शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
'वक्फ इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही, ते फक्त दान', केंद्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा
वक्फ सुधारणा कायद्याच्या विरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. विरोधकांकडून वक्फ हा इस्लामचा महत्त्वाचा भाग असून सरकार धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेत असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यावर आज केंद्र सरकारने न्यायालयात बाजू मांडताना वक्फ हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही, तर केवळ दान असल्याचा दावा केला आहे. वक्फ बोर्ड केवळ धर्मनिरपेक्ष काम करतं. तर मंदिरे पूर्णपणे धार्मिक आहेत आणि त्यांचे व्यवस्थापन देखील मुस्लिम व्यक्ती करू शकते, असा दावा केला आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला केंद्र सरकारची बाजू मांडली.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण; सोनिया गांधी, राहुल गांधींनी अफरातफर करून कमवले १४२ कोटी , ED चा दावा
तुषार मेहता म्हणाले की, वक्फ ही एक इस्लामची कल्पना आहे, परंतु ती इस्लामचा मूलभूत किंवा आवश्यक भाग नाही. इस्लाममध्ये केवळ देणगीची एक प्रणाली आहे. ज्याप्रमाणे ख्रिश्चन धर्मात दान, हिंदू धर्मात दान आणि शीख धर्मात सेवा परंपरा आहे, तसेच वक्फ ही एक सेवा आहे.
मुस्लिम पक्षाने आपले युक्तिवाद सादर केल्यानंतर युक्तिवाद मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की दीर्घकालीन धार्मिक वापराच्या आधारे जमीन वक्फ म्हणून घोषित करणे (वक्फ-बाय-युजर) ही तरतूद आता नवीन कायद्यात काढून टाकण्यात आली आहे. सरकारी जमिनीवर कोणालाही कायमचे हक्क मिळू शकत नाहीत. सरकार अशी जमीन परत मिळवू शकते, जरी ती वक्फ म्हणून घोषित केली गेली असली तरीही, अशी माहिती त्यांनी दिली.
जर एखादी मालमत्ता सरकारी मालमत्ता असेल आणि ती वक्फ-बाय-युजर अंतर्गत घोषित केली गेली असेल, तर सरकारला ती परत घेण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. हा मूलभूत अधिकार नाही. १९२३ पासून सुरू असलेल्या वक्फशी संबंधित समस्या आता नवीन कायद्याने सोडवल्या आहेत. त्यामुळे आता प्रत्येक बाजू ऐकून घेण्यात आली आहे. सरकारकडे ९६ लाख सूचना आल्या होत्या. तर संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) ३६ बैठका झाल्या. त्यामुळे काही याचिकाकर्ते संपूर्ण मुस्लिम समुदायाचं मत असल्याचा दावा करू शकत नाहीत.
Waqf Bill Hearing : ‘ठोस पुरावे असतील तरच न्यायालय…’, वक्फ कायद्यावर CJI यांची महत्त्वाची टिप्पणी
दरम्यान मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने, संसदेने पारित केलेला कोणताही कायदा संवैधानिक मानला जातो, जोपर्यंत या कायद्याविरुद्ध अतिशय स्पष्ट पुरावे सादर केले जात नाहीत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. त्यावर सरन्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणाले की प्रत्येक कायद्याच्या बाजूने घटनेची मर्यादा आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या विरोधात अतिशय मजबूत आणि स्पष्ट युक्तिवाद करावा लागेल, असं म्हटलं होतं.
