अनिल अंबानी संकटात! ईडीची 1,400 कोटींची धडक जप्ती (photo-social media)
ED on Anil Ambani : जेव्हा व्यवसायात पारदर्शकता नसते तेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते. मुकेश अंबानी त्यांच्या व्यवसायाच्या शिखरावर पोहोचले आहेत हे नशिबाचा खेळ म्हणता येणार नाही, परंतु त्यांचे धाकटे बंधू अनिल अंबानी खूप अडचणीतून जात आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अनिल यांचे घर आणि कार्यालय सील केले. मनी लाँड्रिंग चौकशी अंतर्गत, त्यांची ७,५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. ईडीची चौकशी मुख्यतः आरएचएफएल (रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड) वर केंद्रित आहे ज्यामध्ये १३ शेल कंपन्यांद्वारे हेराफेरी करून १,४६५.३३ कोटी रुपये रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला हस्तांतरित करण्यात आले.
ईडीच्या मते, त्यांच्या तपासात असे दिसून आले आहे की रिलायन्स ग्रुपच्या विविध कंपन्यांनी फसवणूक करून सार्वजनिक निधी हस्तांतरित केला आहे. या कंपन्यांमध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम), रिलायन्स होम फायनान्स (आरएचएफएल), रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स (आरसीएफएल) यांचा समावेश आहे. तपास यंत्रणेला असे आढळून आले की आरएचएफएलने घर बांधणीसाठी वित्तपुरवठा करायचा होता परंतु २०१७-१८ आणि २०१८-१९ मध्ये त्यांनी ही रक्कम जीपीसीएल अंतर्गत सामान्य उद्देश कॉर्पोरेट कर्जात हस्तांतरित केली. २०१० ते २०१२ दरम्यान, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांनी भारतीय बँकांकडून हजारो कोटी रुपये उभारले, त्यापैकी १९,६९४ कोटी रुपये थकबाकी आहेत. यामध्ये ५ बँकांची नावे समोर आली आहेत.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
आरकॉमला दिलेली कर्जाची रक्कम सर्क्युलर फंड्सच्या स्वरूपात वळवण्यात आली. कर्ज वाढतच राहिले आणि बिल डिस्काउंटिंगचा गैरवापर करण्यात आला. एक गट कर्ज घेत असे आणि दुसरा गट त्या रकमेतून त्याचे कर्ज फेडत असे. कर्ज मंजुरीच्या अटींचे उल्लंघन करण्यात आले. कर्जाच्या सदाहरितीकरणावर १३,६०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला. १२,६०० कोटी रुपये संबंधित पक्षांना हस्तांतरित करण्यात आले आणि १८०० कोटी रुपये मुदत ठेवी किंवा म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवण्यात आले. २०१९ च्या आर्थिक वर्षात, आरएचएफएलने जीपीसीएलला ८० टक्के रक्कम दिली. तत्कालीन मुख्य जोखीम अधिकारी आणि सीईओ यांनी तोंडी आदेश देऊन कर्ज मंजूर केले.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
अनिल अंबानी यांचे मुंबईतील कुटुंबीय घर आणि दिल्लीतील त्यांचे कार्यालयही जप्त करण्यात आले. सार्वजनिक निधी हस्तांतरित करण्याचा मुद्दा त्यांच्यासाठी एक काटा बनला. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडशी संबंधित कथित बँक फसवणूक प्रकरणाच्या संदर्भात नवी मुंबईतील धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटीची ३२ एकर जमीन जप्त करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. नोएडा, गाझियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई आणि आंध्र प्रदेशमधील मालमत्ता देखील जप्त करण्यात आल्या.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
