बुधवार, 15 जुलै 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त घरभाडे भत्ता (HRA) वाढण्याची शक्यता आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे घरभाडे भत्ता थेट तुमच्या मूळ पगाराशी जोडलेला असतो आणि नवीन वेतन आयोगामुळे मूळ पगारात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. घरभाडे भत्त्याची गणना मूळ पगाराच्या आधारावर केली जाते. आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत, २.०, २.२८ आणि २.५७ यांसारख्या विविध फिटमेंट फॅक्टर्सचा विचार केला जात आहे.
३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन झालेल्या या आयोगाला आपला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. दरम्यान, आयोगाने ९ आणि १० जुलै २०२६ रोजी भुवनेश्वर आणि कोलकाता येथे संबंधित घटकांशी चर्चा केली आहे. यासंदर्भत विविध सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
उदाहरणार्थ लेव्हल-1 कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार सध्या ₹18,000 आहे. जर 2.0 फिटमेंट फॅक्टर लागू केला, तर त्यांचा मूळ पगार ₹36,000 होईल आणि त्यांचा घरभाडे भत्ता (HRA) पूर्वीच्या ₹5,400 वरून ₹10,800 होईल. त्याचप्रमाणे, जर लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांवर 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू केला, तर त्यांचा मूळ पगार ₹18,000 वरून ₹46,260 होईल आणि त्यांचा HRA ₹13,880 ने वाढेल. त्याचप्रमाणे, X-श्रेणीच्या शहरांसाठी लेव्हल-10 कर्मचाऱ्यांचा HRA दरमहा ₹43,250 पर्यंत पोहोचू शकतो.
केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणानुसार तीन वेगवेगळ्या दरांनी घरभाडे भत्ता (HRA) मिळतो:
X-श्रेणीच्या शहरांसाठी मूळ पगाराच्या ३०%
Y-श्रेणीच्या शहरांसाठी २०%
Z-श्रेणीच्या शहरांसाठी १०%
पण अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी संघटना आणि इतर संघटनांचे म्हणणे आहे की, दिल्ली-एनसीआर आणि मुंबईसारख्या महानगरांमधील झपाट्याने वाढणाऱ्या घरांच्या भाड्याच्या तुलनेत सध्याचे दर खूपच कमी आहेत. त्यांची मागणी आहे की सध्याचे घरभाडे भत्त्याचे दर X-श्रेणीच्या शहरांसाठी मूळ पगाराच्या ३६%, Y-श्रेणीच्या शहरांसाठी २४% आणि Z-श्रेणीच्या शहरांसाठी १२% पर्यंत वाढवावेत. काही संघटनांनी तर X-श्रेणीच्या शहरांसाठी ते ४०% पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.
पेन्शन, NPS, UPS आणि रिटायरमेंटनंतर मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटीच्या नियमांचाही आयोगाकडून पुन्हा विचार केला जाणार आहे. विविध योजनांमधल्या समस्या सोडवून कर्मचाऱ्यांना जास्त चांगले लाभ देण्यासाठीचा विचार करण्यासाठी भर दिला जाणार आहे.
