Teachers Retirement Age : केंद्रीय सरकारी शिक्षकांच्या संघटनांनी ८व्या वेतन आयोगासमोर आपल्या विविध मागण्यांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. यामध्ये शिक्षकांचे निवृत्तीचे वय ६० वरून ६५ वर्षे करणे आणि जुनी पेन्शन…
8th Pay Commission News:8व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनाची गणना बदलण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. आतापर्यंत तीन सदस्यांच्या कुटुंबाचा आधार घेत वेतन निश्चित केले जात होते.
8th Pay Commission : एकीकडे केंद्रीय कर्मचारी ८ व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) अंमलबजावणीची आतुरतेने वाट पाहत असताना, दुसरीकडे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत चिंता वाढवणारी माहिती समोर आली आहे. ठराविक…
केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. 8th Pay Commission रचनेत आणि अंमलबजावणीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारातल आणि भत्त्यांमध्ये…
८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे. वेतन वाढीसोबतच घरभाडे भत्ता (HRA), इतर भत्ते आणि पेन्शन नियमांमध्ये बदल होण्याची संभावना आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल येण्यास अजून काही काळ बाकी असताना त्यात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये महागाई भत्त्यातील वाढीबद्दल बरीच चर्चा सुरू आहे. कामगार आणि…
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. कामगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या मे २०२६ च्या AICPI-IW च्या आकडेवारीनुसार, निर्देशांक ०.९ अंकांनी वाढून १५०.८ वर पोहोचला…
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 8व्या वेतन आयोगासंदर्भात मोठी बातमी. फिटमेंट फॅक्टरवरून सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर, पगारात २.५७ टक्क्यांनी वाढ होणार की ३.८३ टक्क्यांची मागणी मान्य केली जाणार?
आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात सध्या चर्चा तीव्र होत आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष सध्या 'फिटमेंट फॅक्टर'वर लागून राहिलं आहे. जो पगार आणि निवृत्तीवेतन वाढ निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.…
आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगासंदर्भातील चर्चा जोर धरत आहे. केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी वेतन सुधारणेसाठी आपल्या मागण्या मांडायला सुरुवात केली असताना या मागण्यांचा कशा प्रकारे परिणाम होणार हे बाब देखील तितकीच महत्त्वाची…
८ व्या वेतन आयोगाच्या घोषणेपासूनच कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी चर्चा सुरू आहे. कर्मचारी संघटनांच्या आयोगाकडून काही विशिष्ट अपेक्षा आहेत, त्याचप्रमाणे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्याही स्वतःच्या काही अपेक्षा आहेत. कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या मागण्यांनंतर, आता पेन्शनधारक…
आठव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचारी आणि संघटनांना मोठा दिलासा दिला आहे. आयोगाने सूचना आणि निवेदने सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ जून २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. कधीपर्यंत मागणी करता येईल?
सरकारला सादर केलेल्या एका निवेदनात, 'नॅशनल जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी'ने अशी मागणी केली आहे की, 'इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च'ने तयार केलेले ३,४९०-कॅलरींचे सूत्र वेतन निश्चितीचा आधार म्हणून स्वीकारले जावे. सरकारचा…
८ व्या वेतन आयोगाच्या बैठकांदरम्यान, सरकारी कर्मचारी संघटनांची सातत्यपूर्ण मागणी ही 'जुनी पेन्शन योजना' पुन्हा लागू करण्याची राहिली आहे. गेली अनेक वर्षे, संघटनांनी अशी मागणी केली आहे की, 'राष्ट्रीय पेन्शन…
जर सरकारने या मागण्या मान्य केल्या, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ प्रत्यक्षात दुप्पट होऊ शकते आणि किमान वेतनाच्या सध्याच्या पातळीमध्ये अनेक पटींनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. नेमका काय आहे प्रस्ताव?…
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ८ व्या वेतन आयोगांतर्गत पगार आणि निवृत्तीवेतनामधील वाढ एप्रिल २०२७ पर्यंत लागू होण्याची शक्यता आहे. याबाबत नुकतीच ही मोठी…
'कौटुंबिक घटकाचा' आकार ३ वरून ५ सदस्यांपर्यंत वाढवावा. यामागील उद्देश पगार गणनेचा आधार अधिक व्यापक करणे हा आहे. परिणामी, यामुळे किमान मूळ वेतन आणि विविध भत्ते या दोन्हीमध्ये वाढ होईल…
वेतन आयोगाच्या संकेतस्थळावर कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी नऊ विशिष्ट प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत; विशेष म्हणजे, या प्रश्नांपैकी एक प्रश्न प्रामुख्याने भत्त्यांशी संबंधित आहे. नेमके कशा पद्धतीने प्रश्न आहेत ?
८ व्या वेतन आयोग आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील औपचारिक चर्चा या आठवड्यात पूर्ण झाल्या आहेत. ज्यामध्ये संघटनांनी ३.८३ पट 'फिटमेंट फॅक्टर'वर आधारित किमान ₹६९,००० वेतनाची मागणी केली होती तरीही, जर…
आठव्या वेतन आयोगाने निवेदने सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ मे २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. कर्मचारी संघटना किमान मूळ वेतन १८,००० रुपयांवरून ६९,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करत आहेत.
