अजित पवार यांच्यामागे वाद, संशय, आरोप कदाचित चुंबकासारखे ओढले जातात. जिथे कुठे अजित पवार गेले, तिथे त्यांच्यावर आरोप झाले, संशय निर्माण झाला, हे गेल्या अनेक वर्षात पहायला मिळते. मूळात पवार आणि संशय, यांचेच जुने नाते असावे. शरद पवार यांच्याभोवतीही असेच संशयाचे धुके कायम असायचे, आजही असते. यांचे काही खरे नाही किंवा केव्हा काय करतील, याचा नेम नाही ही प्रतिमा राजकारणी म्हणून चांगली की वाईट हा वादाचा विषय असेल कदाचित, पण तो पवारांना लागू आहे. ते काहीही करू शकतात, असे कार्यकर्ते एकमेकांना बजावत असताना ‘काहीही’चा अवाका खूप मोठा असतो. त्यामुळे मग ती प्रतिमा तयार होते आणि आपलीच प्रतिमा आपलीच वैरी, याचाही अनुभव येऊ लागतो. शरद पवार काहीही करू शकतात, या प्रतिमेनेच त्यांच्या महत्वकांक्षेला प्रत्यक्षात येण्यापासून हुलकावणाी दिली. पवारांचे कर्तृत्व, त्यांची राजकीय ताकद सांगत असताना त्यांची बेभरवशाचे नेते, अशी प्रतिमा तयार होत गेली. त्याला काही अंशी राजकीय डावपेच जसे कारणीभूत आहेत, तसेच चिकटलेली प्रतिमा कारणीभूत आहे.
अजित पवार आणि संशय, हेसुद्धा एक समिकरण आहे. पंतप्रधानांनी जाहीर व्यासपीठावर अजित पवार यांच्यावर ७० हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यापूर्वीही त्यांच्यावर अनेक आरोप झाले. सातत्याने सत्तेत असलेल्या अजित पवार यांच्यावर जलसंधारण विभागातील भ्रष्टाचाराचा प्रमुख आरोप होते. शरद पवार यांच्या पाठीशी चिकटलेला लवासा, मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट आणि दंगलीच्या वेळची भूमिका यातून त्यांना संशयाने घेरलेले असते. त्याचप्रमाणे अजित पवार यांच्या भोवती आर्थिक घोटाळ्यांच्या आरोपामुळे संशयकल्लोळ सुरु असतो. आधीच्या सरकारातील निधी वाटप असेल किंवा नंतर जलसंधारण, संशयाचे भूत अजित पवार यांच्या मानगुटीवर कायम आहे. हे भूत उतरवण्यासाठी अजित पवार यांनी प्रयत्न करायला हवे आहेत. पण पहाटेच्या शपथविधीनंतर भाजप आणि खुद्द राष्ट्रवादीकडूनच अजित पवार कसे बेभरवशाचे नेते आहेत, हे दाखविण्याचा प्रयत्न सुरु झाला होता. भाजपची मंडळभ आज अजित पवार यांच्याबाबत काहीही बोलत नाही. मात्र, अजित पवार यांच्यावरील आरोपांमागे आत्ता आतापर्यंत तेसुद्धा होते.
विदर्भ मराठवाड्याचा हक्काचा निधी पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळविणे असू देत नाहीतर जलसंधारणाच्या कामात मुरलेला पैसा. कृष्णा खोरे असू देत नाहीतर अविनाश भोसले या बिल्डरची अमाप संपत्ती. अजित पवार यांच्याकडेच संशयाची सुई वळविण्याचा त्यांच्या विरोधकांनी पद्धतशीर प्रयत्न केला. तो खूप मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाला. पहाटेचा शपथविधी त्यानंतरचे नाट्य यातही अजित पवार खलनायक. अशी अनेक उदाहरणे आहेत, ज्यात अजित पवार यांना बोल लावून विरोधक मोकळे होताना दिसले. अगदी गेल्या वर्षी शिवसेनेत पडलेली फूट किंवा सरकार पडण्यामागे अजित पवार निधी वाटपात अन्याय करीत असल्याचाही आरोप करण्यात आला. तेच अजित पवार पुन्हा नव्या सरकारमध्ये आले, पण हे कोणी विचारायचे नाही.
