भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील दबाव अलीकडील एजन्सींच्या अहवालांनी सुचविल्याप्रमाणे गंभीर असण्याची शक्यता नाही. EY च्या एका अलीकडील अहवालानुसार, ऊर्जा बाजारातील सुधारणांमुळे भारताचा विकास दर वाढू शकतो.
GDP Growth- परिस्थिती आणि सरकारी आकडेवारीमध्ये ४ ते ५ टक्क्यांची तफावत असल्याचा दावा करत त्यांनी म्हटले की, चुकीच्या आकडेवारीवर आधारित धोरणे कधीच प्रभावी ठरू शकत नाहीत.
Inflation Crisis- वाणिज्य मंत्रालयाने सोमवारी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर २०२२ नंतरची ही सर्वात मोठी वाढ आहे. दुसरीकडे, किरकोळ महागाई मे महिन्यात वाढून ३.९३% झाली आहे, जी एप्रिलमध्ये ३.४८% होती.
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारताची अर्थव्यवस्था काहीशी अस्थिर झाली होती. अशा सगळ्या परिस्थितीत देखील आता समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देशाच्या आर्थिक विकासाची गती अधिक…
Inflation India: माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांचा विश्वास आहे की, सरकारकडून काही विशिष्ट कॉर्पोरेट समूहांना दिली जाणारी विशेष वागणूक, त्याची मनमानी करप्रणाली, संस्थांचा आक्रमक वापर आणि संघराज्यीय संरचनेची…
Indian Economy- नारळ, टोमॅटो आणि फ्लॉवरसारख्या दैनंदिन वापरातील भाज्यांच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली आहे. राज्यनिहाय विचार केला असता Telangana मध्ये सर्वाधिक ५.८१ टक्के महागाई नोंदवण्यात आली आहे.
PM Modi on Work From Home पाच-सहा वर्षांच्या कालावधीनंतर आता सरकार पुन्हा एकदा मर्यादित स्वरूपात ‘वर्क फ्रॉम होम’ किंवा हायब्रीड मॉडेलचा अवलंब करण्यावर चर्चा करत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
अॅक्सिस बँकेचे नीलकंठ मिश्रा यांनी भारताला जागतिक भू-राजकीय धक्क्यांसाठी सज्ज राहण्याचा सल्ला दिला आहे. आर्थिक स्थिरता मिळवण्यासाठी आताच कडक निर्णय घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
पश्चिम आशियाई संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी धोरणांमुळे सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवर आलेल्या दबावामुळे भारताची वित्तीय तूट अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टांपेक्षा जास्त होऊ शकते.
महागाईचा फटका बसलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगामुळे मोठा दिलासा मिळू शकतो. कर्मचारी संघटनांनी त्यांच्या किमान मूळ वेतनात थेट वाढ करून ते १८,००० रुपयांवरून ६९,००० रुपये करण्याची मागणी केली…
युद्ध जरी पश्चिम आशियामध्ये लढले जात असले, तरी त्याच्या झळांपासून कोणीही अलिप्त राहिलेले नाही. परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत व्हावी, यासाठी लोक या समस्येवर त्वरित तोडगा निघण्याची वाट पाहत आहेत. पण हे…
महाराष्ट्राचे राज्यपाल या नात्याने आपण २९ विद्यापीठांचे कुलपती असल्याचे सांगून राज्यातील ३० लाखांहून अधिक विद्यार्थी उच्च व व्यावसायिक शिक्षण घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आखाती देशांमध्ये असलेली युद्धजन्यपरिस्थिती आणि भारताच्या रुपयाची सतत होणारी घसरण गुंतवणूकदारांसाठी निराशजनक आहे. रुपया पहिल्यांदाच प्रति डॉलर ९४.८२ रुपयांवर घसरला आहे.
पश्चिम आशियातील इस्रायल-इराण युद्ध एका धोकादायक वळणावर पोहोचले आहे. सततच्या हल्ल्यांमुळे आणि प्रतिहल्ल्यांमुळे अणुयुद्धाचा धोका वाढला आहे, तर दुसरीकडे इराणने युद्धविरामासाठी सहा अटी ठेवल्या आहेत.
काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. एका ऐतिहासिक निर्णयात, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या ३२ सदस्य देशांनी त्यांच्या आपत्कालीन साठ्यातून ४०० दशलक्ष बॅरल तेल बाजारात पाठवण्याची घोषणा केली.
तेलंगणामधील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या पगारामुळे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. वाढत्या पगार आणि निवडणूक मोफत देणग्यांमध्ये, राज्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प जाहीर केला. यामध्ये अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने दोन्ही आघाड्यांवर भारताची स्थिती मजबूत करण्यासाठी धोरणे तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
घरगुती बचतीमध्ये घट झाल्यामुळे बँक ठेवींमध्ये मोठी घट झाली आहे. लोक आता स्टॉक आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. अनाकर्षक व्याजदर आणि उच्च कर बँक बचत कमकुवत करत आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्था २०२७ आर्थिक वर्षासाठी ६.७ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा असल्याचा अंदाज क्रिसिलने वर्तविला. सरकारने २०२६ या आर्थिक वर्षासाठी ७.४ टक्के वाढीचा पहिला आगाऊ अंदाज जारी केला आहे. याबद्दल वाचा…
