बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
Rohit Pawar सौजन्य : आयएएनएस
राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) गटाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारवर निशाणा साधला. राज्यात अनेक तालुक्यांमध्ये दुष्काळ (Drought) जाहीर करण्यात आला आहे. पण दुष्काळग्रस्त शेतकरी व शेतमजूरांना याबाबत आर्थिक मदत मिळण्यास विलंब होत असल्याने रोहित पवारांनी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
त्यांनी इशारा दिला की, जर 12 ऑक्टोबरपर्यंत योग्य उपाययोजना आणि आर्थिक मदतीचे वाटक अधिकृत रुपात झाले नाही, तर पक्षाचे कार्यकर्ते दुष्काळग्रस्त शेतकरी व शेतमजूरांसह समृद्धी महामार्ग एक्स्प्रेस वेवर चक्का जाम करणार.
मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडेल. त्यात जर शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर केला नाही, तर महामार्गावर राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करू असा इशारा रोहित पवारांनी दिला आहे. तसेच हे आंदोलन एक दिवसांचे नसेल, तर 12 ते 15 ऑक्टोबरच्या काळात समृद्धी महामार्गावर आंदोलन छेडले जाईल असेही रोहित पवारांनी स्पष्ट केले.
रोहित पवारांच्या मते, राज्य भरातील शेतकऱ्यांचे एकूण 35,900 कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, ज्यात एकमेव विदर्भातील शेतकऱ्यांचा 22,400 कोटी रुपयांचा तोटा पाहण्यास मिळत आहे. पवार यांनी राज्याच्या वतीने जारी केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीवरही टिका केली. त्यांनी केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावरील आकड्यांचा हवाला देताना, राज्य सरकार दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या कमी दाखवत असल्याचा आरोप केला.
त्यांनी यातील विसंगती समोर आणली. त्यांच्या मते, जिथे बऱ्यापैकी पाऊस पडला आहे, अशा तालुक्यांचा देखील दुष्काळग्रस्त यादीत नाव समाविष्ट करण्यात आले आहे. तर जिथे पाऊस कमी झाला, जसं की, नाशिक, जामखेड व माझे निवडणूक क्षेत्र असलेल्या कर्जत-जामखेडचा या यादीत समाविष्टच करण्यात आलेला नसल्याचे रोहित पवार म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रदीर्घ प्रशासकीय विलंब आणि जटिल पात्रता अटी टाळाव्यात अशी मागणी करत पवार यांनी तातडीने आणि व्यापक आर्थिक मदत देण्याची मागणीदेखील केली.
त्यांनी दिवाळीपूर्वी विकसित भारत-रोजगार आणि आजीविका मिशन, ग्रामीण (व्हीबी-जी राम जी) अंतर्गत मजुरी आणि मृदा अपरदनामुळे झालेल्या नुकसानीची पूर्ण भरपाई, बाधित शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी तातडीची आर्थिक मदत तसेच भूमिहीन शेतमजुरांना थेट आर्थिक अनुदान आणि आपत्कालीन कृषी मदत देण्यास प्राधान्य देण्याची मागणी केली. यासाठी दिर्घकालीन विकास खर्चावर वित्तीय शिस्त राखण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
