रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
निवडणूक जिंकल्यानंतरही आमदारकी रद्द होऊ शकते का, काय आहेत नियम?
निवडणूक आयोग संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत काम करतो. या कलमांतर्गत निवडणूक आयोगाला निवडणुकांचे पर्यवेक्षण, निर्देश आणि नियंत्रण करण्याचा अधिकार देण्यात आले आहेत. हे अधिकार मतदानाच्या दिवशी आणि निकाल जाहीर झाल्यानंतर दोन्ही वेळी लागू होतात. प्रक्रियात्मक उल्लंघन किंवा कायदेशीर उल्लंघन झाल्यास, निवडणूक आयोगाला थेट हस्तक्षेप करण्याचा किंवा राज्यपालांना कारवाईची शिफारस करून पूर्ण अधिकार आहे.
लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ च्या कलम १०अ नुसार प्रत्येक उमेदवाराने त्यांच्या निवडणूक खर्चाची पूर्ण, अचूक आणि वेळेवर माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या आमदाराने ही माहिती सादर केली नाही, तर निवडणूक आयोग त्यांना शपथ घेतल्यानंतरही तीन वर्षांपर्यंत अपात्र ठरवू शकते.
जर न्यायालय किंवा निवडणूक आयोगाला लाचखोरी, धमक्या, बेकायदेशीर प्रचार, पेड न्यूज, सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर यांसारख्या भ्रष्ट आचरणाचे पुरावे आढळले, तर निवडून आलेल्या आमदाराला अपात्र ठरवता येते. अशी प्रकरणे साधारणपणे निवडणूक याचिकेद्वारे सुरू होतात आणि निवडणूक आयोगाची शिफारस यामध्ये निर्णायक ठरते. आरोप सिद्ध झाल्यास, मताधिक्य कितीही असले तरी संबंधित आमदाराचे सदस्यत्व रद्द केले जाते.
लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, 1951 मधील कलम 8 ही सर्वात कठोर तरतुदींमध्ये गणली जाते. या कलमानुसार, एखादा आमदार गुन्ह्यात दोषी ठरून किमान दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास, तो दोषी ठरविल्याच्या तारखेपासून आपोआप अपात्र ठरतो. यासाठी निवडणूक आयोगाच्या हस्तक्षेपाची गरज नसते; कायद्यानुसार अपात्रता तत्काळ लागू होते.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 191 नुसार, निवडणूक झाल्यानंतरसुद्धा आमदार खालील परिस्थितींमध्ये सदस्यत्व गमावू शकतो
भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग किंवा नागरिकत्व गमावणे
मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ ठरविणे
दिवाळखोर घोषित होणे
लाभाचे पद धारण करणे
निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर या पैकी कोणतीही अट लागू झाल्यास, संबंधित आमदाराला विधानसभेतील सदस्यत्व टिकवता येणार नाही.
