शुक्रवार, 26 जून 2026
अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर Mineral processing plants उभारले जाणार; सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक केली जाणार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
US military bases mineral processing plants : जागतिक राजकारण आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात सध्या अमेरिका (America) आणि चीन यांच्यातील शीतयुद्ध एका नव्या वळणावर आले आहे. संरक्षण आणि प्रगत तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि दुर्मिळ खनिजांच्या (Critical Minerals) बाबतीत अमेरिकेने आतापर्यंतचे सर्वात मोठे पाऊल उचलले आहे. थेट देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असलेला हा मुद्दा लक्षात घेऊन, अमेरिकेने आता आपल्या सुरक्षित लष्करी तळांवरच या खनिजांवर प्रक्रिया करणारे मोठे प्लांट्स (Mineral Processing Plants) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणात्मक उपक्रमाचा मुख्य उद्देश चीनवरील तंत्रज्ञानाचे अवलंबित्व पूर्णपणे संपुष्टात आणणे, जागतिक पुरवठा साखळी सुरक्षित करणे आणि देशाची लष्करी ताकद आणखी मजबूत करणे हा आहे.
सध्याच्या डिजिटल आणि हाय-टेक लष्करी उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये दुर्मिळ मृदा खनिजे (Rare Earth Elements), लिथियम, ग्रॅफाइट आणि बोरॉन यांसारख्या सामरिक खनिजांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. मात्र, दुर्दैवाने या खनिजांच्या जागतिक प्रक्रियेवर आणि पुरवठ्यावर चीनचे एकहाती नियंत्रण आहे. चीनच्या या मक्तेदारीला शह देण्यासाठी पेंटागॉनने आता थेट अमेरिकन लष्करी पायाभूत सुविधांचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खनिज प्रक्रियेसाठी लष्कराच्या जागा आणि सुरक्षेचा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-Pakistan ची श्रीलंकेत गुप्त बैठक; भाजप नेते आणि नवाझ शरीफ यांच्या दूताची उपस्थिती, जाणून घ्या पडद्यामागची रणनीती
The U.S. Army is leasing land on bases across the country to companies that will build and operate critical mineral processing plants, the latest push by the Trump administration to establish a domestic supply chain of the crucial materials. https://t.co/n03D1VHbZo — The Wall Street Journal (@WSJ) June 25, 2026
credit – social media and Twitter
ब्लूटबर्गच्या एका खळबळजनक अहवालानुसार, पेंटागॉनने या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि गोपनीय प्रकल्पासाठी जगातील आघाडीच्या चार कंपन्यांसोबत करार केले आहेत. यामध्ये ‘आरईअलॉयज इंक.’ (REAlloys Inc.), ‘टायटन मायनिंग कॉर्पोरेशन’ (Titan Mining Corp.), ‘एनर्जी एक्सप्लोरेशन टेक्नॉलॉजीज’ (EnergyX) आणि ऑस्ट्रेलियाची ‘आयोनियर लिमिटेड’ (Ioneer Ltd.) यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, यात सहभागी असलेली ऑस्ट्रेलियाची आयोनियर ही एकमेव परदेशी म्हणजेच बिगर-अमेरिकन कंपनी आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी अमेरिकन सरकार केवळ परवानगीच देत नाही, तर अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज आणि मोठी आर्थिक गुंतवणूकही पुरवत आहे.
या योजनेनुसार, ‘आरईअलॉयज’ ही कंपनी युटामधील प्रसिद्ध ‘टूएल आर्मी डेपो’ (Tooele Army Depot) येथे दुर्मिळ मूलद्रव्यांवर प्रक्रिया करणारी आणि त्यांचे विलगीकरण करणारी अत्याधुनिक सुविधा उभारणार आहे. येथे तयार होणारा खनिजांचा मोठा साठा थेट लष्करी वापरासाठी राखीव ठेवला जाईल. तर दुसरीकडे, ‘टायटन मायनिंग’ कंपनीवर आर्कान्सासमधील ‘पाइन ब्लफ आर्सेनल’ आणि अलाबामामधील ‘ॲनिस्टन आर्मी डेपो’ येथे ग्रॅफाइट शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याची मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त ‘एनर्जीएक्स’ ही कंपनी लिथियम प्रक्रिया युनिटवर काम करेल आणि ‘आयोनियर’ बोरॉन प्रक्रियेचा प्लांट विकसित करणार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : 1971 Surrender: ‘ढाक्यात 90,000 पाकिस्तानी सैनिकांच्या पँट लटकत…’; बलुच नेते अख्तर मेंगलनी लष्करप्रमुख आसिम मुनीरची काढली अब्रू
या खनिजांचे महत्त्व किती अथांग आहे, याचा अंदाज यावरून लावला जाऊ शकतो की लिथियम, ग्रॅफाइट आणि दुर्मिळ खनिजांशिवाय आजच्या काळातील आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहने (EVs), स्मार्टफोन, हाय-स्पीड कॉम्प्युटर चिप्स, अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र प्रणाली (Missile Systems) आणि सर्वात प्रगत लढाऊ विमाने (Fighter Jets) तयार करणे अशक्य आहे. विशेषतः टर्बियम आणि डायस्प्रोसियमसारखे जड दुर्मिळ मृदा घटक अत्यंत उच्च तापमान सहन करू शकणाऱ्या चुंबकांच्या (Heat-Resistant Magnets) उत्पादनात वापरले जातात, जे थेट संरक्षण उद्योगाचा पाया आहेत.
अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात खनिज क्षेत्राला ‘राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्राधान्यक्रम’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. चीनने अलीकडेच अमेरिकेच्या काही कंपन्यांना दिल्या जाणाऱ्या दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवर कडक निर्बंध लादले होते. चीनच्या या आर्थिक आणि व्यापारी हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर म्हणून ट्रम्प प्रशासनाने तब्बल १२ अब्ज डॉलर्सचा प्रचंड मोठा ‘सामरिक खनिज साठा’ (Strategic Mineral Stockpile) उभारण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकेच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे चीनची जागतिक बाजारपेठेतील मक्तेदारी आता धोक्यात आली असून, भविष्यातील कोणत्याही भू-राजकीय युद्धासाठी अमेरिका आता पूर्णपणे आत्मनिर्भर होण्याच्या मार्गावर आहे.
