गुरुवार, 25 जून 2026
Migrant Workers Salary: सिंगापूरमधील ४०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबले; उच्चायुक्तालयाने मदत केली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Migrant workers salary unpaid Singapore 2026 : रोजगाराच्या शोधात आणि आपल्या कुटुंबाचे भविष्य उज्वल करण्यासाठी परदेशात गेलेल्या शेकडो भारतीय आणि बांगलादेशी कामगारांवर सिंगापूरमध्ये (Singapore) अचानक उपासमारीची वेळ आली आहे. सिंगापूरमधील तीन मोठ्या कंपन्यांनी मिळून ४०० हून अधिक स्थलांतरित कामगारांचा पगार आणि राहण्याची सोय गेल्या अनेक महिन्यांपासून रोखून धरली आहे. एसके इंडस्ट्रीज, केपीए इंजिनिअरिंग आणि व्हीव्हीआर प्लांट इंजिनिअरिंग अशी या फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांची नावे आहेत. या कंपन्यांनी कामगारांना त्यांच्या घामाचा पैसा तर दिला नाहीच, उलट त्यांना अतिशय दरावस्थेत जगण्यास सोडून दिले. या धक्कादायक प्रकारानंतर भारतीय उच्चायुक्तालय (Indian High Commission) आणि सिंगापूरच्या स्थानिक प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करत पीडित कामगारांना दिलासा देण्याचे काम सुरू केले आहे.
मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, या वेतन घोटाळ्यामागे एकाच व्यक्तीचे डोके असल्याचे समोर आले आहे. या तिन्ही कंपन्यांचा समान संचालक रामू पलानी वेलू (एक भारतीय नागरिक जो सिंगापूरचा कायम रहिवासी म्हणजेच PR आहे) हा आहे. रामूने या सर्व कामगारांच्या कष्टाचे पैसे आणि कंपन्यांचे भांडवल हडप करून सिंगापूरमधून पलायन केले असल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त केला जात आहे. सिंगापूरचे मनुष्यबळ मंत्रालय (MOM) आणि नॅशनल ट्रेड्स युनियन काँग्रेस (NTUC) आता या कंपन्यांच्या जुन्या नोंदी, आर्थिक व्यवहार आणि सर्व कागदपत्रांची सखोल चौकशी करत आहेत.
परदेशात पगार न मिळाल्यामुळे आणि खाण्यापिण्याचे वांधे झाल्यामुळे हवालदिल झालेल्या या कामगारांना आधार देण्यासाठी सिंगापूरमधील भारतीय उच्चायुक्तालय आणि स्थानिक कामगार संघटनांचे अधिकारी बुधवारी थेट त्यांच्या निवासाच्या ठिकाणी पोहोचले. अधिकाऱ्यांनी सर्व कामगारांशी संवाद साधून त्यांना धीर दिला आणि कोणत्याही परिस्थितीत उपाशी राहू न देण्याचे आश्वासन दिले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : NATO Summit 2026: ‘डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे जग अणुयुद्धाच्या…’; नाटो प्रमुख मार्क रुटे यांचे इराण धोरणावर मोठे विधान
कामगारांना तात्काळ दिलासा म्हणून प्रत्येकी २०० सिंगापूर डॉलर (SGD) रोख रक्कम आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी विशेष सुपरमार्केट शॉपिंग व्हाउचर्सचे वाटप करण्यात आले आहे. याशिवाय, ज्या कामगारांना राहण्याची अडचण होती, त्यांच्यासाठी तात्पुरत्या सुरक्षित निवासाची सोय केली जात आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या कामगारांना पुन्हा पायावर उभे करण्यासाठी सिंगापूर प्रशासनाकडून इतर कंपन्यांमध्ये नवीन नोकऱ्या शोधून देण्याचे प्रयत्नही युद्धपातळीवर सुरू आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास केला असता, संचालक रामू पलानी वेलू याने अत्यंत नियोजनबद्ध रीतीने आपल्या व्यवसायाचे जाळे विणल्याचे उघड झाले. रामूने २०१४ मध्ये १० लाख सिंगापूर डॉलरच्या भांडवलासह ‘केपीए इंजिनिअरिंग’ नावाची पहिली कंपनी सुरू केली होती. त्यानंतर २०१९ मध्ये त्याने ‘कम्फर्ट एअर इंजिनिअरिंग’ आणि २०२३ मध्ये ‘एसके इंडस्ट्रीज’ची नोंदणी केली. २०२५ मध्ये त्याने ‘व्हीव्हीआर प्लांट इंजिनिअरिंग’ ही जुनी कंपनी विकत घेतली.
‘व्हीव्हीआर प्लांट इंजिनिअरिंग’ ही कंपनी रामूसाठी अत्यंत महत्त्वाची होती, कारण या कंपनीकडे सिंगापूरमधील ‘जुरोंग आयलंड’ (Jurong Island) सारख्या अतिसुरक्षित आणि प्रमुख औद्योगिक ठिकाणी काम करण्यासाठी विशेष परवानग्या (Permits) होत्या. मूळ मालक रवी मार्टिन अब्राहम यांनी सांगितले की, नवीन कंपन्यांसाठी अशा परवानग्या मिळवणे अत्यंत कठीण आणि वेळखाऊ असल्यामुळे, त्यांच्या कुटुंबाने ही परवानाधारक कंपनी रामूला विकली होती. मात्र, रामूने या परवानग्यांचा गैरवापर करत कामगारांचे शोषण केले. धक्कादायक बाब म्हणजे, २०२५ मध्ये रामूने एकाच दिवसात केएमएस इंटिग्रेटेड, जीएम इंटिग्रेटेड आणि एचव्हीएस इंडस्ट्रीज या आणखी तीन नवीन कंपन्यांची नोंदणी केली होती, ज्याचा तपास आता सुरू आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia Nuclear: ‘अण्वस्त्रेच जगाला तिसऱ्या महायुद्धापासून वाचवू शकतात!’ रशियाचे खळबळजनक विधान; ‘न्यू स्टार्ट’ करार संपल्याने तणाव
सिंगापूर हे कामगार कायद्यांच्या कडक अंमलबजावणीसाठी जगभरात ओळखले जाते. त्यामुळे या घटनेची सिंगापूर सरकारने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. मनुष्यबळ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, नियमांचे आणि कामगार हक्कांचे इतके मोठे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही. केपीए इंजिनिअरिंग आणि एसके इंडस्ट्रीज या कंपन्यांची गुन्हेगारी तपासाच्या धर्तीवर चौकशी सुरू आहे. भारतीय उच्चायुक्तालय आणि सिंगापूरचे अधिकारी मिळून या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला शोधण्यासाठी आणि पीडित कामगारांना त्यांचा संपूर्ण थकीत पगार परत मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलत आहेत.
