रोहित पवारांचा सरकारला बोचरा सवाल (Photo Credit- X)
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सरकारवर कडक टीका करताना रोहित पवार यांनी विचारले की, जर पेपरफुटीच्या घटनेनंतर संपूर्ण परीक्षा रद्द करून पुन्हा परीक्षा घेतली जाते जसे ‘नीट’च्या बाबतीत घडले तर मग आमदार आणि खासदारांच्या पक्षबदलानंतर पुन्हा निवडणुका का घेतल्या जात नाहीत? विद्यार्थ्यांसाठी एक नियम आणि सत्तेच्या वर्तुळात वावरणाऱ्या नेत्यांसाठी दुसरा नियम असणे, हा न्याय आहे का, असा सवाल त्यांनी केला.
रोहित पवार यांनी पेपरफुटी आणि राजकीय पक्षबदल यांच्या परिणामांमधील एक महत्त्वाचे साम्य अधोरेखित केले आहे. त्यांच्या मते, ज्याप्रमाणे पेपरफुटीचा फायदा केवळ गैरप्रकार करणाऱ्यांना होतो आणि त्यामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो, त्याचप्रमाणे आमदार आणि खासदारांच्या पक्षबदलामुळे केवळ त्या नेत्यांच्याच घरांची भरभराट होते. याउलट, ज्यांनी त्यांना आपल्या मौल्यवान मतांनी निवडून दिले, ते सामान्य मतदार मात्र राजकीय अस्थिरता आणि विश्वासघाताचा फटका सहन करत राहतात.
हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या गटातील सहा खासदार पक्ष बदलणार असल्याची चर्चा जोरात सुरू आहे आणि सरकारने त्यांना आधीच विशेष सुरक्षा पुरवली आहे. संजय राऊत यांनी या खासदारांना ‘गद्दार’ म्हटले आहे, तर अबू आझमी यांनी या कृतीला भाजपची ‘दडपशाही’ असे संबोधले आहे. रोहित पवार यांची टीका या मताला बळ देते की, पक्षबदल हा केवळ पक्षाशी केलेला विश्वासघात नसून तो जनतेच्या कौलाचा थेट अपमान आहे.
पक्षबदल केल्यानंतर खासदारांनी त्वरित ‘जनतेच्या न्यायालयात’ सामोरे जावे, या रोहित पवार यांच्या मागणीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर नवीन वादंग निर्माण होऊ शकते. २१ जून रोजी ‘नीट’च्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘पुन्हा परीक्षा’ घेण्याची तयारी सुरू असतानाच, राजकारण्यांची धोरणे आणि हेतू यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून पवार यांनी सरकारला पेचप्रसंगात टाकले आहे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांच्या बाबतीत लागू होणारे ‘पुन्हा परीक्षा’ घेण्याचे तत्त्व राजकारणातही खरोखरच अमलात आणले जाईल का? हा प्रश्न आता सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
