शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
दिल्लीत जरी आम आदमी पक्षाला (आप) सत्ता मिळून काही वर्षे उलटली असली तरीही दिल्ली हे काही त्या अर्थाने पूर्ण राज्य नाही. तेथील कारभाराची सूत्रे नायब राज्यपालांकडे आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे आहेत. तरीही तेथील सरकारच्या कामगिरीच्या दाव्यांच्या बळावर पंजाबात सत्ता मिळविण्याचा पराक्रम आपने करून दाखविला. मात्र प्रथमपासून हे सरकार काही ना काही कारणाने चर्चेत राहिले आहे.
ताजे उदाहरण आहे ते पंजाबचे आरोग्य मंत्री चेतन सिंग जौरमाजरा यांनी बाबा फरीद आरोग्य विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राज बहादूर यांना दिलेल्या अवमानकारक वागणुकीचे. हा अवमान जिव्हारी लागल्याने डॉ. बहादूर यांनी दुसऱ्याच दिवशी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि मुख्यमंत्री भागवंत मान यांनी शिष्टाई करण्याचा प्रयत्न केल्यावरही डॉ. बहादूर यांनी राजीनाम्याचा पुनर्विचार करण्यास नकार दिला आहे.
आपण सामान्य माणसाच्या हिताचेच राजकारण करतो हे दाखविण्याचा ‘आप’चा सतत प्रयत्न असतो; परंतु भान विसरून कारभार करीत नाही ना याचीही तपासणी करावयास हवी.
काँग्रेस, अकाली दल, भाजप या पक्षांना धोबीपछाड देत आपने पंजाबात ११७ पैकी ९२ जागा जिंकल्या. त्यानंतर भागवंत मान यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. ती त्यांनी भगतसिंग यांचे गाव असणाऱ्या ठिकाणी घेतली. आपल्या पहिल्या संदेशात याचा उल्लेख करताना मान यांनी ‘यापूर्वीचे शपथविधी हे क्रिकेटची मैदाने किंवा राजभवनात होत असत’ असे सांगून आपले वेगळेपण अधोरेखित केले.
बेरोजगारी, कृषी समस्या यावर तोडगा काढण्यास आपले सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी याच संदेशात म्हटले आणि दिल्लीत मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी शाळा पाहण्यासाठी देशविदेशातून लोक येतात तशीच स्थिती पंजाबात आपण निर्माण करू असा निर्धारही मान यांनी व्यक्त केला होता. त्याशिवाय भ्रष्टाचारविरोधी अशी ‘आप’ची प्रतिमा असल्याने त्याबद्दलदेखील मान सरकार शून्य सहनशीलता दाखवेल हे गृहीतच धरले गेले होते. तथापि हे सगळे खरे असले आणि इरादा कितीही नेक असला तरी सरकार, प्रशासन हे विशिष्ट पद्धतीने चालत असते. सत्तेतील पक्ष बदलला म्हणून यंत्रणा रात्रीत बदलत नसतात.
आपल्या मंत्रिमंडळातील आरोग्य मंत्री डॉ. विजय सिंगला यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून मान यांनी थेट डच्चू दिला. जटेंडर स्वीकृतीसाठी सिंगला हे एक टक्का कमिशन मागत होते आणि तसा ध्वनिमुद्रित पुरावा असल्याचा दावा आरोग्य व्यवस्था महामंडळावर प्रतिनियुक्तीवर असणारे राजिंदर सिंग यांनी केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर मान यांनी त्यांची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी केलीच पण सिंगला यांच्यावर एफआयआर दाखल होऊन त्यांना न्यायालयाने कोठडीही दिली. मात्र मंत्री झाल्याझाल्या दोनच महिन्यांत सिंगला यांना लाच घ्यावीशी का वाटली, की ते व्यवस्थेच्या दबावाला बळी पडले इत्यादी अधिक मूलभूत प्रश्नांना मान यांनी हात घातला नाही.
ताजे उदाहरण आरोग्यमंत्र्यांच्याच बाबतीत घडावे हा विचित्र योगायोग! जौरमाजरा यांना सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या ढासळत्या स्थितीविषयी चिंता असेल तर त्यात आक्षेपार्ह काही नाही; किंबहुना एखाद्या मंत्र्याला तशी तळमळ वाटत असेल तर ते स्वागतार्हच आहे. पण मंत्र्याला वाटणारी चिंता म्हणजे ज्यांच्याबरोबर आपल्याला काम करायचे आणि ज्यांच्याकडून आपल्याला ते करून घ्यायचे त्यांचा चारचौघात उपमर्द करण्याचा परवाना नव्हे.
