कॅनडात 'या' दहशतवादी गटाच्या परिषदेवरून गोंधळ; संघटनेला भारतासह 'या' देशांमध्ये हवी राजवट(फोटो सौजन्य: iStock)
ओटावा: हिज्ब उत-तहरीरच्या कॅनडामधील प्रस्तावित परिषदेवर वादंग निर्माण झाला आहे. भारतासह अनेक देशांमध्ये बंदी असलेला ही इस्लामिक कट्टरपंथी संघटना 11 जानेवारी रोजी ओंटारियो येथे परिषदेचे आयोजन करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. ही परिषद वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. यामागचे, कारण तिचा उद्देश जगभरात इस्लामी खिलाफतचे राज्य प्रस्थापित करण्याचा असल्याचे तज्ञांनी म्हटले आहे.
शांततेच्या नावाखाली इस्लामिक राज्याच्या स्थापनेचा उद्देश
हिज्ब उत-तहरीरचा इतिहास इस्लामिक कट्टरपंथाशी जोडलेला आहे. ही संघटना शांततेच्या नावाखाली इस्लामिक राज्याच्या स्थापनेसाठी कार्य करते असे मानले जाते. या परिषदेच्या जाहिरातींमध्ये स्पेन, ग्रीस, भारत, बाल्कन आणि आफ्रिकेच्या काही भागांचा समावेश असलेल्या इस्लामी खिलाफतचा नकाशा दाखवण्यात आला आहे. परिषदेच्या माध्यमातून या देशांमध्ये इस्लामी राज्य कसे स्थापन करता येईल, यावर चर्चा होणार आहे. तसेच, फिलिस्तीनचा मित्र आणि अमेरिका व इस्रायलला शत्रू म्हणून संबोधण्यात आले आहे.
कॅनडात परिषदेवर बंदीची मागणी
कॅनडामध्ये हिज्ब उत-तहरीरच्या परिषदेवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. टोरंटो-सेंट पॉलचे खासदार डॉन स्टीवर्ट यांनी या परिषदेवर त्वरित बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, कॅनडाला वैश्विक खिलाफतीचा भाग बनवण्याचा हा प्रयत्न आहे. कॅनडाच्या CIJA संस्थेने देखील ही परिषद थांबवण्याचे आवाहन केले आहे.
या देशांमध्ये बंदी
हिज्ब उत-तहरीरवर जगभरातील अनेक देशांमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये यूके, जर्मनी यांचा समावेश आहे. भारताने देखील 2024 मध्ये या संघटनेवर बंदी घातली आहे. हिज्ब उत-तहरीर इस्रायलच्या नाशाची मागणी करत असून दक्षिण युरोप, पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेतील देशांना इस्लामी राज्यामध्ये बदलण्याचे ध्येय ठेवतो. हा गट स्वतःला अहिंसक असल्याचा दावा करतो, परंतु त्याच्या विचारधारेमुळे समाजामध्ये ध्रुवीकरण होते.
या संघटनेचा अजेंडा जागतिक इस्लामी सत्ता प्रस्थापित करणे आहे, यामुळे अनेक देशांमध्ये या गटाला आतंकवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. कॅनडा सारख्या बहुसांस्कृतिक देशात अशा परिषदा आयोजित होणे चिंताजनक आहे, कारण यामुळे स्थानिक समाजावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे कॅनडामधील नागरिक व अधिकारी यावर कठोर भूमिका घेत आहेत. हिज्ब उत-तहरीरची परिषद ही जागतिक सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते, असा तज्ज्ञांचा इशारा आहे.