फोटो सौजन्य - pinterest
इंटरनेट सेवा खंडीत झाल्यास आपल्याला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. ऑनलाईन पेमेंट, मॅसेज, कॉल, किंवा इतर कोणतीही ऑनालईन कामं आपण करू शकत नाही. काही टेलिकॉम कंपन्याची नेटवर्क सेवा सतत विस्कळीत होते, त्यामुळे ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतो. टेलिकॉम कंपन्यांची नेटवर्क सेवा कितीही तास खंडीत झाली तरी याचा सर्वात जास्त परिणाम संबंधित कंपनीच्या ग्राहकांवर होतो. आता ग्राहकांच्या ह्याच समस्या लक्षात घेत भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एक निर्णय जारी केला आहे.
हेदेखील वाचा- देशातील 95 टक्के गावांमध्ये इंटरनेट सेवा उपलब्ध; 10 वर्षांत मोबाईल युजर्समध्ये प्रचंड वाढ
TRAI च्या नवीन सर्विस क्वालिटी स्टँडर्ड नियमांतर्गत, टेलिकॉम कंपनीची इंटरनेट सेवा 24 तासांपेक्षा जास्त काळ खंडित झाल्यास टेलिकॉम ऑपरेटरना ग्राहकांना नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. नव्या नियमांनुसार सर्विस क्वालिटी स्टँडर्डची पूर्तता न केल्याबद्दल कंपन्यांना 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागणार आहे. हा दंड यापूर्वी 50,000 रुपयांपर्यंत होता. TRAI ने जारी केलेले हे नियम 6 महिन्यांनंतर लागू होणार आहेत.
हेदेखील वाचा- Jio-Airtel ची डोकेदुखी वाढली! BSNL-TATA च्या करारानंतर आता इंटरनेटची चाचणी सुरू
नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल टेलिकॉम कंपन्यांना 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये आणि 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. नवीन नियमांनुसार, एखाद्या जिल्ह्यात नेटवर्क खंडीत झाल्यास, टेलिकॉम ऑपरेटरना पोस्टपेड ग्राहकांसाठी भाड्यात सवलत द्यावी लागणार आहे आणि प्रीपेड ग्राहकांसाठी कनेक्शनची व्हॅलिडीट वाढवावी लागणार आहे. TRAI ने म्हटलं आहे की, कोणत्याही भागात 24 तासांपेक्षा जास्त काळ नेटवर्क खंडीत झाल्यास टेलिकॉम ऑपरेटर्सना संबंधित जिल्ह्यातील नोंदणीकृत पोस्टपेड ग्राहकांना पुढील बिलिंगमध्ये सवलत द्यावी लागणार आहे आणि प्रिपेड ग्राहकांसाठी कनेक्शनची व्हॅलिडीट वाढवावी लागणार आहे.
एखाद्या ठिकाणी 12 तासांपेक्षा जास्त काळ नेटवर्क सेवा खंडीत झाल्यास संबंधित कंपन्या त्यांच्या ग्राहकांच्या रिचार्ज प्लॅनच्या व्हॅलिडीटीमध्ये वाढ करण्यासाठी या 12 तासांची गणना संपूर्ण 1 दिवस म्हणून करतील. टेलिकॉम ऑपरेटरना सेवा सुरळीत करण्यासाठी एका आठवड्याचा अवधी दिला जाईल.भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने जारी केलेले नियम केवळ तांत्रिक त्रुटी किंवा इतर अनपेक्षित कारणांमुळे इंटरनेट सेवा विस्कळीत झालेल्या प्रकरणांसाठीच लागू होणार आहेत. त्यामुळे सरकारने जर कोणत्याही कारणास्तव किंवा आणीबाणीच्या काळात मोबाईल इंटरनेट सेवेवर कोणत्याही क्षेत्रात बंदी घातली असेल, तर ती भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार इंटरनेट सेवा खंडित मानली जाणार नाही. अशा परिस्थितीत टेलिकॉम कंपन्या ग्राहकांना बिलांमध्ये सूट देण्यास बांधील नाहीत.