रविवार, 23 ऑगस्ट 2026
भारतीय ऑटोमोबाईल उत्पादकांची सर्वोच्च संस्था ‘सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स’ (SIAM) ने केंद्र सरकारकडे अॅल्युमिनियम स्क्रॅपवरील २.५% मूलभूत सीमाशुल्क Basic Customs Duty पूर्णपणे हटवण्याची मागणी केली आहे. जागतिक स्तरावर अॅल्युमिनियमचा पुरवठा विस्कळीत झाला असताना या शुल्कामुळे वाहनांचा उत्पादन खर्च वाढत असल्याचे SIAM चे म्हणणे आहे.
ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी अॅल्युमिनियम का महत्त्वाचे?
वाहने हलकी, अधिक मायलेज देणारी आणि पर्यावरणपूरक (इलेक्ट्रिक) बनवण्यासाठी अॅल्युमिनियमचा वापर वेगाने वाढला आहे. सध्या चारचाकी वाहनांच्या एकूण वजनापैकी सुमारे २०% आणि दुचाकींमध्ये १५% अॅल्युमिनियमचा वापर प्रामुख्याने इंजिन ब्लॉक आणि मुख्य भागांमध्ये केला जातो. देशातील एकूण दुय्यम अॅल्युमिनियमपैकी ६०% ते ६५% वापर एकटा ऑटोमोबाईल उद्योग करतो. स्क्रॅपपासून बनवलेले अॅल्युमिनियम हे प्राथमिक अॅल्युमिनियमपेक्षा १०% ते २०% स्वस्त असते आणि त्याच्या उत्पादनात कार्बन उत्सर्जनही खूप कमी होते.
जागतिक संकटांमुळे वाढला पुरवठ्यावर ताण
भारतात लागणाऱ्या एकूण स्क्रॅपपैकी केवळ १५% स्क्रॅप स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होतो, तर उर्वरित ८५% स्क्रॅप आयात करावा लागतो. पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे अॅल्युमिनियमचे दर २७% ने वाढून ३,३७० डॉलर प्रति टनावर पोहोचले आहेत. भारत आपल्या गरजेचा २०% स्क्रॅप याच भागातून आयात करतो. युएई (UAE) ने १० जून ते ८ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान स्क्रॅपच्या निर्यातीवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. युरोपियन युनियनने देखील गैर-ओईसीडी देशांना स्क्रॅप निर्यातीवर कडक निर्बंध लादले आहेत.
‘मेक इन इंडिया’ मुळे मागच्या दशकभारत ऑटोमोबाईल उद्योगाला नेमका काय फायदा झाला? सविस्तरपणे जाणून घ्या
आयात शुल्काचा उद्योगावर काय परिणाम होतोय?
SIAM च्या मते, २.५% आयात शुल्काचा थेट फटका एमएसएमई स्पेअर पार्ट उत्पादकांना बसत आहे. आसियान (ASEAN) देश, जपान आणि दक्षिण कोरियामध्ये अॅल्युमिनियम स्क्रॅपवर कोणतेही आयात शुल्क नाही, ज्यामुळे भारतीय कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकणे कठीण होत आहे.
आसियान देशांतून तयार अॅल्युमिनियमचे भाग भारतात विनाशुल्क येतात, पण त्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या स्क्रॅपवर मात्र २.५% कर आकारला जातो. यामुळे मेक इन इंडिया धोरणाला फटका बसतो. स्क्रॅपचे रिसायकलिंग केल्यास ९५% विजेची बचत होते आणि ९०% कमी कार्बन उत्सर्जन होते. हा पर्यावरण रक्षणाचा मुद्दाही यात महत्त्वाचा ठरतो. खाण मंत्रालयाने हे २.५% शुल्क हटवण्याची शिफारस आधीच केली असून, आता अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालयाला घ्यायचा आहे.
