Shivsena Supreme court
महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एकमेकांवर टीकाटिप्पणी केली जात आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष-चिन्ह वादावर बुधवारी सुनावणी झाली. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. एकनाथ शिंदे हे नेते नाहीत, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. आता याप्रकरणावर आज (गुरुवार, 6 ऑगस्ट ) पुन्हा सुनावणीला सुरुवात झाली आहे.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी यावेळी युक्तिवाद करताना महत्वाच्या गोष्टी मांडल्या. यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आयोगाला पक्षाची घटना अमान्य करण्याचा अधिकार आहे का? असा सवाल विचारला. 2018 ला जी पक्षाची घटना होती ती अमान्य केली जात असल्याचे त्यांनी म्हंटले. 2018 मधील कार्यकारिणीत उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून निवड झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, उद्धव ठाकरेंची इच्छा असेपर्यंत ते पक्षप्रमुख राहतील असेही सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.
‘माझी नार्को टेस्ट करा,’ मनोज जरांगे यांच्या आरोपांवर चंद्रशेखर बावनकुळेंची पहिली मोठी प्रतिक्रिया
ते पुढे म्हणाले, 2018 ला राष्ट्रीय कार्यकारिणीत एकनाथ शिंदेंची नेता म्हणून निवड करण्यात आली. एकनाथ शिंदे पक्षाच्या घटनेत बदल करू शकत नाहीत.राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 160 जण उद्धव ठाकरेंसोबत होते. व्हीप च्या उल्लंघनाच्या अधिकाराखाली एखाद्या आमदाराला अपात्र ठरवता येऊ शकते. 2018 ला जी घटना होती ती अमान्य केली जात आहे. निवडणूक आयोगाला ती घटना अमान्य करण्याचा अधिकार आहे का? तसेच तुम्ही आधी निवडणूक आयोगाचा मुद्दा घ्या अपात्रतेचा नको असे आवाहन त्यांनी सर्वोच न्यायालयासमोर केले. निवडणूक आयोगाने कलावलेले निकष आणि सभापतींनी लावलेले निकष वेगळे आहेत. निवडणूक आयोगाला पक्षाचा वाद सोडवण्याचा अधिकार नाही. सगळी प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे कोर्टानेच म्हंटले आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
अधिकारक्षेत्र नसतानासुद्धा तुम्ही अधिकारक्षेत्र गृहीत धरता. 17 फेब्रुवारी 2023 पासून विधीमंडळ पक्षच मुख्य पक्ष झालाय. विधिमंडळ पक्षातील फूट हि पक्षातील फूट मानायची का? 1999 ची घटना शिवसेनेची खरी घटना नाही. तसेच 2018 ची घटना कोणत्या आधारावर फेटाळण्यात आली? असा सवालदेखील त्यांनी उपस्थित केला.
Sanjay Raut PC Delhi: फुटीर गट लवकरच भाजपमध्ये विलीन होणार; संजय राऊतांचा गौप्यस्फोट
यावेळी सिब्बल यांच्याकडून केरळ काँग्रेस आणि अखिलेश यादव या दोन खटल्यांचा संदर्भही देण्यात आला तसेच इंदिरा फांदी आणि ब्रम्हानंद रेड्डी या खटल्यांचा उल्लेखही त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाच्या एकूण भूमिकेवर यावेळी कपिल सिब्बल यांच्याकडून युक्तिवाद मांडण्यात आला. तसेच कोर्टाकडून शरदयादव केसचा दाखला देण्यात आला.






