शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
SIR वरून मोठी कायदेशीर लढाई; ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील प्रक्रियांना कोर्टात आव्हान
Election Commission Controversy : निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून देशात राजकीय आणि कायदेशीर चर्चा सुरू असतानाच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील काही निर्णय आणि प्रशासकीय प्रक्रियांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आलं आहे. प्रथमेश गोपाळ गवाणकर, गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर आणि स्मिताली निलेश नार्वेकर यांनी ही याचिका दाखल केल्याचं वृत्त आहे. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने ॲड. असीम सरोदे यांच्यासह वकिलांचं पथक बाजू मांडत आहे.
याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. विशेषतः आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनी विविध निर्णय आणि प्रक्रियांवर 14 वेळा आक्षेप नोंदवल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत किमान 14 वेळा काही निर्णय आणि आदेशांवर आक्षेप नोंदवले होते. हे आक्षेप मतदारांची नावे समाविष्ट करणे, वगळणे आणि पुनर्स्थापित करणे, Form-6 तसेच मतदार यादीच्या डेटाबेसशी संबंधित होते.
याचिकेत मतदार नोंदणीची प्रक्रिया, मतदारांची नावे वगळणे, मतदार यादीचा डेटाबेस, Electoral Registration Officers म्हणजेच ERO यांची भूमिका आणि ECINet प्रणालीच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, या प्रक्रियांमध्ये नियम आणि कायदेशीर तरतुदींचं पालन झालं का, याची तपासणी होणं आवश्यक आहे. मात्र हे सध्या याचिकेत करण्यात आलेले दावे असून त्यावर न्यायालयीन निर्णय झालेला नाही.
‘Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023’ मधील कलम 18 नुसार आयोगाचं कामकाज शक्य तितकं एकमताने चालवण्याची तरतूद आहे. मात्र आयुक्तांमध्ये मतभेद झाल्यास बहुमताच्या मतानुसार निर्णय घेण्याची तरतूदही त्याच कलमात आहे. त्यामुळे याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेला मुख्य कायदेशीर प्रश्न हा संबंधित निर्णय आणि प्रशासकीय प्रक्रिया या कायदेशीर चौकटीत झाल्या का, याच्याशी संबंधित आहे.
याचिकेत महाराष्ट्रात सुरू असलेली Special Intensive Revision म्हणजेच SIR प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. SIR दरम्यान मतदार यादीतून कथितरीत्या अनधिकृत पद्धतीने वगळण्यात आलेली नावं पुन्हा समाविष्ट करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. तसंच मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता आणि प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायिक समिती स्थापन करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. (महाराष्ट्र दिनमान)
दरम्यान, SIR आणि निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णय प्रक्रियेवरून देशात राजकीय वादही सुरू आहे. आयोगाने मात्र दोन आयुक्तांकडून व्यक्त झालेली मतभिन्नता ही संस्थात्मक चर्चेचा भाग असल्याचं सांगत SIRसह महत्त्वाचे निर्णय आयोगाने एकमताने घेतल्याचं म्हटलं आहे. आता कोल्हापूर खंडपीठ या याचिकेवर काय भूमिका घेतं आणि याचिकेतील मागण्यांवर कोणते निर्देश दिले जातात, याकडे लक्ष लागलं आहे.
