महाबळेश्वरच्या घाटात आमच्या एन्काउंटरचा पोलिसांचा होता डाव; जिल्हा परिषद सदस्यांचा आरोप
सातारा : राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या सांगण्यावरूनच सातारा पोलिसांनी आमचे अपहरण केले होते. महाबळेश्वरच्या घाटात सातारा पोलिसांचा आम्हाला एन्काऊंटर करून संपवण्याचा डाव होता. पोलीस रमेश गरजे यांना त्यांच्या राजकीय बॉसचा म्हणजे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचा सारखा फोन येत होता, असा खळबळजनक आरोप जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई व संदीप मांडवे यांनी केला.
याप्रकरणी वाई न्यायालयाने स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अरुण देवकर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याची माहिती यावेळी पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर सुमोटो गुन्हा दाखल करावा व जिल्हा परिषदेच्या चौथ्या मजल्यावरील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज तपासाच्या दृष्टीने उपलब्ध व्हावे. याशिवाय जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षच्या निवडी पुन्हा घेण्यात याव्यात अशी मागणी यावेळी अनिल देसाई यांनी केली .
ते पुढे म्हणाले, मतदानाच्या दिवशी आम्ही नेहमीप्रमाणे एका हॉटेलमधील बैठक संपवून जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाकडे निघालो होतो. त्यावेळी पालकमंत्री स्वतः आमच्याबरोबर होते. आम्ही चौथ्या मजल्यावर गेलो असता तेथे साध्या विषयातील शंभर एक पोलीस उभे होते. त्यांनी अचानक आम्हाला ताब्यात घेऊन जिल्हा परिषदेच्या मागच्या इमारतीमधील एका अरुंद पॅसेजमध्ये गाडी उभी होती, तेथून त्यांनी आम्हाला सदर बाजार मोळाचा ओढा तेथून मेढा मार्गे महाबळेश्वरच्या दिशेने गाडी पुढे नेली. सातारा पोलिसांनी अक्षरश: आम्हा दोघांना फरपटत नेले. यामध्ये संदीप मांडवे यांना 25 पोलिसांनी पकडले. यामध्ये त्यांचे कपडे फाटले आणि ते जखमी सुद्धा झाले.
अपहरण तक्रार झालेले सदस्य बापूसाहेब शिंदे यांनी स्वतः महाबळेश्वर आणि वाई पोलिसांना जाऊन माझे अपहरण झाले नाही, असे निवेदन करूनही सातारा शहर पोलीस ठाण्यात पुन्हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. म्हणजे सातारा पोलिसांनी हे सर्व पूर्व नियोजित पद्धतीने केले. ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांचा पोलीस निरीक्षक रमेश गरजे यांना गाडीमध्ये फोन येत होता. आम्ही त्यांना सातारा येथील उपाधीक्षक कार्यालयात आमचा जबाब घ्या. पण आम्हाला मतदान करू द्या, अशी विनवणी केली. त्याला पोलिसांनी जुमानले नाही.
अर्धे काम फत्ते झाले
गरजे यांच्या राजकीय बॉसचा फोन येताच अर्धे काम फत्ते झाले आहे, असे गरजे यांनी त्यांना सांगितले. आमचा महाबळेश्वर घाटात एन्काऊंटर करतील, अशी आम्हाला भीती होती. पोलिस आम्हाला ताब्यात घेतील हे कोणालाच माहीत नव्हते. मात्र, अतिशय असंवेदनशील पद्धतीने पोलिसांनी आमच्याशी वर्तणूक करून ‘ऑपरेशन लोटस’च्या नावाखाली राजकीय प्रतिनिधींच्या संगनमताने लोकशाहीचा गळा घोटला, असा आरोप त्यांच्याकडून करण्यात आला.
Satara ZP Budget 2026-27 : ४५ कोटींच्या बजेटला प्रशासकीय हिरवा कंदील; विकासकामांना मिळणार गती
