युद्धाच्या काळात भारताचा मोठा डाव! थेट अमेरिकेच्या शत्रूसोबत करार (Photo Credit- AI)
‘रॉयटर्स’ने दिलेल्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत या करारावर शिक्कामोर्तब करण्याच्या तयारीत आहे. जरी या व्यवहारामुळे पाश्चात्य देशांनी रशियावर लादलेल्या निर्बंधांचे उल्लंघन होण्याचा धोका असला, तरी राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन भारत ही चर्चा काही आठवड्यांतच पूर्ण करू शकतो. रशियाकडून थेट गॅस पुरवठा सुरू होणे हा भारतासाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
🚨 INDIA–RUSSIA LNG DEAL BACK ON 🚨🇮🇳🤝🇷🇺 India & Russia set to resume direct LNG trade ⚡Why now? 🔥 Iran conflict ⚓ Strait of Hormuz disruption 🛢️ Rising energy pressure📌 First such move since the Ukraine war💡 Big signal:
When supply is at risk → geopolitics takes a… pic.twitter.com/EIrQwNbuQV — Crypto Zone (@cryptoz_one) March 27, 2026
केवळ गॅसच नव्हे, तर रशियाने भारताला कच्च्या तेलाचा (Crude Oil) पुरवठा वाढवण्यासही संमती दिली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, येत्या महिनाभरात रशियाकडून होणारी तेल आयात जानेवारीच्या तुलनेत दुप्पट होऊ शकते. यामुळे भारताच्या एकूण तेल आयातीमध्ये रशियाचा वाटा ४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी भारताने रशियाकडून सुमारे ४४ अब्ज डॉलर्सचे कच्चे तेल खरेदी केले होते, ज्यामुळे भारत रशियाचा सर्वात मोठा ग्राहक बनला आहे.
युक्रेन युद्धानंतर रशियाने कच्च्या तेलावर भरघोस सवलत दिली होती, ज्याचा भारताने मोठा फायदा करून घेतला. मात्र, हा विषय अमेरिका आणि ट्रम्प प्रशासनासाठी वादाचा मुद्दा ठरला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वेळोवेळी ‘टॅरिफ’ (Tariff) आणि निर्बंधांच्या धमक्या दिल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संभाव्य निर्बंधांपासून सूट मिळवण्यासाठी भारताने आधीच वॉशिंग्टनशी संपर्क साधला आहे. अमेरिका या व्यवहारावर काय भूमिका घेते, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
या संभाव्य ‘एलएनजी’ कराराबाबत विचारले असता, परराष्ट्र आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाने अधिकृतपणे भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. मात्र, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सूचक विधान केले की, “भारताची ऊर्जा गरज पूर्ण करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवण्यासाठी आम्ही रशियासह अनेक देशांशी चर्चा करत आहोत.” भारताची ही पावले जागतिक राजकारणात आपला प्रभाव वाढवणारी आहेत. रशियाकडून स्वस्त इंधन मिळवून महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचा सरकारचा हा मोठा प्रयत्न मानला जात आहे.
