शेंडी येथील वनविभागच्या टोलनाक्यावर आदिवासींचे रास्ता रोको आंदोलन
अकोले तालुक्यातील साम्रद, रतनवाडी, घाटघर, पांजरे, उडदावणे, मुरशेत, कोलटेंभे, शेंडी व भंडारदरा या गावांतील आदिवासी शेतकऱ्यांनी शेंडी येथील वनविभागाच्या टोलनाक्यावर रास्ता रोको करून आपली नाराजी व्यक्त केली. “वर्ग–२ च्या जमिनी बिल्डरांकडे कशा प्रकारे गेल्या? कोणत्या नियमांच्या आधारे खरेदी झाल्या?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
इंग्रजांच्या काळात ‘पुनर्वसन’ हा कायदा अस्तित्वात नसल्याने भंडारदरा धरणामुळे जमिनी गेलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन कधीच झाले नाही. 1960 नंतर त्यांना कसण्यासाठी काही जमीन देण्यात आली; मात्र त्या जमिनी वर्ग–२ या श्रेणीत नोंदवल्या गेल्याने 7/12 वर 100 टक्के पोटखराबा नोंद आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे शेती करत असूनही या शेतकऱ्यांना ना पीक विमा मिळतो, ना नुकसानभरपाई.
संगमनेरचे तत्कालीन प्रांताधिकारी शैलेश हिंगे यांनी या जमिनी वर्ग–१ मध्ये रूपांतरित कराव्यात, असे आदेश दिल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पंचनामेही केले होते.
आंदोलनकर्त्यांनी वनविभागाकडे काही प्रमुख मागण्या लेखी स्वरूपात सादर केल्या. त्या संदर्भात वनपरिक्षेत्राधिकारी रुपेश गावीत यांनी सकारात्मक चर्चा केली. मात्र महसूल विभागाकडून योग्य माहिती न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी दिसून आली.
Leopard News: किंचित दिलासा! पुणे जिल्ह्यात वनविभागाची मोठी कारवाई; पहाटेच्या वेळेस 3 बिबट्यांना…
या आंदोलनासाठी राजूरचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किशोर पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
आदिवासी भागातील सर्वच जमिनी वर्ग–२ मध्ये मोडत असून, अशा परिस्थितीत बिल्डरांकडून मोठ्या प्रमाणावर जमिनी खरेदी केली जात असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. “वर्ग–२ असताना या जमिनी खरेदी करण्याची कायदेशीर परवानगी बिल्डरांना कशी मिळाली?” याची तात्काळ चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी टोलनाक्यावर धरणे आंदोलन करत काही काळ वाहतूक रोखून धरली.
