शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
महाशिवरात्री पूजा आणि हिंदू विधी थांबवा...! दर्गा समितीची सुप्रीम कोर्टात धाव, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
महाशिवरात्री २०२६ मध्ये रविवार, १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी साजरी केली जाणार आहे, अशातच कर्नाटकातून एक बातमी समोर येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकातील आलंद लाडले मशैख दर्गा व्यवस्थापनाने गुरुवारी (१२ फेब्रुवारी) दर्गा संकुलातील हिंदू महाशिवरात्री पूजा आणि इतर हिंदू विधी थांबवण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. दर्गा व्यवस्थापनाने भारतीय संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत याचिका दाखल केली होती, जी मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झालेल्या पक्षांना थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची परवानगी देते. दर्गा व्यवस्थापनाने याचिकेत दावा केला होता की दर्ग्याचे धार्मिक स्वरूप बदलण्यासाठी दरवर्षी पूजेसाठी धोरणात्मक परवानगी मिळविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. दर्ग्याचे मूळ धार्मिक स्वरूप जपण्यासाठी व्यवस्थापनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचीही मागणी केली.
तसेच न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि एस.सी. शर्मा यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की अशा प्रकरणांना प्रथम उच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे. यापूर्वी, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी असेही म्हटले होते की कलम ३२ अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात आणणे योग्य नाही, कारण त्यामुळे उच्च न्यायालये अप्रभावी असल्याचा संदेश जातो. काल जेव्हा हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्यासमोर आले तेव्हा खंडपीठाने असाही प्रश्न उपस्थित केला की प्रथम उच्च न्यायालयात जाण्याऐवजी कलम ३२ याचिका का दाखल करण्यात आली.
हा वाद १४ व्या शतकातील सूफी संत हजरत शेख अलाउद्दीन अन्सारी (लाडले मशैख) आणि १५ व्या शतकातील हिंदू संत राघव चैतन्य यांच्याशी संबंधित मानल्या जाणाऱ्या दर्ग्याशी संबंधित आहे. दर्गा संकुलात राघव चैतन्य शिवलिंग म्हणून ओळखली जाणारी एक रचना देखील आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समुदायांनी या ठिकाणी पूजा केली आहे, जरी २०२२ मध्ये पूजा करण्याच्या अधिकारावरून तणाव निर्माण झाला होता.
२०२५ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने १५ हिंदू भाविकांना महाशिवरात्रीला पूजा करण्याची परवानगी दिली होती, जी कडक सुरक्षेत पार पडली होती. पूर्वी न्यायालयाच्या आदेशानुसार मर्यादित संख्येने पूजा केली जात होती. दर्गा व्यवस्थापनाने सांगितले की वारंवार अंतरिम आदेश देऊन धार्मिक स्थळाचे स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ज्यामुळे प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१ चे उल्लंघन होऊ शकते. या कायद्यानुसार, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात असलेल्या धार्मिक स्थळाचा दर्जा राखणे आवश्यक मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर, या प्रकरणात पुढील कायदेशीर कारवाई उच्च न्यायालयात होण्याची अपेक्षा आहे. धार्मिक हक्क, ऐतिहासिक दावे आणि कायदा यांचे संतुलन साधण्याच्या दृष्टीने हा खटला महत्त्वाचा मानला जातो.
