लाडकी बहीण योजनेसाठी नेत्यांकडे पैसे मात्र न्यायाधीश पेंशनसाठी पैसे नाहीत (फोटो - नवभारत))
शेजाऱ्याने मला सांगितले, “निशाणेबाज, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील नेत्यांना फटकारून त्यांना हुशार बनवले आहे. न्यायाधीशांनी सांगितले की राज्यांकडे लोकांना मोफत सुविधा किंवा भत्ते वाटण्यासाठी पुरेसे पैसे आहेत परंतु जेव्हा न्यायाधीशांना पगार आणि पेन्शन देण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा सरकारे म्हणतात की आर्थिक टंचाई आहे. काही जण २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन देत आहेत, तर काही जण २५०० रुपये देण्याचे आश्वासन देत आहेत, पण न्यायाधीशांना देण्यासाठी पैसे नाहीत.”
यावर मी म्हणालो, “ही समस्या खरोखरच खूप गंभीर आहे. जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश निवृत्त झाल्यावर त्यांना १५,००० रुपये इतके तुटपुंजे पेन्शन दिले जाते. कधीकधी सरकारी तिजोरी रिकामी असल्याचे कारण देऊन पगार आणि पेन्शन रोखले जाते. देशवासियांना न्याय देणाऱ्या न्यायाधीशांवर इतका मोठा अन्याय होत आहे. अशा परिस्थितीत त्यांनी कुठे जावे? त्याच्या हृदयाची भाषा कोण समजेल?
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
शेजारी म्हणाले, “निशाणेबाज, राजकारण्यांसाठी एक प्रिय बहीण, एक प्रिय भाऊ असू शकतो पण प्रिय व्यक्ती न्यायाधीश असू शकत नाही! आकर्षक आश्वासनांच्या जाळ्यात अडकलेली जनता मेंढ्या आणि शेळ्यांसारखी मोठ्या संख्येने नेत्यांना मतदान करू शकते, परंतु न्यायाधीश फक्त निर्णय देऊ शकतो. जर कोणताही भ्रष्ट नेता न्यायालयाच्या कचेरीत आला तर न्यायाधीश त्याला कठोर शब्दात फटकारतात. नेत्यांचा व्यवसाय मतांच्या आधारावर चालतो. न्यायाधीशांना कोणाच्याही मताची गरज नसते. नेत्यांचे जनतेवरील प्रेम कृत्रिम आहे आणि स्वार्थाच्या सरबतात बुडलेले आहे. रामायणात लिहिले आहे – ही सर्व देवांची, मानवांची आणि ऋषींची प्रथा आहे, सर्वजण स्वतःच्या स्वार्थासाठी प्रेम दाखवतात.
शेजारी म्हणाले, “निशाणेबाज, याचा अर्थ देव, मानव आणि ऋषी हे सर्व स्वतःच्या स्वार्थासाठी प्रेम व्यक्त करतात. राज्यातील नेते तिजोरी रिकामी असतानाही कर्ज घेतील किंवा ओव्हरड्राफ्ट करतील पण मतदारांना नक्कीच मोफत वस्तू वाटतील. जर लोकांना मोफत पैसे मिळाले तर ते गरिबी आणि बेरोजगारीचे ज्वलंत प्रश्न उपस्थित करणे थांबवतील. जेव्हा त्यांना मोफत धान्य मिळते तेव्हा ते त्यातील अर्धे खातात आणि उरलेले अर्धे विकून रोख रक्कम मिळवतात. भ्रष्ट आणि चोर प्रकारच्या नेत्यांना फक्त फुकटचे मतदार आवडतात. हा त्यांचा परस्पर करार आहे ज्यामध्ये कोणत्याही न्यायाधीशाच्या निर्णयाला स्थान नाही.”
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
