India-France Defence Deal: भारतची फ्रान्ससोबत भक्कम भागीदारी; हवाई आणि सागरी सुरक्षेत घेणार मोठी झेप (फोटो-सोशल मीडिया)
India-France Defence Deal: केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने फ्रान्सकडून ११४ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या कराराला मंजुरी दिली. त्यासाठी ३.२५ लाख कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. गुरुवारी डीएसीच्या झालेल्या बैठकीत तिन्ही सशस्त्र दलांसाठी विविध अधिग्रहण प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. अमेरिकेकडून सहा P-8I सागरी देखरेख आणि पाणबुडीविरोधी युद्ध विमानांच्या खरेदीलाही यावेळी मान्यता देण्यात आली.
हे देखील वाचा: Google Layoffs Update: गुगलकडून ‘Exit Package’ योजना जाहीर! कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढली अस्वस्थता
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मैक्रॉन १७ ते १९ फेब्रुवारी दरम्यान भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. त्याआधी काही दिवस ही मंजुरी देण्यात आली आहे. उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ११४ राफेल लढाऊ विमानांपैकी ९० विमाने स्वदेशी पद्धतीने तयार करण्यात येणार आहेत. या विमानांत ५० टक्केपर्यंत स्वदेशी सामग्रीचा वापर केला जाईल. यापूर्वी भारतात उत्पादित होणाऱ्या विमानांमध्ये ३० टक्के स्वदेशी सामग्रीचा वापर करण्याची चर्चा झाली होती. पण, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पुढील चर्चेत हे प्रमाण सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाईल.
या २०२६-२७ आर्थिक वर्षात, संरक्षण मंत्रालयासाठी ७.८५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी गेल्या वर्षीपेक्षा १५ टक्के जास्त आहे. ऑपरेशन सिंदूर नंतरच्या या पहिल्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही आकस्मिक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी संरक्षण तयारी जलद गतीने वाढवण्यावर आणि सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. संरक्षण अर्थसंकल्पासाठी देण्यात आलेली रक्कम एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या १.९९ टक्के आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील वाढत्या जवळीकतेमुळे भारत संरक्षण क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करत आहे.
हे देखील वाचा: India-France Rafale Deal: भारत-फ्रान्स संरक्षण करार निर्णायक टप्प्यात! हवाई दलाची ताकद वाढवण्यासाठी ११४ राफेलची खरेदी
नौदलाची सागरी ताकद वाढणार
संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने अमेरिकेकडून सहा पी-८आय सागरी देखरेख आणि पाणबुडीविरोधी युद्ध विमानांच्या खरेदीलाही मान्यता दिली आहे. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने सहा पी-८आय विमानांच्या खरेदीला मान्यता दिली होती. त्यानंतर अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने एप्रिल २०२१ मध्ये अंदाजे २.४२ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या विक्रीला मान्यता दिली, पण, या कराराला आतापर्यंत अंतिम स्वरूप आले नव्हते. आता विमानाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
