गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
'भारत-यूएई ब्रह्मोस करार जगासाठी विशेष आहे', तज्ज्ञाने कारण स्पष्ट केले, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढेल! ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
जागतिक संरक्षण क्षेत्रात आणि भू-राजकीय (Geopolitical) समीकरणांमध्ये भारताने एक अत्यंत मोठी आणि ऐतिहासिक झेप घेतली आहे. भारत आता केवळ जगातील सर्वात मोठा शस्त्र खरेदीदार देश राहिला नसून, तो जगातील सर्वात अत्याधुनिक शस्त्रे निर्यात करणारा महासत्ता बनण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. अत्यंत विश्वासार्ह सूत्रांनी आणि रॉयटर्सच्या वृत्ताने दिलेल्या माहितीनुसार, भारत सध्या संयुक्त अरब अमिरातीला (UAE) आपले जगप्रसिद्ध ‘ब्रह्मोस’ (BrahMos) सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र आणि ‘आकाश तीर’ (Akash Teer) स्वयंचलित हवाई संरक्षण प्रणाली निर्यात करण्यासाठी अत्यंत प्रगत पातळीवर वाटाघाटी करत आहे. हा करार अंतिम टप्प्यात असून, यामुळे आखाती देशांमधील (Gulf Region) सुरक्षेची समीकरणे पूर्णपणे बदलणार आहेत.
ब्रह्मोस हे रशिया आणि भारताने संयुक्तपणे विकसित केलेले जगातील सर्वात घातक आणि वेगवान सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे, जे ध्वनीच्या वेगापेक्षा तिप्पट म्हणजेच ‘मॅक ३’ (Mach 3) च्या गतीने प्रवास करते. हे क्षेपणास्त्र जमीन, समुद्र, पाणबुडी किंवा हवेतूनही अचूक मारा करण्यास सक्षम आहे. आखाती देशांमध्ये युएई हा संरक्षण उपकरणांचा अत्यंत चोखंदळ खरेदीदार मानला जातो. सध्या युएईकडे जगातील सर्वोत्तम अमेरिकन आणि युरोपियन संरक्षण प्रणाली उपलब्ध आहेत. अशा अत्यंत स्पर्धात्मक बाजारपेठेत युएईने भारताच्या ब्रह्मोस आणि आकाश तीर प्रणालीमध्ये दाखवलेला रस हा भारतीय शस्त्रास्त्रांची जागतिक गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता सिद्ध करणारा आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Panama Canal: जगातील ‘या’ दोन महासत्ता पुन्हा भिडल्या; हजारो भारतीयांच्या बलिदानाची साक्ष देणारा पनामा कालवा बनला रणभूमी
भारतीय लष्कराचे माजी लेफ्टनंट जनरल ए. बी. शिवणे यांच्या मते, हा करार भारताच्या संरक्षण क्षेत्राचा आत्मविश्वास अभूतपूर्व पातळीवर वाढवणारा ठरेल. भारत हा नेहमीच शस्त्रे आयात करणारा देश म्हणून ओळखला गेला, परंतु आता हा करार भारताला एक प्रमुख निर्यातदार देश म्हणून जागतिक नकाशावर स्थापित करेल. या करारामुळे केवळ अब्जावधी डॉलर्सचा व्यापार होणार नाही, तर आखाती प्रदेशातील एका अत्यंत महत्त्वाच्या धोरणात्मक भागीदारासोबत भारताचे संबंध कमालीचे घट्ट होतील. या कराराच्या माध्यमातून जगाला हा स्पष्ट संदेश जाईल की, भारताची संरक्षण प्रणाली केवळ कागदावर किंवा सरावापुरती मर्यादित नसून ती प्रत्यक्ष युद्धात सिद्ध झालेली (War-Tested) आणि खरेदीयोग्य आहे.
