रस्ते अपघात : पोलिस तपासापासून नुकसान भरपाईपर्यंत, १ एप्रिलपासून नवीन नियम

New Rules For Road Accidents In India : पोलीस आता सर्व रस्ते अपघातांची चौकशी करतील. भारत सरकारने ते अनिवार्य केले आहे. विमा कंपन्यांनाही ४८ तासांच्या आत माहिती द्यावी लागेल.

Follow Us:

Follow Us:

नवी दिल्ली: भारतातील रस्ते अपघातांशी संबंधित आकडेवारी पहा. 2020 मध्ये एक्सप्रेसवेसह सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर एकूण 1,16,496 रस्ते अपघात झाले. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या वर्षी संसदेत ही माहिती दिली होती. 1.25 लाखांहून अधिक अपघातांमध्ये 47,984 लोकांचा मृत्यू झाला. हे भयावह आकडे त्यावेळचे आहेत जेव्हा वर्षभरात कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे कडक लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता.

सर्वच रस्ते अपघातांची चौकशी होत नाही. पीडित कुटुंबाला विमा भरपाई मिळण्यातही अडचणी येतात. 1 एप्रिल 2022 पासून परिस्थिती बदलेल अशी अपेक्षा आहे. भारत सरकार सर्व रस्ते अपघातांसाठी पोलिस तपास अनिवार्य करणार आहे. पोलिसांना 48 तासांच्या आत अपघाताची तक्रार मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) आणि विमा कंपन्यांना द्यावी लागेल. 1 एप्रिलपासून विमा प्रमाणपत्रांमध्ये वैध मोबाइल क्रमांकही अनिवार्य करण्यात आला आहे.

दरवर्षी हजारो लोक रस्ते अपघातात जीव गमावतात

नवीन नियमांद्वारे, सरकारला खटल्यांचा निपटारा आणि नुकसान भरपाईची रक्कम लवकर द्यायची आहे. रस्ते अपघातांची चौकशी करणे बंधनकारक करण्यात येत असून, सरकारने कालमर्यादाही निश्चित केली आहे. पोलिसांना ५० दिवसांच्या आत मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणासमोर अंतरिम चौकशी अहवाल सादर करावा लागेल. तपास पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात येणार आहे.

[read_also content=”Breaking : एसटी कर्मचाऱ्यांचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण शक्य नाही, अहवालातून स्पष्ट https://www.navarashtra.com/maharashtra/the-merger-of-st-employees-into-the-state-government-is-not-possible-the-report-makes-clear-nrvb-249047.html”]

भारतातील रस्ते अपघात: १ एप्रिलपासून काय बदलणार?

• पोलिसांना अपघातस्थळी जाऊन पुरावे गोळा करावे लागणार आहेत.
• दावा न्यायाधिकरणाला ४८ तासांच्या आत कळवावे लागेल. पॉलिसीचा तपशील विमा कंपनीला द्यावा लागेल.
• तपास अधिकारी (IO) 10 दिवसांच्या आत पीडित/कायदेशीर प्रतिनिधींना अधिकार देईल.
• हॉस्पिटल मेडिको लीगल मॅन्युअल (एमएलसी) आणि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट १५ दिवसांत देईल.
• चालक आणि वाहन मालकाची माहिती ३० दिवसांच्या आत द्यावी लागेल.
• IO 50 दिवसांत अंतरिम चौकशी अहवाल दाखल करेल.
• गुन्हेगारीचा तपास ६० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
• तपास अधिकारी अपघातानंतर ९० दिवसांच्या आत आपला अहवाल न्यायाधिकरणासमोर सादर करतील.

केंद्राच्या अधिसूचनेनुसार, पोलीस पीडितांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर प्रतिनिधींना त्यांचे हक्क आणि दाव्यांची माहिती अनिवार्यपणे देतील. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने हे बदल केले आहेत. न्यायालयाने केंद्राला दिल्लीत आधीच लागू केलेले मॉडेल स्वीकारण्यास सांगितले होते. त्यामुळे राजधानीत नुकसान भरपाईच्या तोडग्याला वेग आला होता.

आणखी एक स्टिकर गाडीवर लावायचे!

लवकरच येणाऱ्या वाहनांच्या विंडस्क्रीनवर दुसरे स्टिकर लावावे लागतील. हे स्टिकर वाहनाचा ‘फिटनेस’ दर्जा असेल. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मसुदा अधिसूचनेत हा प्रस्ताव दिला आहे. या हालचालीमुळे मुदत संपलेली फिटनेस चाचणी प्रमाणपत्र असलेली वाहने पकडणे सोपे होणार आहे. सध्या, सर्व चारचाकी किंवा त्यावरील वाहनांना स्क्रीनवर फास्टॅग असणे अनिवार्य आहे. दिल्लीतील वाहनांवरही कलर कोडेड स्टिकर्स लावणे आवश्यक आहे.

Web Title: Read new rules govt makes mandatory for police to investigate all road accidents nrvb

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com