ऑलिम्पिक लोगो(फोटो-सोशल मीडिया)
Olympics 2036 : भारताकडून २०३६ च्या ऑलिम्पिक खेळांचे यजमानपद मिळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. भारताच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी ऑलिम्पिकच्या लॉसने येथील मुख्यालयात आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीसमोर यासंबंधी आपला दावा सादर केला. यावेळी अधिकृतपणे अहमदाबादच्या नाव मांडण्यात आले, मात्र यावर आयओसीकडून मिळालेला प्रतिसाद हा देशासाठी निराशाजनक होता. मास्टरप्लॅन तयार करण्याआधी तुमचे घर व्यवस्थित करा, असे आयओसीने या बैठकीत भारताच्या शिष्टमंडळाला सांगितले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार या बैठकीदरम्यान, आयोसीने भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन मधील प्रशासकीय मुद्दे, बेसुमारपणे वाढत असलेला डोपिंगचा धोका आणि ऑलिम्पिकमध्ये देशाची खराब कामगिरी याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या वर्षी पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये भारताला फक्त सहा पदके मिळाली होती आणि देश पदकांच्या यादीत ७१व्या स्थानावर राहिला होता. धोका आणि ऑलिम्पिकमध्ये देशाची खराब कामगिरी याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या वर्षी पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये भारताला फक्त सहा पदके मिळाली होती आणि देश पदकांच्या यादीत ७१व्या स्थानावर राहिला होता.
“अत्यंत स्पष्टपणे सांगण्यात आले की, भविष्यात ऑलिम्पिकचे आयोजन करण्यासाठी भारत तयारी सुरू ठेवू शकतो, पण देशाला प्रथम या मुद्द्यांकडे लक्ष द्यावे लागेल. थोडक्यात हा बैठकीचा निष्कर्ष होता,” असे बैठकीत झालेल्या चर्चेबद्दल एका अधिकाऱ्याने सांगितले. लॉसने येथे गेलेल्या भारताच्या शिष्टमंडळात गुजरातचे गृह आणि क्रीडा खात्याचे मंत्री हर्ष संघवी आणि आयओएच्या अध्यक्षा पीटी उषा यांचा समावेश होता. तसेच त्यांच्याबरोबर केंद्र आणि राज्यातील काही उच्च पदस्थ प्रशासकीय अधिकारी, आयओएचे अधिकारी, खाजगी सल्लागार आणि कॉर्पोरेट एक्झिक्युटीव्ह देखील होते.
आयओए अध्यक्ष उषा यांनी जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात माहिती देण्यात आली आहे. बैठकीनंतर जारी केलेल्या या निवेदनात शिष्टमंडळाने म्हटले आहे की, भारतात ऑलिंपिक आणि पॅरालिंपिक खेळांच्या भविष्यातील आवृत्तीच्या आयोजनाची संधी आणि व्यवहार्यता याबद्दल चर्चा करण्यात आली.
भारतीय संघटनेला अॅथलिट वेलफेअर ग्रँट देणे बंद केले अधिकाऱ्याने सांगितले की आयओसीने ऑलिम्पिक स्पर्धेचा यजमान देश निवडण्याची प्रक्रिया थांबवली आहे. नवीन अध्यक्ष किरेस्टी कॉवेन्ट्री यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर गेल्या महिन्यात हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यावेळी भारताला त्यांचे अतंर्गत प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक असलेला वेळ दिला जाईल असे सांगण्यात आले होते. दरम्यान ऑक्टोबर २०२४ पासून आयओसीने प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे भारतीय संघटनेला अॅथलिट वेलफेअर ग्रँट देणे बंद केले आहे. परिस्थिती सुधारल्याशिवाय निधी दिला जाणार नाही असे आयओसीने स्पष्ट केले आहे.
