नेपाळच्या अंतरिम सरकारात सुशीला कार्कींचा मोठा निर्णय : ५ नवीन मंत्र्यांना कॅबिनेटमध्ये स्थान ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून ५ नवीन मंत्र्यांची नियुक्ती केली.
या मंत्र्यांना राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी राष्ट्रपती भवनात शपथ दिली.
नव्या मंत्र्यांसह, एकूण मंत्र्यांची संख्या आता ९ वर पोहोचली असून कार्कींकडे अजूनही अनेक महत्त्वाची मंत्रालये आहेत.
Nepal Sushila Karki cabinet : नेपाळच्या राजकारणात गेल्या काही आठवड्यांपासून मोठ्या घडामोडी सुरू आहेत. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, सोशल मीडियावरील बंदी, आणि Gen-Z पिढीच्या जोरदार निषेधानंतर माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांचे सरकार कोसळले. या पार्श्वभूमीवर १२ सप्टेंबर रोजी सुशीला कार्की यांनी अंतरिम पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सार्वत्रिक निवडणुका होईपर्यंत काम करणार आहे. आता, कार्की यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करत ५ नवीन चेहऱ्यांना कॅबिनेटमध्ये स्थान दिले आहे. राष्ट्रपती भवनात पार पडलेल्या समारंभात राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी या मंत्र्यांना शपथ दिली. या निर्णयामुळे मंत्रिमंडळातील एकूण मंत्र्यांची संख्या ९ झाली आहे.
नवीन नियुक्त मंत्र्यांमध्ये विविध क्षेत्रातील प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश आहे. हे सरकार खरोखरच तंत्रज्ञान, शिक्षण, मीडिया आणि कायदा क्षेत्राशी निगडित तज्ज्ञांचा संगम आहे.
अनिल कुमार सिन्हा – माजी न्यायाधीश; त्यांना उद्योग व वाणिज्य मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
महावीर पुन – नवोन्मेष केंद्राचे प्रमुख; त्यांना शिक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे नेतृत्व देण्यात आले.
डॉ. संगीता कौशल मिश्रा – माजी अतिरिक्त सचिव; त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन मंत्रिपद स्वीकारले असून आता त्या आरोग्य व लोकसंख्या मंत्रालयाचे काम पाहतील.
जगदीश खरेल – ज्येष्ठ पत्रकार व इमेज मीडिया ग्रुपचे माजी वृत्त प्रमुख; त्यांना माहिती व दळणवळण मंत्रालय सोपवण्यात आले आहे.
मadan परियार – ते कृषी मंत्रालयाचे नेतृत्व करतील.
यामुळे, शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत, कृषीपासून उद्योगापर्यंत, सरकारने विविध क्षेत्रातील अनुभवी आणि विश्वासार्ह चेहरे मंत्रिमंडळात आणले आहेत.
हे देखील वाचा : US-India ties : भारत- अमेरिका संबंध निर्णायक टप्यावर; एस. जयशंकर-मार्को रुबियो आज आमनेसामने; काय अजेंडा?
जरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला असला, तरी पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्याकडे अजूनही काही महत्त्वाच्या मंत्रालयांचा कार्यभार आहे. त्यांना ऊर्जाविषयक, परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित आणि काही प्रशासकीय मंत्रालये स्वतःकडेच ठेवावी लागली आहेत. हे दाखवते की, अंतरिम सरकार स्थिर करण्यासाठी त्या प्रत्येक हालचाली फार काळजीपूर्वक करत आहेत.
नेपाळच्या सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर जनरल-झेड पिढीचा थेट प्रभाव दिसून येतो. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात हजारो तरुण रस्त्यावर उतरले. सरकारने सोशल मीडियावर घातलेल्या बंदीने आंदोलन अधिक तीव्र झाले. या दबावाखाली ओली सरकारला गादीवरून पायउतार व्हावे लागले. सुशीला कार्की यांची नियुक्ती ही राजकीय स्थैर्य आणि जनतेच्या विश्वासाची पुनर्स्थापना करण्यासाठी झाली. त्या स्वतः कायदा क्षेत्रातील एक मान्यवर व्यक्तिमत्व असल्याने त्यांच्याकडून पारदर्शक आणि न्याय्य प्रशासनाची अपेक्षा आहे.
हे अंतरिम सरकार ५ मार्च रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत कार्यरत राहणार आहे. कार्की यांनी आधीच आपल्या प्राथमिक मंत्रिमंडळात:
कुल्मा घिसिंग – ऊर्जा, जलसंपदा व भौतिक नियोजन मंत्री,
रामेश्वर खनाल – अर्थमंत्री,
ओम प्रकाश अर्याल – गृहमंत्री अशी नेमणूक केली होती.
आता नव्या ५ मंत्र्यांच्या समावेशामुळे हे सरकार अधिक बळकट झाले आहे. निवडणुकीपूर्वी हे कॅबिनेट जनतेत विश्वास निर्माण करण्याचे आणि राजकीय अस्थिरतेवर उपाय शोधण्याचे काम करेल.
हे देखील वाचा : Shardiya Navratri: ‘याच’ पर्वतावर देवी भवानीने केला होता महिषासुराचा वध; आजही केली जाते ‘या’ ठिकाणी त्या राक्षसाची पूजा
नेपाळमधील ही घडामोड केवळ अंतर्गत राजकारणापुरती मर्यादित नाही, तर शेजारील भारत आणि इतर दक्षिण आशियाई देशांसाठीही महत्त्वाची आहे. कारण स्थिर नेपाळ म्हणजे प्रादेशिक स्थैर्याचे द्योतक.
नव्या शिक्षणमंत्र्यांमुळे तरुणांसाठी संशोधन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात.
आरोग्य मंत्रालयात डॉ. मिश्रा आल्याने ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेची दुरुस्ती होण्याची शक्यता आहे.
कृषी क्षेत्रात मदन परियार यांचे नेतृत्व शेतकऱ्यांसाठी नव्या धोरणांचा मार्ग मोकळा करू शकते.
सुशीला कार्की यांचे हे कॅबिनेट विस्ताराचे पाऊल नेपाळच्या राजकारणातील नव्या पर्वाची सुरुवात मानली जाते. हे सरकार जरी अंतरिम असले, तरी त्याचा प्रभाव आगामी निवडणुकांवर आणि देशातील लोकशाहीच्या भवितव्यावर नक्कीच पडणार आहे. नेपाळची जनता आता या मंत्र्यांकडून पारदर्शकता, प्रगती आणि स्थैर्याची अपेक्षा करते. पुढील काही महिने हेच ठरवतील की कार्कींचे नेतृत्व नेपाळच्या राजकीय भविष्यासाठी किती प्रभावी ठरेल.
