'कौटुंबिक घटकाचा' आकार ३ वरून ५ सदस्यांपर्यंत वाढवावा. यामागील उद्देश पगार गणनेचा आधार अधिक व्यापक करणे हा आहे. परिणामी, यामुळे किमान मूळ वेतन आणि विविध भत्ते या दोन्हीमध्ये वाढ होईल…
वेतन आयोगाच्या संकेतस्थळावर कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी नऊ विशिष्ट प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत; विशेष म्हणजे, या प्रश्नांपैकी एक प्रश्न प्रामुख्याने भत्त्यांशी संबंधित आहे. नेमके कशा पद्धतीने प्रश्न आहेत ?
८ व्या वेतन आयोग आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील औपचारिक चर्चा या आठवड्यात पूर्ण झाल्या आहेत. ज्यामध्ये संघटनांनी ३.८३ पट 'फिटमेंट फॅक्टर'वर आधारित किमान ₹६९,००० वेतनाची मागणी केली होती तरीही, जर…
आठव्या वेतन आयोगाने निवेदने सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ मे २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. कर्मचारी संघटना किमान मूळ वेतन १८,००० रुपयांवरून ६९,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करत आहेत.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ८व्या वेतन आयोगाच्या बैठका सुरू झाल्याच्या बातम्यांचा परिणाम आता शेअर बाजारावर दिसू लागला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीमुळे बाजारात मागणीदेखील वाढली आहे. त्याचा फायदा कार कंपनींना होताना दिसत आहे
८ व्या वेतन आयोगाने सल्लामसलत आणि सूचना मागवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि इतर लाभ निश्चित करण्याच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
आजकाल देशभरात '८ व्या वेतन आयोगा'शी संबंधित चर्चांना वेग आलेला दिसून येत आहे. विविध कर्मचारी संघटना केंद्र सरकारकडे वेतन, भत्ते आणि इतर महत्त्वाच्या सुधारणांची मागणी करत आहेत.
महागाईचा फटका बसलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगामुळे मोठा दिलासा मिळू शकतो. कर्मचारी संघटनांनी त्यांच्या किमान मूळ वेतनात थेट वाढ करून ते १८,००० रुपयांवरून ६९,००० रुपये करण्याची मागणी केली…
आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी आहे. कर्मचारी संघटनांनी किमान मूळ वेतन ₹१८,००० वरून ₹६९,००० पर्यंत वाढवण्याची आणि फिटमेंट फॅक्टर ३.८३ निश्चित करण्याची मागणी केली
महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई सवलत (डीआर) जाहीर होण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे एक कोटीहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये चिंता वाढली आहे.
8th Pay Commission News : एप्रिल महिना केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी विशेष ठरू शकतो. बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर, सरकार महागाई भत्ता (डीए) वाढवण्याबाबत निर्णय घेऊ शकते.
लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्त्याची (डीए) प्रतीक्षा आणखी लांबली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घोषणेची अपेक्षा होती, परंतु बैठकीनंतर सरकारने महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर केली नाही.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना लवकरच महागाई भत्त्याची भेट मिळू शकते. मोदी सरकार त्यांचा महागाई भत्ता २ टक्क्यांनी वाढवू शकते. असे झाल्यास, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ६० टक्क्यांपर्यंत वाढेल.
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची चर्चा सध्या जोर धरत आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारकांसाठी बातमी अत्यंत दिलासादायक ठरू शकते. कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी मिळणाऱ्या आगाऊ रक्कमेची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली.
केंद्र सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची प्रतीक्षा करत आहेत. या शिफारशी पुढील 18–20 महिन्यांत लागू होण्याची अपेक्षा आहे. त्याआधी विविध कर्मचारी संघटना आपल्या मागण्या आयोगाकडे सादर करत आहेत.
देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना 8 व्या वेतन आयोगाच्या नावाखाली सायबर फसवणूकीचा सामना करावा लागत आहे. WhatsApp संदेशांद्वारे APK फाइल्स डाउनलोड करण्यास सांगितल्या जात आहेत, ज्यामुळे मोबाईलवर थेट प्रवेश मिळतो.
आठवा वेतन आयोग (CPC) १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे, परंतु नवीन रचना मंजूर होईपर्यंत आणि अधिसूचित होईपर्यंत १ कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी काम करत राहतील.
गृह मंत्रालयाच्या सायबर सुरक्षा उपक्रम "सायबर दोस्त" ने या नवीन फसवणुकीबद्दल इशारा जारी केला आहे. म्हणून, कर्मचाऱ्यांनी सतर्क राहणे आणि कोणत्याही अज्ञात लिंक्स किंवा फाइल्स टाळणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
