सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
Photo Credit- Social Media
ऑस्ट्रेलिया: कॅनडानंतर ऑस्ट्रेलियानेही भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का दिला आहे. भारतातून ऑस्ट्रेलियात शिक्षण आणि नोकरीसाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. या वाढत्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया सरकारने आता तयारी सुरू केली आहे. गेल्या काही वर्षातील विक्रमी स्थलांतरणामुले याठिकाणी मालमत्तांच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया सरकारने 2025 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीची संख्या 270,000 पर्यंत मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ऑस्ट्रेलियाचे शिक्षण मंत्री जेसन क्लेअर यांनी पत्रकार परिषदेत यांसर्भात माहिती दिली. आज आपल्या विद्यापीठांमध्ये कोरोनाच्या तुलनेत सुमारे 10 टक्क्यांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी हेत. तर खाजगी व्यावसायिक आणि प्रशिक्षण पुरवठादारांमध्ये सुमारे 50 टक्के आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संथ्या जास्त आहेत. ही आकडेवाडी पाहता यावर कठोर कारवाई करण्याची योजना आखण्यात आली आहे . याआधीही सरकारने गेल्या महिन्यात स्थलांतराच्या वाढीला आळा घालण्यासाठी परदेशी विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा शुल्कात दुपटीने वाढ केली होती.
हेदेखील वाचा: प्रशांत महासागरातील हिमनद्या वितळल्या; समुद्र पातळीत झपाट्याने वाढ, धक्कादायक रिपोर्ट आला समोर
कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर ऑस्ट्रेलिया सरकारकडून परदेशी विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी दोन वर्षांपर्यंत बंदी घालण्यात आली होती. पण 2022 मध्ये कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी 2022 मध्ये ही अट शिथील करण्यात आली. त्यानंतर भारत, चीन आणि फिलीपिन्समधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत विक्रमी वाढ झाली. याशिवाय वेतनावरील दबावही नियंत्रणात ठेवण्यात आला आहे. पण मालमत्ता खरेदीच्या मागण्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. जून 2023 रोजी पर्यंत इतर देशांमधून ऑस्ट्रेलियात स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या 518,000 इतकी होती. यात 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत 548,800 इतकी वाढ झाली होती.
शिक्षणमंत्री जेसन क्लेअर यांनी मंगळवारी सांगितले की, या निर्णयामुळे 2025 मध्ये, सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये सुमारे 145,000 नवीन विद्यार्थ्यांची आणि व्यावसायिक संस्थांमध्ये सुमारे 95,000 नवीन लोकांची मर्यादा असेल. सरकारी आकडेवारीनुसार, या अंतर्गत प्रारंभिक संख्या कोरोनापुर्वीपेक्षा 7,000 ने कमी आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 53,000 कमी असेल. विद्यापीठातील नावनोंदणी संख्या 145,000 पर्यंत मर्यादित केली जाईल. 2025 मध्ये 30,000 नवीन आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यात सक्षम असेल, तर व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण पुरवठादारांची संख्या केवळ 95,000 पर्यंत मर्यादित असेल. 2022-2023 मधील इमिग्रेशन 528,000 वरून 2024-25 पर्यंत 260,000 पर्यंत कमी करण्यासाठी जुलैमध्ये व्हिसा शुल्क दुप्पट करण्यात आले होते.
हेदेखील वाचा: ती ओरडत होती म्हणून तिचा गळा दाबला’, त्या रात्री महिला डॉक्टरची हत्या कशी झाली?
यापूर्वी कॅनडानेही भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का दिला होता. कॅनडातूल ट्रूडो सरकारने व्हिसाच्या नियमांमध्ये काही बदल केले. जे 21 जूनपासून लागू झाले. 21 जून 2024 नंतर, परदेशी नागरिक पोस्ट-ग्रॅज्युएशन वर्क परमिटसाठी अर्ज करू शकणार नाहीत. ही प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. परदेशी नागरिक आता सीमेवर पोस्ट-ग्रॅज्युएशन वर्क परमिटसाठी अर्ज करू शकत नाहीत. या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी होणार असून त्याचा शेकडो भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसणार आहे.
