आजकाल बहुतेक व्यवहार ऑनलाइन केले जातात. वीज बिल भरण्यापासून ते मोबाईल रिचार्ज करण्यापर्यंत, जवळजवळ सर्व काही डिजिटल पेमेंटद्वारे केले जाते. असे असूनही, रोख रकमेची गरज पूर्णपणे संपलेली नाही. लग्न, वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती किंवा दैनंदिन खर्चासाठी घरी रोख रक्कम ठेवणे लोक आवश्यक मानतात. अशा परिस्थितीत, सर्वात मोठा प्रश्न उद्भवतो की घरी किती रोख रक्कम ठेवणे कायदेशीररित्या योग्य आहे.
आयकर विभागाने घरात रोख रक्कम ठेवण्यासाठी कोणतीही निश्चित मर्यादा निश्चित केलेली नाही. म्हणजेच, जर तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही लाखो आणि कोट्यवधी रुपये रोख रक्कम तुमच्याकडे ठेवू शकता. कायदा याला मनाई करत नाही. परंतु यासाठी एक अट खूप महत्वाची आहे, हे पैसे कायदेशीर स्त्रोतातून आल्याचे तुम्हाला सिद्ध करावे लागेल. अशा रकमेवर तुम्हाला ७८% पर्यंत कर किंवा दंड भरावा लागू शकतो. म्हणून, तुम्हाला मिळालेल्या पैशाचा आणि एखाद्याला पाठवलेल्या पैशाचा पुरावा नेहमी ठेवा. योग्य बिल मिळवणे देखील खूप महत्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे, घरी सोने ठेवण्यासाठी एक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
आपल्या देशात सोने हे केवळ गुंतवणुकीचे साधन नाही तर ते गुंतवणूकदारांच्या भावनांशी देखील जोडलेले आहे. जर तुम्ही सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर त्याची मर्यादा जाणून घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून भविष्यात कोणतीही समस्या उद्भवू नये. घरी सोने ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. जसे विवाहित महिला ५०० ग्रॅमपर्यंत सोने ठेवू शकते. अशाप्रकारे, अविवाहित महिला २५० ग्रॅमपर्यंत सोने ठेवू शकतात आणि पुरुष १०० ग्रॅमपर्यंत सोने ठेवू शकतात.
जर तुमच्याकडे मोठी रक्कम रोख असेल आणि आयकर विभागाकडून चौकशी केली जाते, तुमच्याकडे असलेली रोख
ही रक्कम पगार व्यवसाय, मालमत्तेची विक्री किंवा बँकेतून काढलेले पैसे असू शकतात. तुमच्याकडे बँक स्टेटमेंट, आयटीआर, पगार स्लिप किंवा व्यवहार पावत्या असे पुरावे असणे आवश्यक आहे.
आयकर कायद्यातील कलम ६८ ते ६९ ब नुसार, जर एखाद्या रकमेचा स्रोत स्पष्ट करता आला नाही, तर ती रक्कम अघोषित उत्पन्न मानली जाते. अशा वेळी केवळ करच नाही तर ७८% पर्यंत दंडही आकारला जाऊ शकतो.
आयकर विभागाला मोठी रोख रक्कम सापडल्यास आणि त्याचा पुरावा देता आला नाही तर.
रोख रक्कम आयटीआर किंवा अकाउंट बुकमध्ये नोंदवलेल्या रकमेशी जुळत नसेल तर.
२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख भेट मिळाल्यास किंवा मालमत्ता खरेदी-विक्रीमध्ये वापरल्यास नियमांचे उल्लंघन मानले जाते.
बँकेतून ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा किंवा काढताना पॅन आवश्यक आहे.
एका आर्थिक वर्षात २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख व्यवहार केल्यास पॅन व आधार दोन्ही सादर करणे बंधनकारक आहे.
३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेतील रोख व्यवहारांवर आयकर विभागाची चौकशी होऊ शकते.
क्रेडिट कार्डद्वारे १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंट केल्यास तेही आयकर विभागाच्या कक्षेत येते.
