सोमवार, 10 ऑगस्ट 2026
'FCRA विधेयक कोणत्याही धर्माविरोधात नाही'; अमेरिकन खासदाराच्या आरोपांवर भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रांचे सडेतोड उत्तर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
भारताच्या प्रस्तावित परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६ (Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026) वरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विशेषतः अमेरिकेत राजकीय आणि सामाजिक चर्चांना उधाण आले आहे. अमेरिकेतील काही ख्रिश्चन संघटना आणि एका खासदाराने असा आरोप केला होता की, हे विधेयक भारतातील ख्रिश्चन धर्मप्रसारक, चर्च आणि धार्मिक धर्मादाय संस्थांना लक्ष्य करण्यासाठी आणले गेले आहे. मात्र, अमेरिकेतील भारताचे राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (X) वर एकापाठोपाठ एक पोस्ट करत या सर्व आरोपांचे आणि अफवांचे पुराव्यांसह जोरदार खंडन केले आहे. क्वात्रा यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा कोणत्याही धर्माला, नागरी समाजाला वा स्वयंसेवी संस्थांना (NGOs) त्रास देण्यासाठी नसून, परदेशी निधीमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आहे.
भारतीय राजदूतांनी ‘मीथ व्हर्सेस रिअॅलिटी’ (गैरसमज विरुद्ध वस्तुस्थिती) मांडत ५ प्रमुख मुद्द्यांवर सविस्तर स्पष्टीकरण दिले. पहिला गैरसमज असा पसरवला जात होता की, भारत नागरी समाजाला मिळणारी परदेशी मदत रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. यावर क्वात्रा यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही लोकशाही देशात सार्वजनिक आणि राजकीय क्षेत्रात येणाऱ्या परदेशी पैशांच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित सार्वभौम कार्य आहे. भारतामध्ये एफसीआरए कायदा सर्वप्रथम १९७६ मध्ये आला आणि २०१०, २०१६, २०१८ व २०२० मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आल्या. २०२६ चे विधेयक याच दिशेने उचललेले एक पारदर्शक पाऊल आहे. भारतात आरोग्य, शिक्षण, आपत्ती निवारण आणि मानवी कल्याणासाठी काम करणाऱ्या हजारो संस्थांना नियमितपणे कायदेशीर परदेशी निधी मिळत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : EODExercise2026 : सागरी सुरक्षा होणार भक्कम! India-US Navyचा कोचीमध्ये 5 दिवसीय ‘ईओडी’ सराव; जाणून घ्या सविस्तर अपडेट
दुसरा गैरसमज असा निर्माण केला गेला की, एफसीआरए नियमांमुळे स्वयंसेवी संस्था आणि धर्मादाय संस्थांचे काम ठप्प झाले आहे. याचे खंडन करताना राजदूतांनी आकडेवारी सादर केली. भारतात येणारा परदेशी निधी कमी झालेला नसून तो २०१०-११ मधील १.२ अब्ज डॉलर्सवरून २०२४-२५ मध्ये २.६७ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. याशिवाय, भारतात एकूण ३० लाखांहून अधिक स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत, ज्यांपैकी केवळ १४,४५० संस्थांकडे एफसीआरए नोंदणी आहे. याचा अर्थ बहुतांश नागरी समाज संस्था या कायद्याच्या कचाट्यात किंवा कक्षेबाहेरच आहेत. एफसीआरए कोणत्याही संस्थेला परदेशी अनुदान घेण्यापासून रोखत नाही; ते फक्त तीन गोष्टी मागते – नोंदणी करा, योग्य मार्गाने पैसे घ्या आणि त्या पैशांचा हिशोब द्या.
There are many misunderstandings in the media and in civil society about the proposed Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill(FCRA), 2026.
Here is the Myth vs. Reality check. — Amb Vinay Mohan Kwatra (@AmbVMKwatra) August 10, 2026
credit – social media and Twitter
तिसरा गैरसमज धार्मिक संस्थांच्या मालमत्ता जप्त करण्याबाबत पसरवला जात होता. त्यावर उत्तर देताना क्वात्रा म्हणाले की, नोंदणी रद्द झाल्यास किंवा सरेंडर केल्यास परदेशी निधीतून निर्माण झालेली मालमत्ता राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली जाण्याचा नियम २०१० पासूनच लागू आहे, त्यात काहीही नवीन नाही. उलट २०२६ चे विधेयक या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी एका प्राधिकरणाची स्थापना करते आणि जर संस्थेने आपली नोंदणी पुन्हा बहाल केली, तर सर्व मालमत्ता आणि निधी पूर्णपणे परत मिळवण्याची तरतूद करते. प्रार्थनास्थळांचे धार्मिक स्वरूप अबाधित राहावे यासाठी विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World Biofuel Day: शेंगदाण्याच्या तेलापासून सुरू झालेला रंजक प्रवास; जाणून घ्या ‘जागतिक जैवइंधन दिना’चा इतिहास अन् भारताची भूमिका
चौथा गैरसमज म्हणजे हा कायदा एका विशिष्ट धर्माला वा ख्रिश्चन समुदायाला लक्ष्य करतो. राजदूतांनी हे पूर्णपणे खोटे असल्याचे सांगत स्पष्ट केले की, हा कायदा जात, धर्म किंवा विचारसरणीचा विचार न करता सर्व संस्थांना समान रीतीने लागू होतो. कोणत्याही धर्माच्या संस्थांचे कल्याणकारी आणि धार्मिक कार्य परदेशी निधीसाठी पात्र राहतात.
पाचवा गैरसमज असा की, फक्त भारतच असा कठोर कायदा आणत आहे. यावर क्वात्रा यांनी पाश्चात्य देशांचा बुरखा फाडला. अमेरिकेत १९३८ पासून ‘FARA’ (Foreign Agents Registration Act) आणि २०१० पासून ‘FATCA’ लागू आहे. ऑस्ट्रेलियाने २०१८ मध्ये, कॅनडाने २०२४ मध्ये आणि युकेने जुलै २०२५ मध्ये असाच कायदा लागू केला आहे, तर युरोपियन युनियनदेखील असा कायदा बनवत आहे. त्यामुळे भारताने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी कायदा सुधारणे हा पूर्णपणे सार्वभौम अधिकार आहे, असे ठाम प्रतिपादन भारतीय राजदूतांनी केले.