जौरमाजरा यांना ते भान राहिले नाही. फरीदकोट येथील गुरु गोविंद सिंग वैद्यकीय महाविद्यालयात भेट द्यायला गेले असताना मंत्र्यांना तेथील सुमार दर्जाच्या व्यवस्थांमुळे बहुधा संताप आला; त्यांनी थेट कुलगुरू डॉ. बहादूर यांना त्या वॉर्डातील घाणेरड्या खाटेवर झोपण्याचे आदेश दिले, जेणेकरून त्यांना त्या सुमार दर्जाची जाणीव व्हावी. मुख्य म्हणजे हे सर्व चित्रमुद्रित झाले.
जौरमाजरा हे आरोग्य मंत्री होऊन काही आठवडेच झाले आहेत. पंजाबमध्ये ‘आप’चे दहा आमदार डॉक्टर असताना आरोग्य खात्यासारख्या महत्वाच्या खात्यासाठी जौरमाजरा यांच्यासारख्या बारावी उत्तीर्ण आमदाराची निवड कशी झाली, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत होतेच. शिवाय जौरमाजरा हे पहिल्यांदाच आमदार बनले आहेत. त्याउलट डॉ. बहादूर हे देशभरातील नामांकित शल्यचिकित्सकांपैकी एक आहेत.
आपल्या ४५ वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांनी अध्यापन केले आहे, शैक्षणिक संस्थांचे ते संचालक राहिले आहेत आणि कुलगुरू आहेत. त्यांना मंत्र्याने अशी वागणूक देणे सर्वथा अयोग्य. साहजिकच डॉ. बहादूर हे कमालीचे दुखावले गेले आणि त्यांनी सरळ आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन टाकला. त्यानंतर पंजाबातील विरोधी पक्षांना आयतेच कोलीत मिळाले. खुद्द मुख्यमंत्री मान यांनी माफी मागितली.
सामान्य माणसाचे आपणच काय ते कैवारी असा ‘आप’चा पवित्रा असतो. मात्र त्यासाठी कायम असले नाट्यपूर्ण प्रसंग घडवून आणण्याची आवश्यकता नाही. सामान्य माणसासाठी सत्तेच्या माध्यमातून काही करायचे तर त्यासाठी यंत्रणा लागते आणि ती सक्षम आणि मुख्य म्हणजे उत्तरदायी लागते. आहे ती यंत्रणा कुचकामी आणि निष्प्रभ आहे असा पंजाब ‘आप’च्या आमदार किंवा मंत्र्यांचा समज असेल तर ती व्यवस्था सुधारण्याची आणि ती उत्तरदायी करणे ही त्यांचीच जबाबदारी आहे.
एखाद्या कुलगुरूला अपमानास्पद वागणूक देऊन मूलभूत समस्या सुटणार नाहीत. मात्र मूलभूत समस्या सुटणे हे सहज शक्यही नसते. त्यासाठी केवळ दिखाऊ धडाका असून चालत नाही तर संयमित पण निर्धारयुक्त पाऊले टाकावी लागतात आणि त्यासाठी मुळात राजकीय इच्छाशक्ती लागते. मद्यवितरण धोरण दिल्लीत ‘आप’ सरकारलाच सात महिन्यांतच मागे घ्यावे लागले, हे अशाच उतावीळपणाचे लक्षण आहे. पंजाबात ‘आप’चे आमदार रमण अरोडा यांनी एका सरकारी शाळेत जाऊन फेसबुक लाइव्हवर तेथील शिक्षकांना धारेवर धरले होते, हेही उदाहरण फार जुने नाही.
‘आप’चेच दुसरे आमदार शीतल अगरवाल यांनीही फेसबुकवरून जालंधर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ताशेरे ओढल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.
पंजाबात ‘आप’ला जनतेने भरभरून मते दिली आहेत ती व्यवस्था सुधारण्यासाठी; धोरणात्मक बदल करण्यासाठी. समाजमाध्यमीय देखावे आणि गवगवा याच चक्रात सरकार अडकले तर ‘आप’लीच प्रतिमा होई ‘आप’लीच वैरी अशी त्या पक्षाची अवस्था झाल्याखेरीज राहणार नाही.
राहूल गोखले
rahulgokhale2013@gmail.com
