पाकिस्तान हादरले! १०० हून अधिक शहरांत शेतकऱ्यांचा एल्गार (Photo Credit- X)
याव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांनी ‘कॉर्पोरेट शेती मॉडेल’ पूर्णपणे फेटाळून लावले आणि कंत्राटी शेतकऱ्यांना बजावण्यात आलेल्या निष्कासन नोटिसा मागे घेण्याची मागणी केली. वृत्तांनुसार, गव्हाच्या खरेदीची प्रक्रिया ११ खाजगी कंपन्यांच्या हाती सोपवण्याचा प्रस्ताव असलेल्या एका सरकारी योजनेलाही शेतकऱ्यांनी विरोध केला. सरकारच्या या निर्णयामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल आणि त्यांची आधीच बिकट असलेली परिस्थिती अधिकच गंभीर होईल, असा युक्तिवाद शेतकऱ्यांनी केला. पंजाब प्रांतातील लाहोर, मुल्तान, बहावलपूर, साहिवाल आणि सरगोधा यांसारख्या अनेक शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली. दरम्यान, सिंध प्रांतातही, विशेषतः हैदराबाद, सुक्कुर, लरकाना आणि थट्टा येथे शेतकऱ्यांनी आपला निषेध नोंदवला.
पाकिस्तानमधील या शहरांव्यतिरिक्त, खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील पेशावर, स्वात, ॲबोटाबाद आणि बन्नू येथेही मोर्चे काढण्यात आले; तसेच बलुचिस्तानमधील क्वेटा, मस्तुंग आणि कलात येथेही शेतकऱ्यांनी निदर्शने केली. अशा प्रकारे, संपूर्ण देशभरात शेतकऱ्यांचा संताप स्पष्टपणे दिसून येत होता. लाहोर येथील एका सभेत बोलताना, PKRC च्या सरचिटणीस रिफत मकसूद यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. गेल्या दोन वर्षांतील सरकारचा कार्यकाळ शेतकरी समुदायासाठी “अत्यंत हानिकारक” ठरला आहे, असे त्यांनी नमूद केले. सरकार ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष करत असून, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कल्याणापेक्षा ‘कॉर्पोरेट’ (व्यावसायिक) हितांना अधिक प्राधान्य देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
जर आपल्या मागण्यांची पूर्तता झाली नाही, तर येत्या काही महिन्यांत हे आंदोलन आणखी तीव्र होऊ शकते, असा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. अहवालांवरून असेही दिसून येते की, पाकिस्तानातील शेतकरी आधीच वाढता खर्च, पिकांच्या अस्थिर किमती आणि हवामानाशी संबंधित आव्हानांशी झुंज देत आहेत आणि या घटकांनी त्यांची बिकट अवस्था आणखीच गंभीर केली आहे. या दृष्टीकोनातून पाहता, आर्थिक संकटाने आधीच हादरलेल्या आणि आर्थिक विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या पाकिस्तान या राष्ट्रावर, आणखी एका मोठ्या संकटाचे सावट गडद होत आहे.
