नवी दिल्ली : आज (1 फेब्रुवारी) सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Budget 2022) अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भविष्यातल्या डिजिटल भारताचं प्रतिबिंब स्पष्ट उमटलेलं दिसलं. देशाच्या डिजिटल करन्सीच्या घोषणेसह ई-पासपोर्टची (E-Passport) महत्त्वपूर्ण घोषणाही या वेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. काय आहे ई-पासपोर्टची आणि नेहमीच्या पासपोर्ट पेक्षा यात काय वेगळं आहे जाणून घेउया.
पासपोर्ट हे प्रत्येक नागरिकाचं एक महत्त्वाचं डॉक्युमेण्ट आहे, त्यामुळे ते आपल्याकडे असायलाच हवं. नव्या काळात तर ते अधिक महत्त्वाचं आहे.
आजच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी ई-पासपोर्टची घोषणा केली. तर हा ई-पासपोर्टची (E-Passport) म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक चिप (Electronic Chip) बसवलेले ई-पासपोर्ट. या इ -पासपोर्टमध्ये चीप बसवलेली असणार आणि रेडिओ फ्रिक्वेन्सी, बायमोमेट्रिक्स आयडेंण्टिफिकेशन याद्वारे फ्युचर टेक्नॉलॉजीने ते अद्ययावत असणार.
या ई-पासपोर्टला सादर करण्याची योजना या महिन्याच्या सुरुवातीलाच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (Foregien Affairs Ministry) सादर केली होती. पासपोर्ट सेवांमध्ये नवीन वैशिष्ट्यं आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सतत प्रयत्न करत असल्याचं प्रतिपादन मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी केलं होतं. अर्थसंकल्पात या सुविधेला मूर्त रूप लाभल्याचं स्पष्ट झालं आहे. भारतात ई-पासपोर्टची कल्पना 2017 साली मांडण्यात आली. 2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी भारतीय नागरिकांना चिप-आधारित ई-पासपोर्ट जारी करण्याबाबतचं काम प्रगतिपथावर असल्याचं सांगितलं होतं. आतापर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर तब्बल 20,000 अधिकृत आणि राजनैतिक ई-पासपोर्ट जारी करण्यात आले आहेत. मोबाईइल फोनसारख्या उपकरणांमध्ये सेव्ह करता येणारे डिजिटल पासपोर्ट सादर करण्याचीही सरकारची योजना आहे. तसंच ई-पासपोर्टच्या पुढच्या टप्प्यात चिपमध्ये फिंगरप्रिंट्ससारख्या बायोमेट्रिक डेटासह पासपोर्टधारकाचा फोटोदेखील संग्रहित करण्याची योजना आहे.
नागरिकांना 2022-23 या वर्षामध्ये ई-पासपोर्ट देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या ई-पासपोर्टमुळे परदेशात प्रवास करणं अधिक सोपं आणि जलद होईल, असा विश्वास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला.
या ई-पासपोर्टचा ट्रेंड अनेक देशांमध्ये आहे. अमेरिका, ब्रिटन आणि जर्मनी यांसारख्या देशांमध्ये ते आधीच वापरले जात आहे. या देशांमध्ये बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट प्रणाली आहे. या पासपोर्टमध्ये ६४ KB स्टोरेज स्पेस आहे, ज्यामध्ये वापरकर्त्याची माहिती संग्रहित केली जाते. हे सामान्य पासपोर्टसारखे दिसते, त्यात फक्त एक चिप बसविण्यात आली आहे.
