Nepal News: 'ओली असोत किंवा देउबा...' कोणताही नेता आता नेपाळमधून पळून जाऊ शकणार नाही; कार्की सरकारची जोरदार तयारी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
नेपाळच्या अंतरिम सरकारने माजी पंतप्रधानांसह प्रमुख नेत्यांचे पासपोर्ट निलंबित करण्याची मोठी तयारी केली आहे.
सुशीला कार्की यांच्या नेतृत्वाखाली कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी जनरल झेडकडून जोरदार पाठिंबा मिळत आहे.
माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी नेपाळला “कुप्रसिद्ध देश” म्हटले असून परिस्थितीबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
Nepal passport suspension : नेपाळ (Nepal) सध्या एका ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे. देशात सत्तांतरानंतर निर्माण झालेली अस्थिरता, जनरेशन झेडच्या (Gen z) उद्रेकलेल्या चळवळी, आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे जनतेत प्रचंड असंतोष आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम सरकारच्या प्रमुख सुशीला कार्की यांनी असा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे संपूर्ण नेपाळच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
कार्की सरकार आता माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली, माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांचे पासपोर्ट निलंबित करण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये देउबा यांच्या पत्नीचाही समावेश आहे. या निर्णयामागचा उद्देश स्पष्ट आहे कुठलाही नेता नेपाळमधून पळून जाऊ शकणार नाही आणि सर्वांना कायद्याच्या चौकटीत आणले जाईल. नेपाळमध्ये भ्रष्टाचार, सत्तासंघर्ष आणि परकीय प्रभाव यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून जनतेचा विश्वास उडाला होता. विशेषतः तरुणाई, म्हणजेच जनरल झेड पिढी, आता या जुन्या नेत्यांविरोधात उभी ठाकली आहे. त्यांची मागणी स्पष्ट आहे भ्रष्टाचार थांबवा आणि दोषींना तुरुंगात टाका.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia-Ukraine : सत्ता हवी की शांती? राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्कींचा जगाला सवाल; रशिया-युक्रेन युद्धावरही मोठी घोषणा
सुशीला कार्की यांच्या या निर्णयाला जनरल झेडकडून मोठा पाठिंबा मिळत आहे. आंदोलनादरम्यान घडलेल्या गोळीबाराच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी कार्की सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या गोळीबारात तब्बल ७२ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. ही चौकशी समिती नेपाळच्या तरुण पिढीला न्याय मिळवून देईल, असा जनतेचा विश्वास आहे. कार्की सरकारची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे लोकांचा पाठिंबा. जनरल झेड पिढी आता बदलाची भाषा बोलतेय आणि त्यांच्या सोबत असलेला हा पाठिंबा सरकारसाठी निर्णायक ठरू शकतो.
कार्की सरकारसमोर आणखी एक मोठे आव्हान आहे सहा महिन्यांत मुक्त आणि पारदर्शक निवडणुका घेणे. भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक आणि स्थिर सरकार हेच आता नेपाळी जनतेचे ध्येय आहे. कार्की यांचे पाऊल जर योग्य दिशेने गेले तर नेपाळ पुन्हा विश्वासार्ह मार्गावर परत येऊ शकतो.
दरम्यान, माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी सध्याच्या परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आपल्या समर्थकांसमोर बोलताना त्यांनी सांगितले की, “नेपाळ आता एक कुप्रसिद्ध देश बनला आहे. अनेक देशांनी आपल्या नागरिकांना व्हिसा आणि नोकऱ्या देणे थांबवले आहे. त्यामुळे नेपाळची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मलिन होत आहे.” ओली यांनी केंद्रीय प्रशासकीय इमारतीत घडलेल्या जाळपोळीच्या घटनेबद्दलही गंभीर चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या मते ही घटना काही “घुसखोरांचा कट” होती. ९ सप्टेंबर रोजी त्यांनी लष्करी हेलिकॉप्टरने अधिकृत पंतप्रधान निवासस्थान सोडले होते.
सध्या नेपाळच्या रस्त्यांवर एक वेगळीच ऊर्जा आहे. “बदल हवा आहे” ही घोषणा तरुणांच्या तोंडून सतत ऐकू येते. सामान्य जनता देखील आता भ्रष्टाचाराला कंटाळली असून कठोर कारवाईची अपेक्षा करते. कार्की सरकारच्या निर्णयामुळे अनेक जुने आणि प्रभावशाली नेते भीतीच्या छायेत आहेत. पासपोर्ट निलंबन झाल्यास त्यांना परदेशात पलायन करण्याचा मार्ग बंद होईल. यामुळे चौकशी आणि न्यायप्रक्रियेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : आशेचा किरण की आणखी एक राजकीय वादळ? 50 जहाजांचा ‘हा’ ताफा इस्रायल आणि अमेरिकेसाठी डोकेदुखी; गाझाच्या दिशेने रवाना
नेपाळ आता एका अशा टप्प्यावर आहे जिथे निर्णय अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. जर कार्की सरकारने आपले आश्वासन पाळले आणि भ्रष्टाचाराला आळा घातला, तर नेपाळचे भवितव्य उज्ज्वल होऊ शकते. अन्यथा पुन्हा एकदा सत्तासंघर्ष, अविश्वास आणि अस्थिरतेच्या गर्तेत देश ढकलला जाऊ शकतो. जनतेच्या अपेक्षा प्रचंड आहेत “नेपाळमध्ये कायद्याचे राज्य प्रस्थापित व्हावे.” जनरल झेडच्या आंदोलनातून उभ्या राहिलेल्या या बदलाच्या लाटेतून खरेच एक नवे नेपाळ जन्माला येईल का, हा प्रश्न अजूनही खुलाच आहे. ओली असोत, देउबा असोत किंवा इतर कोणतेही मोठे राजकीय नेते या वेळेस नेपाळची जनता आणि जनरल झेड ठामपणे कारवाईची मागणी करत आहेत. कार्की सरकारकडे आता एक ऐतिहासिक संधी आहे भ्रष्टाचारमुक्त नेपाळ घडवण्याची. पुढची काही महिनेच ठरवतील की नेपाळचा प्रवास कुठल्या दिशेने होतो.
