Satara Water Issue: माण-खटावमध्ये पाणी प्रश्न गंभीर! “नियोजित पाणी घोटाळा” झाल्याचा प्रशासनावर गंभीर आरोप
करचे यांच्या निनिवेदनानुसार, माण तालुक्याच्या पूर्व भागातील वळई, जांभुळणी, गंगोती, पुळकोटी, शिरताव, देवापूर, पळसावडे, बनगरवाडी या गावांना अद्याप एकदाही पाण्याचे आवर्तन मिळालेले नाही. याउलट वरच्या भागातील गावांना दोनदा पाणी देण्यात आल्याने, “हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून उघड भेदभाव आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांची पायमल्ली आहे,” असा आरोप करण्यात आला आहे.
महेश करचे म्हणाले की, “पाणीवाटपातील ही तफावत ही साधी चूक नसून नियोजित पद्धतीने राबविलेला हा पाणी घोटाळा (Organized Water Scam) आहे. संबंधित अधिकारी आणि काही स्थानिक घटक यांचे संगनमत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निवडणुका आल्या की पाणी येते आणि निवडणुका संपल्या की तेच पाणी गायब होते. माण-खटावमध्ये वर्षानुवर्षे पाण्यावरून फक्त राजकारण केले जात आहे. पाणी ही सार्वजनिक संपत्ती असून शेतकऱ्यांचा तो मूलभूत हक्क आहे. मात्र, प्रशासन स्वतःलाच त्या पाण्याचा मालक समजू लागले आहे. आता माण-खटावची जनता हा अन्याय सहन करणार नाही.”
दरम्यान, वडजल परिसरात कॅनॉलमधील पाणी बेकायदेशीररीत्या अडवून वळवले जात असल्याचे पुरावे समोर येत असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई न केल्याने, “पाणी चोरीला प्रशासनाचे मूक संरक्षण मिळत आहे,” असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
“निवडणुकांच्या काळात ठराविक भागाला पाणी सोडणे आणि प्रत्यक्ष दुष्काळाच्या तीव्र काळात त्याच भागाला पाण्यापासून वंचित ठेवणे, हा स्पष्ट राजकीय हस्तक्षेप आणि प्रशासनाचा पक्षपातीपणा दर्शवतो. माणच्या उत्तर भागात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून शासनाला टँकरद्वारे कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे. तरीही ‘जिहे-कटापूर’ योजनेतून पाणी न सोडणे हे “जनतेच्या पैशाचा जाणीवपूर्वक अपव्यय” असल्याचे करचे यांनी नमूद केले
याप्रकरणी जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, शाखा अभियंते व संबंधित अधिकाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS), भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ आणि महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ अंतर्गत तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, १२ मे २०२६ पर्यंत समन्यायी पद्धतीने पाणीपुरवठा सुरू न झाल्यास आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल न झाल्यास, १३ मे रोजी म्हसवड येथे शेतकऱ्यांसह उग्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच या प्रकरणी माननीय उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार (Personal Liability) धरण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. माण-खटावमधील पाणीप्रश्नामुळे आता केवळ प्रशासनावरच नव्हे, तर राजकीय पातळीवरही मोठा संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
१) स्वाती अण्णासाहेब व्हरकाटे (माजी सरपंच, पळसावडे):
“पळसावडे गावाला आजपर्यंत तारळी योजनेचे एकदाही पाणी मिळालेले नाही. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर पिके जळून जात आहेत, जनावरांना पिण्यासाठी पाणी नाही आणि गावातील लोक अक्षरशः हतबल झाले आहेत. एकीकडे कॅनॉलमधून पाणी वाहते, पण आमच्या वाट्याला फक्त कोरडी आश्वासने येतात. प्रशासनाने आमच्या गावाला जाणीवपूर्वक वाळीत टाकले असून, हा केवळ अन्याय नसून आमच्या अस्तित्वावर घाला आहे.”
२) योगेश झिमल (शेतकरी, गंगोती):
“पाणी येणार या विश्वासावर आम्ही बँकांचे आणि सावकारांचे कर्ज काढून ढोबळी मिरची, टोमॅटो, भाजीपाला, डाळिंब अशा पिकांमध्ये लाखोंची गुंतवणूक केली. पण आता पाणीच मिळाले नाही तर आमच्या डोळ्यांसमोर संपूर्ण पिके जळून जात आहेत. जनावरांना पाणी नाही, घराघरांत चिंता आणि नैराश्य आहे. अधिकारी फक्त आश्वासने देतायत; पण शेतकरी रोज आर्थिकदृष्ट्या संपत चालला आहे. आम्हाला दया नको, आमच्या हक्काचे पाणी द्या… नाहीतर उद्या शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही.”
