फोटो सौजन्य- iStock
सध्या जागतिक ऑटोमोबाईल उद्योग एका मोठ्या संक्रमणाच्या काळातून जात आहे. इंधनावर चालणाऱ्या गाड्यांच्या जागी आता इलेक्ट्रीक गाड्यांना प्राधान्य दिले जाऊ लागले आहे. अनेक मोठमोठ्या कंपन्या इलेक्ट्रीक गाड्या निर्मितीवर भर देत आहेत. भारतामध्येही इलेक्ट्रीक कार्स, स्कूटर, बाईकच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. जगातील तिसरी मोठी ऑटोमोबाईल बाजारपेठ असणाऱ्या भारतावर जागतिक कंपन्यांचे लक्ष आहे. विशेषत: चीनी कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत जास्त रस आहे.
येत्या काही दिवसातच भारतामध्ये स्वस्त चायनीज इलेक्ट्रिक कार्सचा ओघ दिसू शकतो. याचे कारण ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय) च्या अहवालानुसार, पाश्चिमात्य देशांमध्ये चिनी ऑटोमोबाईल उत्पादनांविरोधात व्यापारात अडथळे येत आहेत. जीटीआरआयच्या या अहवालामध्ये असे नमूद केले आहे की ईव्हीची 80 टक्के उत्पादनांत चीनमध्ये उत्पादित केलेल्या बॅटरी आणि घटकांचा समावेश असतो. त्यामुळे भारतातील वाढत्या ईव्ही उत्पादन क्षेत्रात चिनी पुरवठादार महत्वाचे ठरणार आहे.
पाश्चिमात्य देशात वाढले चीनी इव्ही वाहनांवरील शुल्क
या वर्षी म्हणजे 2024 च्या मे महिन्यात अमेरिकेने चिनी इलेक्ट्रिक वाहनांवरील शुल्क 25 टक्क्यांवरून 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. तर, कॅनडाने 100 टक्के शुल्क वाढवले आणि स्टील आणि ॲल्युमिनियमच्या चीनी आयातीवर 25 टक्के शुल्क लावले. युरोपियन युनियनेही चीनी उत्पादनावर शुल्क वाढ केली होती.
येत्या काही वर्षांत चिनी वाहनांचा पूर येऊ शकतो
पाश्चिमात्य देशांमध्ये उत्पादन शुलक् वाढले आहे त्यामुळे चीनी उत्पादनांचा मोर्चा भारतीय बाजारपेठेकडे वळला आहे. येत्या काही वर्षांत चिनी ईव्ही भारतीय बाजारपेठेत पूर येण्याची अपेक्षा आहे. चीनची SAIC मोटर (एमजी ब्रँडचे मालक) आणि भारताचा JSW समूह यांच्यात भागीदारी झाली आहे, या भागीदारीचे 2030 पर्यंत दहा लाखांहून अधिक नवीन वाहने विकण्याचे उद्दिष्ट आहे.
भारताने या क्षेत्रात करावी गुंतवणूक
यासोबतच, जीटीआरआयच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, प्रगत बॅटरी तंत्रज्ञानासाठी सॉलिड-स्टेट बॅटरी आणि हायड्रोजन इंधन सेलसाठी भारताने संशोधन आणि विकासामध्ये गुंतवणूक करावी.
याशिवाय, मजबूत बॅटरी रिसायकलिंग आणि ईव्ही चार्जिंग स्टेशनसाठी स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोतांना समर्थन देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ईव्ही उत्पादनाचा पर्यावरणीय प्रभाव कमी करण्यासाठी, जीटीआरआयने ईव्ही उत्पादन आणि विल्हेवाट संबंधित पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच जगामध्ये इलेक्ट्रीक वाहने वाढणार असल्याने त्यासंबंधी विविध मुद्दे या अहवालात मांडले आहेत.