(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)
राजपाल यादव सध्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या चेक बाउन्स प्रकरणात तिहार तुरुंगात आहेत. गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात त्यांच्या जामिन अर्जावर सुनावणी झाली. परंतु, त्यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही आणि पुढील सुनावणी येत्या १६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. न्यायालयाने तक्रारदार मुरली प्रोजेक्ट कंपनीला नोटीस देखील बजावली आहे. राजपाल यादव यांचे वकील भास्कर उपाध्याय यांनी सांगितले की, जामिनाची सुनावणी पुढे ढकलण्याचे कारण म्हणजे त्यांना दुसऱ्या पक्षाला उत्तर देणे आवश्यक आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, अभिनेत्याचे अर्धे कर्ज फेडले गेले आहे.
नानी-ओडेला पुन्हा एकत्र घालणार धुमाकूळ; ‘The Paradise’चा धमाकेदार पोस्टर चर्चेत
कंपनीने पैसे स्वीकारण्यास नकार दिल्याचा खुलासा
राजपाल यादव यांच्या वकिलांनी सांगितले की ५ कोटी रुपयांपैकी २.५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत आणि सोमवारी न्यायालयात अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. वकिलाने पुढे म्हटले की, “पाच कोटी रुपयांची जी गुंतवणूक करण्यात आली होती, ती रक्कम देण्यास अभिनेत्याने कधीही नकार दिला नाही. यापूर्वीही जेव्हा देयकाबाबत चर्चा झाली होती, तेव्हा संबंधित कंपनीने पैसे स्वीकारण्यास नकार दिला होता.” “भास्कर उपाध्याय यांनी स्पष्ट केले की हा खटला २०१२ च्या कराराच्या आधारे चालवला जात आहे. या काळात राजपाल यादव यांनी तीन महिने शिक्षा भोगली आहे. राजपाल यादव यांना पैसे कोणी दिले? मी यावर भाष्य करू शकत नाही, कारण हा कौटुंबिक प्रश्न आहे.” असे ते म्हणाले.
भाचीच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी जामीन अर्ज
तसेच राजपाल यादव यांनी शाहजहांपूर येथे भाचीच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी जामीन अर्ज केला होता, परंतु न्यायालयाने अद्याप या प्रकरणावर अंतिम निर्णय दिलेला नाही. अभिनेत्याच्या जामिनावर पुढील सुनावणी १६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
राम चरण आणि उपासनाने केले त्यांच्या जुळ्या मुलांचे नामकरण; सांगितला गोंडस मुलांच्या नावाचा अर्थ
राजपाल यांना ४ फेब्रुवारी रोजी सरेंडर होण्याचे दिले आदेश
अखेर, अनेक चेक बाउन्स प्रकरणांमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राजपाल यादवने तिहार तुरुंगात सरेंडर केले. २०१० मध्ये राजपाल यादवने “आता पता लापता” हा चित्रपट बनवण्यासाठी कर्ज घेतले होते परंतु ते परतफेड करू शकला नाही. २०१८ मध्ये, एका दंडाधिकारी न्यायालयाने अभिनेता आणि त्याच्या पत्नीला सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर, त्यांच्याविरुद्ध निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना अनेक संधी दिल्या, परंतु वारंवार आश्वासने देऊनही, पैसे न दिल्यामुळे न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावली. अखेर राजपाल यांना ४ फेब्रुवारी रोजी सरेंडर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
