एल. नागेश्वर राव(फोटो-सोशल मीडिया)
Justice Nageshwar Rao appointed as Ombudsman of BCA : सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार क्रिकेट असोसिएशनच्या लोकपालपदी निवृत्त न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव यांची नियुक्ती केली आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या बेकायदेशीर कारवायांवर कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने ही नियुक्ती करताना म्हटले आहे की, या आदेशाचा उद्देश बाह्य हस्तक्षेप किंवा सदस्यांमधील परस्पर वादांशिवाय असोसिएशन सुरळीतपणे चालवणे हा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी करत असताना माजी न्यायाधीश शैकेश कुमार सिंग यांची लोकपाल म्हणून नियुक्ती करण्याचा एकल खंडपीठाचा निर्णय रद्द ठरवण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत म्हटले आहे की, मुख्य मुद्दा लोकपालच्या नियुक्तीशी संबंधित असल्याचा आहे. तथापि, एकल न्यायाधीशाने न्यायमूर्ती सिन्हा यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
हेही वाचा : Asia cup 2025 : जसप्रीत बुमराह की शाहीन आफ्रिदी कोण आहे वरचढ? आशिया कपमध्ये कोणाची आहे चलती? वाचा सविस्तर..
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, बिहार क्रिकेट असोसिएशनसाठी एका न्यायाधीशाने (उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश) लोकपाल नियुक्त करण्यात आले होते. परंतु नंतर उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने ही नियुक्ती रद्द केली आणि बीसीसीआयने नवीन लोकपाल नियुक्त करावा असे सांगण्यात आले.
यावर प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, बीसीसीआय या प्रकरणामध्ये का सहभागी आहे हे आम्हाला समजत नाही? बिहार क्रिकेट असोसिएशनच्या लोकपाल नियुक्तीशी बीसीसीआयचा काही एक संबंध? न्यायालयाने पुढे म्हटले की, अशा परिस्थितीत, सार्वजनिक हितासाठी तसेच बिहार क्रिकेट असोसिएशनच्या चांगल्या कामकाजासाठी, आम्ही ही पूर्वीची नियुक्ती रद्द करत आहोत.
हेही वाचा : IPL 2026 : झहीर खान LSG ला करणार राम राम! ‘या’ दोन पदांसाठी गोएंकाकडून नवीन चेहऱ्यांची शोधाशोध
सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात पुढे म्हटले की, ते सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांची बिहार क्रिकेट असोसिएशनच्या लोकपालपदी म्हणून नियुक्ती करत आहोत. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की बिहार क्रिकेट असोसिएशनशी संबंधित दोन्ही पक्षांनी (म्हणजे ज्यांच्यामध्ये वाद आहे) न्यायमूर्ती राव यांच्यासोबत औपचारिक बैठक घ्यावी, ज्यामुळे बीसीएच्या कामकाजाची चौकट ठरवता येणार आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, न्यायमूर्ती राव यांना देण्यात येणारे पैसे/पगार संबंधित पक्षांमधील परस्पर चर्चा आणि संमतीने ठरवण्यात येतील.
