कल्याणमधील मांस बंदीवर मनसे नेत्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
MNS on Meat Banned : मुंबई : यंदा देशामध्ये 78 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला जाणार आहे. यानिमित्ताने संपूर्ण देशामध्ये आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण आहे. त्याचबरोबर हर घर तिरंगा ही मोहीम देखील राबवली जात आहे. मात्र महाराष्ट्रामध्ये नवा वाद उफाळून आला आहे. महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये स्वातंत्र्यदिनी मांसाहारावर बंदी घालण्यात आली आहे. यावरुन विरोधकांनी जोरदार टीका केली असून ही काहींनी समर्थन देखील केले आहे. खासदार संजय राऊत आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकारची ही दडपशाही असल्याचे म्हणत टीका केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर मनसे पक्षाची भूमिका आता समोर आली आहे.
मनसे पक्ष हा सरकारच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवताना दिसला आहे. सरकारच्या हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला देखील मनसे पक्ष आणि राज ठाकरे यांनी तीव्र विरोध केला. यानंतर आता 15 ऑगस्ट रोजी राज्यातील काही महापालिकांकडून मांस विक्रीची दुकाने आणि कत्तलखाना बंद करण्यात आला आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने स्वातंत्र्यदिनी मांसाहार विक्री करणाऱ्या दुकानांवर बंदी असल्याचे जाहीर केले. याविषयी सर्वप्रथम KDMC ने आदेश जारी करत 15 ऑगस्टच्या दिवशी मांस-मटण विक्रीवर बंदी असल्याचे जाहीर केले होते. इथून वादाची सुरुवात झाली.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
मनसे पदाधिकारी मनोज घरत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे. यावेळी त्यांनी चिकन आणि मच्छी विक्री बंदीवर भाष्य केले आहे. मनोज घरत म्हणाले की, पालिका आयुक्तांच्या अभिनव आदेशाला मनसेचा कडाडून विरोध आहे. आयुक्त काय अभिनव पोल्ट्री फार्म उघडणार आहेत का ? असा आयुक्तांना मनसेच्या नेत्यांनी संतप्त सवाल विचारला आहे.
मनसे पदाधिकारी मनोज घरत यांनी दहीहंडीबाबत सांगितले की, डोंबिवलीत मनसेची चार थरांची दहीहंडी लावण्यात येणार आहे. मराठी संस्कृती, सण आणि परंपरा जपणारी ही दहीहंडी असणार आहे. डोंबिवलीत चार रस्ता येथे दहीहंडीचे आयोजन करण्यात आले आहे. गोविंदा पथकांसाठी दहा लाखाची बक्षिसांचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती मनसे पदाधिकारी मनोज घरत यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
14 ऑगस्टच्या रात्री 12 वाजल्यापासून ते 15 ऑगस्टच्या रात्री 12 वाजेपर्यंत कोणताही प्राणी कत्तल करू नये किंवा मांस विक्री करू नये, असे आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. तसेच नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ नुसार कलम ३३४, ३३६ आणि ३७४ (अ) अन्वये कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे देखील सांगितले आहे. या निर्णयामध्ये कल्याण डोंबिवली, मालेगाव, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि जळगाव महानगर पालिकांचा समावेश आहे.
