केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवी(फोटो-सोशल मीडिया)
दिल्ली : २१ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक मांडले जाईल असे क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीया यांनी सोमवारी सांगितले. युवा व्यवहार विभागाच्या अंमली पदार्थ विरोधी उपक्रमाच्या शुभारंभासाठी आयोजित कार्यक्रमाच्या वेळी पत्रकारांशी बोलताना मांडवीया यांनी सरकारच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला की, बहुपक्षीय क्रीडा स्पर्धांसाठी पाकिस्तानी खेळाडूंना भारतात येण्यापासून रोखले जाणार नाही.
मांडवीय म्हणाले, हे विधेयक येत्या अधिवेशनात संसदेत सादर केले जाईल. मी काही दिवसांत त्यासंबंधी अधिक तपशील देईन. हे विधेयक देशातील क्रीडा प्रशासकांसाठी अधिक जबाबदारी सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करते, ज्यामध्ये नियामक मंडळाची तरतूद आहे. या मंडळाला सुशासनाशी संबंधित तरतुदींचे पालन करून राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना (NSFs) मान्यता देण्याचा आणि त्यांना निधी वाटप करण्याचा अधिकार असेल.
पुढील महिन्यात होणारी पुरुषांची आशिया कप हॉकी स्पर्धा (बिहार), नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होणारी एफआयएच ज्युनियर वर्ल्ड कप (तामिळनाडू) आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होणारी ज्युनियर शूटिंग वर्ल्ड कप (नवी दिल्ली) हे प्रमुख क्रीडा स्पर्धा आहेत. आमची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्हाला कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत पाकिस्तानसोबत खेळण्यास कोणतीही अडचण नाही, मग ते क्रिकेट असो, हॉकी असो किंवा इतर कोणताही खेळ असो. पण जेव्हा द्विपक्षीय सामन्यांचा विचार केला जातो तेव्हा सरकारची भूमिका सर्वांना माहिती आहे. पाकिस्तान हॉकी फेडरेशनने भारतात होणाऱ्या दोन स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी परवानगी मागितली आहे.
मांडविया म्हणाले, आम्ही पाकिस्तानला सांगितले आहे की आम्ही त्यांना आशिया कप आणि ज्युनियर हॉकी वर्ल्ड कप स्पर्धांसाठी व्हिसा देऊ. आता ते संघ पाठवतात की नाही हे त्यांच्या सरकारवर अवलंबून आहे. आम्हाला कोणतीही अडचण नाही. दोन्ही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आहेत आणि प्रत्येक सहभागी संघाला समान वागणूक दिली जाईल, असे ते म्हणाले.
तथापि, नियामक मंडळाच्या स्थापनेवरून वाद आहे आणि भारतीय ऑलिंपिक संघटनेने (IOA) देखील त्याला विरोध आयओएचा असा विश्वास आहे की नियामक मंडळाच्या स्थापनेमुळे एनएफएससाठी नोडल बॉडी म्हणून त्यांची स्थिती कमकुवत होईल. एप्रिलमध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध बिघडले असले तरी भारतातील आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये पाकिस्तानचा सहभाग थांबवला जाणार नाही, या सरकारच्या भूमिकेचा मांडविया यांनी पुनरुच्चार केला आहे
