२०२५ च्या बिहार निवडणुकीत चिराग पासवान आणि तेजस्वी यादव युवा नेते नेतृत्व करणार आहेत (फोटो - सोशल मीडिया)
Bihar Elections 2025 : पटना : बिहारमध्ये निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. भाजप नेते सुशील कुमार मोदी आणि लोजपा नेते रामविलास पासवान यांच्या निधनानंतर आता त्यांची पुढची पिढी राजकारणात उतरली आहे. युवा नेतृत्वाखाली विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यासमोर आरोग्याच्या बाबतीत आव्हाने आहेत आणि राजद नेते लालू प्रसाद यादव यांनी पक्षाची सूत्रे त्यांचा मुलगा तेजस्वी यांच्याकडे सोपवली आहेत, जे राज्यातील विरोधी संघटना ‘इंडिया’चे नेतृत्व करत आहे. जितन राम मांझी यांचा मुलगाही निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. नितीश कुमार यांनी आपल्या मुलाला राजकारणात आणण्याच्या केलेल्या प्रयत्नांना फारसे यश मिळाले नाही. त्यामुळे जेडीयूचे भविष्य अंधारात असल्याचे बोलले जात आहे.
राजकारणाची नाडी जाणणारे नितीश कुमार युतींमध्ये बदल करत आहेत, ज्यामुळे त्यांना राजकीय फायदा झाला आहे. ते जेडीयू-राजद युती सरकारमध्ये मुख्यमंत्री होते. यानंतर, भाजपसोबत युती झाल्यानंतरही त्यांचे मुख्यमंत्रिपद अबाधित राहिले. 2020 मध्ये एनडीएने नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्री बनवले होते, जरी भाजप संख्येच्या बाबतीत मोठा पक्ष होता, परंतु त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा असलेला नेता नव्हता. सुशील कुमार मोदी हे राजकारणाच्या खेळापासून दूर असलेले एक साधे नेते होते. त्या निवडणुकीत भाजपला 74 आणि जेडीयूला 43 जागा मिळाल्या होत्या. दुसरीकडे, यूपीएने एकूण 110 जागा जिंकल्या होत्या. ज्यामध्ये राष्ट्रीय जनता दलाच्या 75 आणि काँग्रेसच्या 19 जागा होत्या. 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत, भाजपने बिहारमधील एकूण 40 पैकी 12 जागा जिंकल्या आणि 21 टक्के मतांचा वाटा उचलला.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
जेडीयूने 19 टक्के मतांसह 12 जागा जिंकल्या होत्या. चिराग पासवान यांच्या एलजेपी (रामविलास) यांनी ७ टक्के मतांसह सर्व 05 लोकसभा जागा जिंकल्या होत्या. यानंतर चिराग पासवान यांना केंद्रीय मंत्री करण्यात आले. आरजेडीला फक्त 04 जागा मिळाल्या होत्या. चिराग पासवान महत्त्वाकांक्षी आहेत आणि बिहारचे मुख्यमंत्री होण्याची त्यांची इच्छा आहे. बिहारमध्ये, तेजस्वी यादव आणि चिराग पासवान सारखे तरुण नेतेच खरे खेळाडू ठरू शकतात. 2022 मध्ये बिहारमध्ये जात सर्वेक्षण करण्यात आले. आता विधानसभा निवडणुकीत जात जनगणना आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा मुद्दा प्रमुख राहू शकतो.
नवराष्ट्र विशेष वाचण्यासाठी क्लिक करा
बिहारमध्ये जातीवादामुळे नेहमीच खूप खोलवर रुजलेली आहेत. पूर, कोसळणारे पूल, जीर्ण आरोग्य व्यवस्था, गरिबी, बेरोजगारी, कामगारांचे स्थलांतर यामुळे होणाऱ्या आपत्ती हे निवडणुकीसाठी नव्हे तर सर्वेक्षणांसाठी विषय असू शकतात! निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीची पुनरावृत्ती पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही विचारले की पुनरावलोकनात नागरिकत्वाचा मुद्दा का उपस्थित केला जात आहे? कोणाचेही नाव मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही, शिवाय त्यांनाही आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाणार नाही.
लेख-चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
