म्हणतात की, हरियाणाच्या निवडणुकीमुळे हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ दिला जात नाही. याबाबत धोंड म्हणाले, “हे सर्व केवळ वेळ वाचवण्यासाठी आणि ऑक्टोबरपूर्वी चित्रपट प्रदर्शित होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी केले जात आहे, कारण या महिन्यात निवडणुका होणार आहेत.” असे त्यानी सांगितले.
हे देखील वाचा- सनी लिओनीने प्रभुदेवासोबत चेन्नईमध्ये लावली हजेरी, ‘पेट्टा रॅप’ मधील ‘वेची सेयुते’ गाणे झाले लाँच!
राजकीय कारणांमुळे ”इमर्जन्सी”चे प्रमाणपत्र दिले जात नसल्याचेही धोंड यांनी सांगितले. समाजातील एका विशिष्ट वर्गाला खूश करण्यासाठी पक्ष आपल्या विद्यमान खासदाराला नाराज करण्यास तयार असल्याचे ते म्हणाले. सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिले असले तरी ते प्रदर्शित करत नसल्याचा दावा झी एंटरटेनमेंटने केला आहे. सेन्सॉर बोर्डाने पहिल्या आदेशाचे पालन केले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एका विभागातून दुस-या विभागाकडे जबाबदाऱ्या बदलत राहिल्या. तर 18 सप्टेंबरपूर्वी हे काम व्हायला हवे होते. देशातील जनता इतकी निर्दोष नाही की ते जे पाहतील त्यावर विश्वास ठेवतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
