मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीय(फोटो-सोशल मीडिया)
National Sports Administration Bill introduced in Parliament : अखेर संसदेत राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक २०२५ सादर करण्यात आले आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी बुधवारी लोकसभेत हे विषेयक सादर केले. जे भारतीय खेळांमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी आणि चांगल्या प्रशासनाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. या विधेयकांतर्गत, एक राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ तयार करण्यात येणार आहे. ज्याला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळासह राष्ट्रीय क्रीडा महासंघावर नियम बनवण्याचे आणि देखरेख करण्याचे व्यापक अधिकार असणार आहे. यामुळे आता बीसीसीआय कायद्याच्या चौकटीत येणार आहे,
राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक २०२५ या विधेयकामध्ये राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांसाठी कठोर जबाबदारी प्रणाली स्थापित करण्यासाठीचा प्रस्ताव असणार आहे. सर्व मान्यताप्राप्त क्रीडा महासंघांना केंद्र सरकारकडून निधी मिळविण्यासाठी एनएसबीकडून मान्यता घ्यावी लागणार आहे. एनएसबीमध्ये एक अध्यक्ष आणि सदस्य असणार आहे. ज्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारद्वारे करण्यात येईल. नियुक्त करण्यात आलेल्या लोकांना सार्वजनिक प्रशासन, क्रीडा प्रशासन, क्रीडा कायदा आणि संबंधित क्षेत्रात विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असेल. त्यांची नियुक्ती एका समितीच्या शिफारशीवर होणार आहे. ज्यामध्ये कॅबिनेट सचिव किंवा क्रीडा सचिव, भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे महासंचालक, दोन क्रीडा प्रशासक आणि द्रोणाचार्य, खेलरत्न किंवा अर्जुन पुरस्कार विजेते यांचा समावेश असणार आहे.
राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक २०२५ या विधेयकात राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्याची देखील तरतूद करण्यात अली आहे. ज्याला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असणारा आहेत. हे न्यायाधिकरण क्रीडा महासंघ आणि खेळाडूंशी संबंधित निवडीपासून निवडणुकीपर्यंत असणारे वाद सोडवण्याचे काम करेल. न्यायाधिकरणाने घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध फक्त सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येणार आहे. खेळांमध्ये दीर्घकाळ चालत जाणाऱ्या कायदेशीर लढाया कमी करण्यासाठी तसेच जलद न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी या निर्णय घेण्यात आला आहे.
या विधेयकाच्या कक्षेत बीसीसीआयला देखील येणार आहे. बीसीसीआय आतापर्यंत सरकारी निधी न मिळाल्याचे कारण देत स्वायत्ततेचा दावा करत आली आहे. २०२८ च्या लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेट या खेळाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे बीसीसीआयला देखील या विधेयकाच्या नियमांचे पालन करावे लागणारा आहे. यासोबतच, सर्व मान्यताप्राप्त क्रीडा संस्था माहिती अधिकार कायद्याच्या चौकटीत येणार आहेत. या गोष्टीला बीसीसीआयकडून सातत्याने विरोध होत आला आहे.
STORY | Mandaviya introduces sports governance bill for greater transparency in NSFs, including BCCI READ: https://t.co/GnqHSH4T1p pic.twitter.com/Yfp1XmhVp0 — Press Trust of India (@PTI_News) July 23, 2025
राष्ट्रीय क्रीडा संहितेमध्ये पूर्वी प्रशासकांसाठी कमाल वयोमर्यादा ७० वर्षे अशी होती, परंतु नवीन विधेयकात यामध्ये बदल करण्यात आला असून आता ७० ते ७५ वयोगटातील व्यक्तींना निवडणूक लढवण्याची परवानगी असणार आहे, जर संबंधित आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संस्थांचे नियम परवानगी देतील. यामुळे अलीकडेच ७० वर्षांचे झालेले बीसीसीआय अध्यक्ष रॉजर बिन्नी यांना त्यांचा कार्यकाळ चालू ठेवता येऊ शकतो. विधेयकाच्या उद्दिष्टांमध्ये असे म्हटले गेले आहे कि, “२०३६ उन्हाळी ऑलिंपिकच्या आयोजनाच्या तयारीचा एक भाग म्हणून, चांगले निकाल, क्रीडा उत्कृष्टता आणि प्रमुख आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सुधारित कामगिरी साध्य करण्यासाठी क्रीडा प्रशासनात सकारात्मक बदल आणणे महत्त्वाचे आहे.”