🇮🇳🇦🇪 India and the UAE are reportedly in talks for the BrahMos supersonic cruise missile and Akashteer air defence system. The BrahMos would significantly enhance the UAE’s long-range precision strike capabilities while highlighting India’s emergence as a leading global defence… pic.twitter.com/6uuboVwiV3 — Asia Nexus (@nexusasian) July 1, 2026
credit – social media and Twitter
अशोका विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक उदय चंद्र यांच्या मते, युएईसोबतचा हा संभाव्य करार मध्य-पूर्वेतील इतर देशांनाही (Middle East Countries) भारताकडून शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहित करू शकतो. युएई केवळ ब्रह्मोसच नाही, तर भारताची ‘आकाश’ जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र प्रणाली, ‘पिनाका’ मल्टी-बॅरल रॉकेट प्रणाली, अचूक मार्गदर्शित शस्त्रे (Precision Guided Munitions) आणि सागरी सुरक्षेसाठी आधुनिक ड्रोन खरेदी करण्यातही स्वारस्य दाखवत आहे. भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ (Make in India) कार्यक्रमासाठी आणि हिंद महासागराच्या दोन्ही बाजूला राजनैतिक संबंध मजबूत करणाऱ्या ‘अॅक्ट ईस्ट, लिंक वेस्ट’ या परराष्ट्र धोरणाला गती देण्यासाठी हा करार मैलाचा दगड ठरणार आहे.
या महाकराराचा सर्वात मोठा सामरिक फटका सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान या देशांना बसणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. भारतीय लष्कराचे माजी ब्रिगेडियर संजय अय्यर यांनी स्पष्ट केले की, युएईसोबत सुरू असलेली ही वाटाघाटी भारताच्या पूर्वेकडील फिलिपिन्स किंवा व्हिएतनामसोबत झालेल्या करारांपेक्षा खूप मोठी आणि अत्यंत गंभीर आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे नुकतेच संपलेले इराण युद्ध. इराणला लक्ष्य केल्यानंतर आखाती देशांमध्ये, विशेषतः अबुधाबीमध्ये आपल्या सुरक्षेबाबत तीव्र चिंता निर्माण झाली आहे. युएईला आता आपल्या हवाई सुरक्षेसाठी केवळ वॉशिंग्टन (अमेरिका) किंवा पॅरिस (फ्रान्स) वर अवलंबून राहायचे नाही. त्यांना त्यांच्या पुरवठादारांमध्ये विविधता आणि सामरिक स्वातंत्र्य हवे आहे.
ब्रिगेडियर अय्यर यांच्या मते, हा करार सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या गुप्त संरक्षण कराराला भारताचे एक ‘मूक प्रतिसंतुलन’ (Silent Counter-Balance) आहे. सौदी आणि पाकिस्तानच्या वाढत्या लष्करी जवळीकीवर नवी दिल्लीचे बारीक लक्ष आहे. अशा परिस्थितीत युएईला ब्रह्मोससारखे आक्रमक शस्त्र देऊन भारताने या संपूर्ण क्षेत्रातील शक्ती संतुलन (Balance of Power) आपल्या बाजूने झुकवले आहे. यामुळे आखाती देशांमधील बहुध्रुवीय संरक्षण बाजारपेठेची सुरुवात होईल, जिथे भारताचा दबदबा सर्वाधिक असेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Sanae Takaichi: आशियात नव्या शक्तीचा उदय! मोदींच्या भेटीसाठी ताकाइची भारतात; इंडो-पॅसिफिकमध्ये ‘असे’ फिरणार जागतिक राजकारण
भारताने यापूर्वी २०२४ मध्ये फिलिपिन्ससोबत ३७५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचा ब्रह्मोस करार यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे, तर व्हिएतनामसोबतही ६२९ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरच्या कराराची चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. मार्च २०२६ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताची एकूण संरक्षण निर्यात वार्षिक तुलनेत तब्बल ६२.६६ टक्क्यांनी वाढून ४.११ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या विक्रमी ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचली आहे.
प्राध्यापक उदय चंद्र यांच्या मते, संभाव्य जागतिक खरेदीदारांना स्वस्त किंमत आणि जागतिक दर्जाची गुणवत्ता यांचे आकर्षक संयोजन देणे भारतासाठी फायदेशीर ठरत आहे. महागडी लढाऊ विमाने किंवा मोठ्या युद्धनौकांच्या बाजारपेठेत उतरण्याऐवजी, मध्यम-किंमतीच्या परंतु अत्यंत घातक असणाऱ्या क्षेपणास्त्र आणि हवाई संरक्षण प्रणालीच्या विभागात स्पर्धा करणे भारतासाठी सोपे आणि फायदेशीर आहे. शस्त्रास्त्रांच्या गुणवत्तेसोबतच भारताकडून दिले जाणारे प्रशिक्षण, देखभाल (Maintenance) आणि विश्वसनीय वितरण यामुळे जगाचा भारतावरील विश्वास सातत्याने वाढत आहे.
