Photo Credit- Social Media
केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आज दुपारी साडेतीन वाजता पत्रकार परिषद होणार असून महाराष्ट्रासह झारखंड या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांची आज (15 ऑक्टोबर) घोषणा होणार आहे. कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील 288 जागांसाठी येत्या महिनाभरात निवडणुका होणार आहेत. येत्या 26 नोव्हेंबरला विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आहे. त्यापुर्वी निवडणूक घेणे गरजेचे असते. पण निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर संबंधित राज्यात आचारसंहिताही लागू होते.
निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करताच संबंधित राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू होते. या काळात सरकारी यंत्रणा निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखालीच कार्य करतात. मतदान आणि मतमोजणी झाल्यानंतर अधिकृत निकाल जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता उठवली जाते. पण आदर्श आचारसंहिता म्हणजे नेमकं काय आणि त्याचे नियम आणि कायदे काय आहेत, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
हेही वाचा: निर्णय राखीव असताना नियुक्त्या घटनाबाह्य; नवनियुक्त आमदारांविरोधात ठाकरे गटाची हायकोर्टात धाव
देशात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काही नियम बनवले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या या नियमांना आचारसंहिता म्हणतात. लोकसभा/विधानसभा निवडणुकीदरम्यान या नियमांचे पालन करणे ही सरकार, नेते आणि राजकीय पक्षांची जबाबदारी असते.
निवडणुकीची तारीख जाहीर होताच आचारसंहिता लागू होते. देशात दर पाच वर्षांनी लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका होतात. वेगवेगळ्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करताच आचारसंहिता लागू होते.निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आचारसंहितेच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते. निवडणुकीची तारीख जाहीर होताच देशात आचारसंहिता लागू होते आणि ती मतमोजणी होईपर्यंत सुरू राहते.
हेही वाचा: ‘एका हाताने द्यायचं आणि दुसऱ्या हातानं काढून घ्यायचं हेच महायुती सरकारचं धोरण
निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर अनेक नियमही लागू होतात. कोणताही राजकीय पक्ष किंवा राजकारणी हे नियम पाळणे अनिवार्य असते. निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या नियमांविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
एखाद्या उमेदवारानं किंवा राजकीय पक्षानं आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्यास त्याच्यावर आयोगाच्या नियमानुसार कारवाई केली जाते.
आचारसंहितेचे नियम मोडणाऱ्या संबंधित उमेदवाला निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली जाऊ शकते. उमेदवाराने अथवा राजकीय पक्षाने नियम मोडल्यास गंभीर गोष्ट असेल तर त्या पक्षावर किंवा उमेदवारावर कायदेशीर गुन्हा दाखल केला जातो. इतकेच नव्हे तर संबंधिताला कारावासाच्या शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे.
आचारसंहितेत राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांनी कशा पद्धतीने वर्तन करावे, यासंबंधीची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. यासोबतच प्रचारसभा, मिरवणुका, रॅली काढण्याविषयी नियम आणि अटी देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा: कशी होती 2019 ची निवडणूक; ‘ते’ एक कारण अन् महाराष्ट्राच्या राजकारणाला लागलंं नवं वळण
निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्ष कुठल्याही प्रकारे सरकारी घोषणा किंवा नवीन योजना सुरू करता येत नाहीत. कोणत्याही ठिकाणी सरकारी कार्यक्रम उदाहरणार्थ लोकार्पण, भूमिपूजन, उद्घाटन असेही कार्यक्रमक करता येत नाहीत.
निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सरकारी बंगला, सरकारी विमाने किंवा सरकारी वाहनांचा वापर करता येत नाही.
निवडणुकीच्या प्रचारासाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी मिरवणूक, रॅली किंवा प्रचारसभा काढायची असेल तर त्यापूर्वी पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते.
कोणताही राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार जाती-धर्माच्या याआधारे मतदारांना मत देण्याचं आवाहन करू शकत नाही.
आपल्या कोणत्याही वर्तणुकीतून जातीधर्मावरून तणाव निर्माण होईल अशी कुठलीही कृती कऱण्यास संबंधित उमेदवार आणि राजकीय पक्षांना सक्त मनाई आहे.
