भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष ब्रृजभूषण सिंह यांच्यावर अखेरीस आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू न्यायालयाने सिंह यांना येत्या १८ जुलै रोजी न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. ब्रृजभूषण यांनी महिला कुस्तीपटूंच्या केलेल्या विनयभंगाच्या आणि लैंगिक शोषणाच्या विरोधात गेले जवळपास सहा महिने कुस्तीपटू आवाज उठवत होते आणि ब्रृजभूषण यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करत होते. तथापि केंद्र सरकार किंवा स्वतः ब्रृजभूषण यांच्याकडून या मागणीला सुरुवातीस वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. या आंदोलनामागे राजकीय हेतू आहे असेही चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. ब्रृजभूषण हे उत्तर प्रदेशातून लोकसभेवर निवडून जाणारे भाजपचे खासदार असल्याने त्यांच्याबाबत भाजप किंवा केंद्र सरकारमधून बोलणे टाळले जात होते. विरोधकांनी महिला कुस्तीपटूंना पाठिंबा दिला तसाच तो कुस्तीव्यतिरिक्त अन्य क्रीडाप्रकारांच्या खेळाडूंनीही दिला. केंद्र सरकारच्या उदासीनतेचा परिणाम म्हणून कुस्तीपटूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जिंकलेली पदके हरिद्वारमध्ये गंगेत विसर्जित करण्याचा पवित्रा घेतला होता. त्यांची समजूत शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी काढली तेव्हा त्यांनी त्यास स्थगिती दिली.
शेतकरी संघटना आणि खाप नेते हेही या आंदोलनात उतरले होते. हे आंदोलन चिघळणार अशी चिन्हे होतीच; शिवाय आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेने आंदोलकांना देण्यात येणाऱ्या वागणुकीचा निषेध केला होता. या सर्व दबावाचा दृश्य परिणाम आता दिसत आहे. हे यश निखालसपणे निर्भयपणे आंदोलन करून ब्रृजभूषण यांचा खरा चेहरा जगासमोर आणणाऱ्या आंदोलकांचे आहेच; त्याच बरोबर याचे श्रेय न्यायालयाने केलेल्या हस्तक्षेपाला देखील जाते. गेली अनेक वर्षे महिला कुस्तीपटूंशी असभ्य व्यवहार करीत आले असूनही ब्रिजभूषण उजळ माथ्याने वावरत होते. त्यांच्या या दुष्कृत्यांना तोंड फुटले ते या वर्षीच्या प्रारंभी कुस्तीपटूंनी दिल्लीतील जंतर मंतरवर सुरु केलेल्या आंदोलनामुळे. विनेश फोगट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया हे यातील प्रमुख आंदोलक. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांनी भारताची मान उंचावलेली. तेव्हा खरे तर त्यांच्या कैफियतीकडे अगोदरच संवेदनशीलतेने पाहिले असते तर पुढचा घटनाक्रम घडलाच नसता. मात्र कोणत्याही आंदोलनाकडे राजकीय दृष्टीतूनच पाहायचे अशी सवय जडली असल्याने सरकारने त्याकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिले नाही.
ब्रृजभूषण यांच्यावर कारवाई व्हावी ही आंदोलक कुस्तीपटूंची मागणी होती. तसे आश्वासन मिळाल्याने या आंदोलकांनी आपले आंदोलन मागे घेतले; पण सरकारच्या पातळीवर दिसलेली निष्क्रियता आंदोलकांना चीड आणणारी होती. तेव्हा २३ एप्रिलपासून आंदोलकांनी पुन्हा जंतर मंतरवर आंदोलन सुरु केले आणि त्यावेळी त्यांची मागणी ब्रृजभूषण यांना अटक व्हावी अशी होती. आंदोलकांचा संयम सुटत चालला आहे याचे हे द्योतक होते. तरीही दिल्ली पोलिसांनी ब्रृजभूषण यांच्याविरोधात एफआयआर देखील दाखल करण्यास टाळाटाळ केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या हस्तक्षेपानंतर पोलिसांसमोर पर्याय राहिला नाही. तक्रारदारांच्या तक्रारींवर आधारित असे एफआयआर दिल्ली पोलिसांनी २८ एप्रिल रोजी नोंदविले. त्यात ‘पॉक्सो’खालीही ब्रृजभूषण यांच्यावर गुन्हा नोंदविला होता; याचे कारण एका अल्पवयीन महिला कुस्तीपटूचे ब्रृजभूषण यांनी लैंगिक शोषण केल्याचाही आरोप होता. मात्र आरोपपत्र दाखल झाल्यावर देखील ब्रृजभूषण यांच्यावर कारवाई करण्यास पोलीस कचरत होते. शिवाय पंतप्रधान मोदींनी सांगितले तरच आपण खासदारकीचा राजीनामा देऊ इतका निर्ढावलेपणा ब्रृजभूषण दाखवत होते. परिणामतः आंदोलनाची धार आणखी वाढली. २८ मे रोजी संसदेच्या नव्या इमारतीचे उदघाटन होणार होते तेंव्हा तेथे जाऊन आंदोलन करण्याची तयारी आंदोलक कुस्तीपटूंनी केली होती. मात्र पोलिसांनी त्या अगोदरच आंदोलकांना ताब्यात घेतले आणि जंतर मंतर रिकामे केले. अर्थात या सगळ्यामुळे केंद्र सरकारचीच नव्हे तर देशाचीही छबी डागाळत होती. शेवटी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांच्याशी आंदोलकांची भेट घेतली आणि नंतर केंद्रीय क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांची. ब्रृजभूषण यांच्यावर १५ जूनपर्यंत आरोपपपत्र दाखल करण्यात येईल अशी ग्वाही ठाकूर यांच्याकडून मिळाल्यानंतरच आंदोलकांनी आपले ३८ दिवसांपासून सुरु असणारे आंदोलन मागे घेतले आणि आपापल्या नोकरीच्या ठिकाणी ते परतले.
