फोटो सौजन्य - Social Media
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी, या उद्देशाने आदिवासी विकास विभागामार्फत विशेष शिष्यवृत्ती योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी एकूण ४० आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशात पदव्युत्तर किंवा पीएच.डी. स्तरावरील शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेमुळे आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून त्यांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक प्रगतीला मोठी चालना मिळणार आहे.
या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी पात्र व इच्छुक विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://fs.maharashtra.gov.in ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल असून विद्यार्थ्यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे वेळेत अपलोड करावीत, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमधील शिक्षण शुल्क, निवास आणि भोजनाचा खर्च आदिवासी विकास विभागाकडून उचलला जाणार आहे. याशिवाय शैक्षणिक आकस्मिक खर्च आणि इतर आवश्यक बाबींसाठीही आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. अमेरिका तसेच यूके वगळता इतर देशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी १५०० यूएस डॉलर इतका भत्ता दिला जाणार आहे. युनायटेड किंगडममध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा भत्ता दरवर्षी ११०० जीबीपी इतका असणार आहे.
या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे. मात्र, जर विहित निकषांनुसार पुरेसे पात्र विद्यार्थी उपलब्ध झाले नाहीत, तर ही उत्पन्न मर्यादा दहा लाख रुपयांपर्यंत शिथिल करण्यात येणार आहे. यामुळे अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्याची संधी मिळणार आहे.
विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेले विद्यापीठ क्यूस (QS) वर्ल्ड रँकिंगमध्ये सुरुवातीला २०० च्या आत असणे अपेक्षित आहे. तथापि, गरज भासल्यास आणि पात्र उमेदवारांच्या उपलब्धतेनुसार ही रँकिंग मर्यादा वाढवून ३०० पर्यंत मान्य केली जाणार आहे. यामुळे अधिक नामांकित विद्यापीठांचा समावेश या योजनेत होणार आहे.
परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी TOEFL किंवा IELTS ही अनिवार्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. ही शिष्यवृत्ती पदवीनंतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रम तसेच पदव्युत्तर शिक्षणानंतर पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी उपलब्ध आहे. पदवीनंतर पदव्युत्तर शिक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा ३५ वर्षे, तर पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा ४० वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे.
पात्रतेच्या दृष्टीने अर्जदार विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असावा आणि तो महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे. या महत्त्वाकांक्षी शिष्यवृत्ती योजनेमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय शिक्षणसंस्थांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी मिळून त्यांच्या भविष्यनिर्मितीस भक्कम आधार मिळणार आहे. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांनी ही संधी दवडू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
