क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीय(फोटो-सोशल मिडिया)
The NSG law is partially in effect : देशातील खेळांचे नियमन करणारा राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा गुरुवारी अंशतः अंमलात आणण्यात आला आहे. या अंतर्गत, केंद्र सरकारने अशा तरतुदी लागू केल्या ज्या राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ (एनएसबी) आणि राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरण (एनएसटी) स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहेत. गेल्या वर्षी १८ ऑगस्ट रोजी हा कायदा अधिसूचित करण्यात आला आणि क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी याला देशातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी क्रीडा सुधारणा म्हणून वर्णन केले आहे.
राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा हे विधेयक २३ जुलै रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. तसेच ११ ऑगस्ट रोजी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. एका दिवसानंतर, राज्यसभेने दोन तासांपेक्षा जास्त काळ चाललेल्या चर्चेनंतर ते मंजूर करण्यात आले होते. राष्ट्रीय क्रीडा विधेयक सादर करण्याचे प्रयत्न १९७५ मध्ये सुरू झाले होते, परंतु प्रत्येक वेळी राजकीय कारणांमुळे ते संसदेत पोहोचले नाही. एनएसबीमध्ये अध्यक्ष आणि सदस्य असतील. राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ (एनएसबी) आणि राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरण (एनएसटी) ची स्थापना देखील त्याच्या अंशतः अंमलबजावणीसह सुरू होईल.
राष्ट्रीय क्रीडा मंडळात केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले अध्यक्ष आणि सदस्य असतील, ज्यांना सार्वजनिक प्रशासन, क्रीडा प्रशासन, क्रीडा कायदा आणि इतर संबंधित क्षेत्रात विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असेल. या नियुक्त्या शोध-सह-निवड समितीच्या शिफारशींवर आधारित असतील. कायदेशीर क्रीडा प्रशासन चौकटीत सुरळीत संक्रमण सुनिश्चित करण्यासाठी कायद्याची हळूहळू अंमलबजावणी करण्याचा उद्देश असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. हे विधेयक ३ जुलै रोजी सादर करण्यात आले. क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांनी २३ जुलै रोजी लोकसभेत राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक, २०२५ सादर केले. या विधेयकात क्रीडा विकासासाठी राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन संस्था, राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ, राष्ट्रीय क्रीडा निवडणूक पॅनेल आणि राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरणाची निर्मिती करण्याची तरतूद आहे. संसदेत हे विधेयक जीपीसीकडे पाठवण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : उस्मान ख्वाजा का घेतोय निवृती? माजी खेळाडूवर साधला निशाणा… ऑस्ट्रेलियन प्लेयरच्या विधानाने खळबळ
