66 ग्रामीण भागात वाट आडवा आडवीचे प्रकार जास्त प्रमाणात घडत असतात. कायमस्वरूपी असणारी पाणंद वाट राजकीय किंवा अन्य हेतूने अडवली जात आहे. तोडलेला ऊस मजुरांच्या कमतरतेमुळे घरगुती माणसे व बदली माणसे लावून डोक्यावरून बाहेर आणावा लागत आहे. त्यामुळे या विषयाकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष घालावे. शासनाचे आदेश जर केवळ कागदापुरतेच मर्यादित राहिले, तर शेतकऱ्यांचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होईल. त्यामुळे आता तरी प्रशासनाने ठोस पावले उचलून पाणंद रस्ते प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठी खुले करून द्यावेत.
– तानाजी पाटील, माजी सरपंच, अणदूर
राजकीय हस्तक्षेप व भाऊबंदकीचा फटका
शेतकऱ्यांना अनेक ठिकाणी पाणंद रस्त्यांवर राजकीय दबाव, भाऊबंदकी, आपापसातील वाद यामुळे मुद्दाम अडथळे निर्माण केले जात आहेत. काही लोकांनी पाणंद रस्त्यांवर शेती, कुंपण, झाडे लावून किवा माती टाकून रस्ते बंद केले आहेत. यामुळे शेजारील शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातून ऊस बाहेर काढणे अशक्य होत आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की काही शेतकऱ्यांना डोक्यावरून, बैलगाडीने किंवा पर्यायी लांब मार्गाने ऊस वाहून नेण्याची वेळ येत आहे, यामुळे खर्च वाढत असून ऊस वेळेत कारखान्यात न गेल्याने आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.
पाणंद रस्ते म्हणजे शेतकऱ्यांचा हक्क
पाणंद रस्ते हे कोणाची खासगी मालमता नसून शासनाच्या नोंदीत असलेले सार्वजनिक रस्ते आहेत. या रस्त्यांवरून शेतीमालाची वाहतूक करणे हा शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क आहे. तो हिरावून घेणे म्हणजे शेतक-यांच्या उपजीविकेवर गदा आणण्यासारखे आहे.
मागणी
सर्व पानंद रस्त्यांची तातडीने पाहणी करावी
अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी
राजकीय दबाव न घेता कायद्याप्रमाणे निर्णय घ्यावा
ऊस वाहतुकीसाठी रस्ते तात्काळ मोकळे करून द्यावेत
जर वेळेत कारवाई झाली नाही, तर शेतकरी आंदोलनाच्या मार्गावर जाण्याची शक्यता व्यक्त करत आहेत. असा थेट इशारा स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