पुण्याच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी निवृत्तीनंतर ‘मॅडम कमिश्नर’ हे पुस्तक लिहीले. पोलीस आयुक्त असतानाचे अनुभव यात त्यांनी लिहीताना पुणे जिल्ह्यातील एका दादा मंत्र्याने पोलिसांची तीन एकर जमीन खासगी बिल्डरला देण्यासाठी आपल्यावर दबाव आणला, आपण ही जमीन देण्यास नकार दिला त्यामुळे कसा हा मंत्री चिडला आणि त्याने नकाशा भिरकावून लावला. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी हा ‘व्यवहार’ पूर्ण केला अशा आशयाची माहिती दिली आहे. पुणे, दादा मंत्री आणि जमीन म्हटल्यानंतर कोणासमोरही इतर दुसरे नाव येणे शक्यच नाही. अजित पवार यांचेच नाव वाचकांसमोर यावे, असेच वर्णन ‘मॅडम कमिश्नर’ने केले आहे. पालकमंत्री म्हणून त्यांनी अशा प्रकारे दबाव आणला, असे या अधिकार्याचे म्हणणे आहे. त्यावर जोरदार चर्चा सुरु झाली. ठाकरेंची शिवसेना आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी या आरोपांमुळे थोडी सुखावली. अजित पवारांवर आरोप झाले, त्यांच्याभोवती संशयाचे ढग दाटले यापेक्षा भाजपच्या वळचणीला गेलेल्या अजित पवार यांच्यावर आरोप झाले, याचे समाधान त्यांच्यासाठी मोठे होते.
पालकमंत्र्यांचे अधिकार, आपली पुण्यातील भूमिका, मीरा बोरवणकर यांना कशासाठी बोलावले होते या सगळ्या विषयांचा सविस्तर खुलासा अजित पवार यांनी केला. पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी हा विषय अगदी तारीख, वारासह मांडला. आता यानंतर कदाचित अजित पवार या विषयावर पुन्हा बोलणार नाहीत. कोणी विचारलेच तर – ए काय रे, नेहमी – नेहमी तेच तेच विचारतो असे एखाद्या पत्रकाराला दरडावून गप्प करतील. पण त्यातून त्यांच्यावर पुन्हा उमटलेला नवा ओरखडा लपणार नाही. पुण्यातील भूखंड त्यांचा बराच पिच्छा पुरवणार, हे सध्यातरी वाटते आहे. या प्रकरणात अजित पवार यांनी एकाच महत्वाच्या मुद्द्यावर भाष्य केले आणि ते म्हणजे निवृत्त अधिकार्यांनी पुस्तक लिहिण्यासाठीचे नियम किंवा निकष.
व्यवस्थेचा महत्वाचा भाग असलेल्या, व्यवस्थेच्या प्रत्येक अवस्थेसाठी बरोबरीने जबाबदार असलेल्या आणि आयुष्यभर सरकारी साधन, सुविधांवर काढणार्या सनदी अधिकार्यांनी निवृत्तीनंतर सरकार, व्यवस्था आणि यंत्रणांवर आरोप करणे काही नवे नाही. एखादा नेता, लोकप्रतिनिधी, उच्चपदस्थ मंत्री यांच्यावर आरोप करायचा आणि पुस्तकाला प्रसिद्धी मिळवायची हा प्रकार अनेकदा घडताना दिसतो. ज्यांनी व्यवस्थेचा भाग असताना बदल घडवून आणणे अपेक्षित असते, अशा अधिकार्यांनी व्यवस्था कशी निगरगट्ट आहे आणि आपण कसे त्यात भरडले गेलो, याचे रडगाडे निवृत्तीनंतर गाणे हेच निरर्थक आहे. त्यावेळी म्हणजे व्यवस्थेत सक्रीय असताना वारा वाहिल तिकडे पाठ फिरवणारे आपण कसे त्यापासून अलिप्त राहिलो हे मोठ्या अभिमानाने सांगण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. निवृत्तीनंतर ही हिम्मत का येते? कशासाठी येते? निवृत्तीनंतर सनदी अधिकाराची सगळी कवच कुंडलं उतरल्यानंतर सर्वसामान्यांचा कळवळा कशासाठी? तर प्रसिद्धी, एखादे नवे पद मिळविण्याचा हव्यास किंवा कोणालातरी अडचणीत आणण्याचा उद्देश याऐवजी दुसरे यातून काही फारसे साध्य होत नाही. ‘मॅडम कमिश्नर’सुद्धा यापेक्षा खूप काही साध्य करेल असे नाही. या पुस्तकाने राजकारणाला नवा विषय दिला. दोन – चार दिवसांचे चर्चित चर्वण घडवून आणले. आणि अजित पवार यांच्या भोवतीच्या अनेक संशयांपैकी अजून एका मुद्द्यावरील त्यांच्या भूमिका संशयाच्या पिंजर्यात नेऊन ठेवली. या संशयकल्लोळाने येणार्या काळातील अजित पवारांच्या महत्वकांक्षेला नख लागू नये, यासाठी त्यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कारण यावर त्यांच्याच निकटवर्तीयांचे, सहकार्यांचे अनेकांचे मौन खूप सूचक आहे.
– विशाल राजे
