बुधवार, 5 ऑगस्ट 2026
चौकशी करून हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा; नगरसेवक रवींद्र साळेगावकरांची मागणी
पुणे : पुण्यातील देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी येथे कचरा डेपोसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला काही शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. याप्रकरणी पुणे महापालिका आयुक्तांच्या ‘खुर्चीला’ दणका बसला आहे. न्यायालयाने आयुक्त कार्यालयातील खुर्ची जप्तीचे आदेश दिल्याने प्रशासनाला धक्का दिला आहे. याप्रकरणी आता भाजपचे नगरसेवक रविंद्र साळेगावकर यांनी मोबदल्याची रक्कम तातडीने अदा करण्याची आणि या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. या मागणीचे निवेदन साळेगावकर यांनी पुणे महापालिका आयुक्तांना दिले आहे. यावेळी नगरसेवक सुनील पांडेही उपस्थित होते.
रविंद्र साळेगावकर निवेदनात म्हणाले, न्यायालयाने प्रलंबित मोबदल्याची रक्कम अदा न केल्यामुळे पुणे महानगरपालिकेविरुद्ध कठोर भूमिका घेत आयुक्त कार्यालयातील खुर्ची व इतर मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिल्याची बाब समोर आली आहे. ही घटना अत्यंत गंभीर असून पुणे महानगरपालिकेच्या प्रतिमेला धक्का देणारी आहे. सदर प्रकरण हे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे समजते.
संबंधित मोबदल्याची रक्कम न्यायालयीन आदेशानुसार मान्य करण्यात आली असली तरी ती वेळेत अदा न झाल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही रक्कम नेमकी कधी मंजूर करण्यात आली, कोणत्या टप्प्यावर ती प्रलंबित राहिली आणि कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे किंवा विलंबामुळे ही वेळ महानगरपालिकेवर आली, याची सविस्तर चौकशी होणे आवश्यक आहे.
आयुक्तांसारख्या सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर अशी वेळ येणे ही अत्यंत दुर्दैवी आणि प्रशासनासाठी अपमानास्पद बाब आहे. या परिस्थितीस आयुक्त वैयक्तिकरित्या जबाबदार नसून, संबंधित प्रकरणे वेळेत न्यायालयात मांडण्यात, न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात तसेच मोबदल्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या विधी विभागातील (Legal Department) तसेच संबंधित खात्यांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.
तरी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून, सदर मोबदल्याची रक्कम कधीपासून प्रलंबित आहे, ती कधी मंजूर करण्यात आली आणि कोणाच्या निष्काळजीपणामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली याचा स्पष्ट अहवाल तयार करून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रलंबित मोबदल्याची रक्कम तातडीने अदा करून भविष्यात अशा प्रकारची नामुष्की पुणे महानगरपालिकेवर येणार नाही, यासाठी आवश्यक ती ठोस उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी रविंद्र साळेगावकर यांनी केली आहे.
