मंगळवार, 11 ऑगस्ट 2026
Shivsena Supremacy Battle: निवडणूक आयोगाचा निर्णयच चुकीचा!; कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने सर्वोच्च न्यायालयात खळबळ
शिवसेनेच्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने फुटलेल्या गटाला पक्ष म्हणून मान्यता देत पक्ष शिंदेंच्या ताब्यात दिला. असे सांगत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा कसा चुकीच होता, हे नमुद केलं.
कपिल सिब्बल म्हणाले, 1999 सालच्या शिवसेनेच्या घटनेमध्ये ‘मुख्य नेता’असा कोणत्याही पदाचा उल्लेख नाही, मग कोणत्या आधारावर एकनाथ शिंदे यांनी हे पद स्वतःला बहाल केले? या सगळ्या घडामोडी, निर्णय हे शिवसेनेत फुट पडल्यानंतर घेण्यात आले. त्यामुळे या लोकशाहीविरोधी गोष्टींना कोणताही अर्थ नसतानाही निवडणूक आयोगाने या गोष्टी ग्राह्य धरल्या, असं कपिल सिब्बल म्हणाले.
दहाव्या अनुसूचीनुसार विधिमंडळ अध्यक्षांना आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार असतो. पण त्यावेळी एकनाथ शिंदेंना अपात्र ठरवण्यात आले नाही, याउलट हा मुद्दा निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आला. त्यावेळीदेखील ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीला न्यायालयाने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. पण त्यानंतरही न्यायालयाने आयोगाच्या सुनावणीवर स्थगिती दिली नाही. असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
निवडणूक आयोगाला पक्षफुटीचा मुद्दा सोडवण्याचा अधिकार नाही, त्यासाठी ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाईंनी निवडणूक आयोगाला एक पत्र दिलं. त्या आधारे निर्णय न देता निवडणूक आयोगाने चुकीचा निर्णय घेतला, असंही कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. ते म्हणाले, शिवसेनेत फूट पडली त्याचवेळी निवडणूक आयोगाने मूळ चिन्ह धनुष्यबाण शिंदेंना दिलं आणि ठाकरेंना मशाल हे चिन्ह देण्यात आले, शिवसेनेबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय नियमांना धरून नाही. तोच निर्णय राष्ट्रवादीबाबतही घेतला गेला. असही कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केलं.
2018 च्या घटनेवर आता शिंदेंच्या गटाने निर्णय घेतला. पण 2018 साली त्यावर कोणताही आक्षेप व्हता. त्याच घटनेच्या आधारे बाहेर पडलेला आमदारांचा गट निवडून आला. जर 2018 ची शिवसेनेची घटना संविधानाच्या विरोधी असेल तर ज्यांना ज्यांना त्याच्या आधारे पदे आणि लाभ मिळाला, तेदेखील अवैध किंवा लोकशाही विरोधी ठरू शकतात, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
यानंतर सिब्बल यांनी ‘बी’ प्रस्तावाचा मुद्दा उपस्थित केला. पक्षाची घटना ही योग्य कसोटी नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. दुसऱ्या बाजूने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, 2018 च्या पक्षघटनेनुसारच नियुक्त्या झाल्या होत्या. त्यामुळे ज्या घटनेचा लाभ घेतला, त्याच घटनेला आव्हान देता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.
याचिकाकर्त्याने म्हणजेच शिंदे गटाने 2018 ची पक्षघटना लोकशाहीविरोधी असल्याची भूमिका प्रथमच घेतली आहे. जर ती घटना लोकशाहीविरोधी होती, तर त्याअंतर्गत झालेल्या सर्व गोष्टीही लोकशाहीविरोधी ठरल्या असत्या. त्यामुळे ही भूमिका सोयीस्कर आणि संधीसाधू पद्धतीने घेतली गेली आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
सिब्बल यांनी शिवसेनेतील ‘मुख्य नेता’ पदाचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, “1999 च्या पक्षघटनेत ‘मुख्य नेता’ असे कोणतेही पद नाही. मग शिंदे यांनी स्वतःला हे पद कोणत्या पक्षघटनेच्या आधारे बहाल केले?” हे सर्व पक्षांतरानंतर घडल्याचे त्यांनी नमूद केले.
निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना 2010 मध्ये लागू झाल्या. परिच्छेद 15 मध्ये असे गृहीत धरले आहे की, एखादी व्यक्ती विशिष्ट पक्षघटनेच्या आधारे निवडून आली किंवा नियुक्त झाली आणि त्यानंतर त्या राजकीय पक्षात फूट पडली. मग पक्षघटनेची वैधता आणि परिच्छेद 15 यांचा संबंध काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
निवडणूक आयोग हे केवळ न्यायाधिकरण आहे. एखाद्या पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की लोकशाहीविरोधी, हे ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
ते म्हणाले की, समजा पक्षाची घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचे गृहीत धरले, तर त्याचा परिणाम पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यापर्यंत होऊ शकतो. त्यापलीकडे निवडणूक आयोगाकडे दुसरा कोणताही अधिकार नाही. दुसरा गटही याच पक्षघटनेतून निर्माण झालेला असेल, तर पक्षाचे निवडणूक चिन्ह त्या गटाला कसे दिले जाऊ शकते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
पक्षाच्या घटनेबाबत आक्षेप असल्यास पक्षाला नोंदणी रद्द करण्याबाबत नोटीस देता येऊ शकते. मात्र, त्या आधारावर दुसऱ्या गटाला पक्षाच्या चिन्हाचा लाभ कसा दिला जाऊ शकतो, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.
पक्षामध्ये काही लोकांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. मात्र, त्या नियुक्त्या कशाच्या आधारे कराव्यात, हे सांगण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा नाही. पक्षामध्ये लोकशाही असावी, पण पक्ष कसा चालवायचा हे निवडणूक आयोग ठरवू शकत नाही. या बाबी आयोगाच्या अधिकारांच्या कक्षेबाहेर येतात, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना या राजकीय पक्षांच्या नोंदणीसाठी होत्या. 2010 पूर्वी ज्या राजकीय पक्षांची नोंदणी झाली होती, त्यांना या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नव्हती. तसेच कोणत्याही टप्प्यावर कोणालाही याबाबत नोटीस देण्यात आलेली नव्हती, असेही त्यांनी नमूद केले.