१५ जून रोजी दिल्ली पोलिसांनी हजारांहून अधिक पृष्ठांचे आरोपपत्र ब्रृजभूषण यांच्यावर दाखल केले. अल्पवयीन कुस्तीपटूने आपली तक्रार मागे घेतल्याने ‘पॉक्सो’अंतर्गत कलमे लावण्यात आली नसली तरी विशिष्ट सहा कुस्तीपटुंवर झालेल्या कथित लैंगिक शोषणाच्या आरोपांखाली ब्रृजभूषण यांच्यावर अनेक कलमे लावण्यात आली आहेत. विनयभंग, धमकावणे, लैंगिक छळ या अनुषंगाने कलमे लावण्यात आली आहेत. आणि आतापर्यंत झालेल्या तपासानुसार ब्रृजभूषण यांच्यावर खटला चालविता येईल आणि त्यांना शिक्षा देता येईल इतके पुरावे असल्याचे दिल्ली पोलिसांचे म्हणणे आहे. मग अगोदर दिल्ली पोलीस एफआयआर देखील दाखल का करत नव्हते या प्रश्नाचे उत्तर देखील पोलिसांनी द्यावयास हवे. आरोपपत्राबरोबर पुरावे म्हणून पोलिसांनी छायाचित्रे आणि अन्य दस्तावेज सादर केले आहेत. पोलिसांनी १०८ साक्षीदारांकडे चौकशी केली. त्यापैकी पंधरा जणांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत जे कुस्तीपटूंच्या तक्रारींशी सुसंगत आहेत. यांत कुस्तीपटू, प्रशिक्षक, रेफरी अशांचा समावेश आहे. सहा महिला कुस्तीपटूंनी ब्रृजभूषण यांच्याविरोधात पंधरा तक्रारी नोंदविल्या आहेत आणि त्यात दहा प्रसंगांचा समावेश आहे. त्यात महिला कुस्तीपटूंना स्पर्श करणे, त्यांच्या टीशर्टमध्ये हात घालणे, आमिषांच्या बदल्यात लैंगिक शोषण करणे इत्यादी तक्रारींचा समावेश आहे. पोलिसांनी आता दिलेल्या पुराव्यांत या आरोपांना पुष्टी देणारी छायाचित्रे अंतर्भूत आहेत.
ब्रृजभूषण यांच्याविरोधात तक्रार केलेली कुस्तीपटू आणि ब्रृजभूषण हे कझाकस्थानमध्ये एकाच वेळी उपस्थित असल्याची छायाचित्रे पुरावा म्हणून सादर करण्यात आली आहेत; त्याचप्रमाणे दोन छायाचित्रांत ब्रृजभूषण हे तक्रारदार कुस्तीपटूशी लगट करताना दिसताहेत असेही म्हटले जाते. तक्रारींमध्ये ‘हेल्थ सप्लिमेंट्स’ घेऊन देण्याचे अमिश दाखवून विनयभंग केल्याच्या तक्रारीचा देखील समावेश आहे. एका कुस्तीपटूने ब्रृजभूषण आपल्याला बळजबरी करून आलिंगन देत असल्याची तक्रार केली आहे. या सगळ्या तक्रारी पाहिल्या तर ब्रृजभूषण अद्याप उजळ माथ्याने वावरू कसे शकतात हे जसे अचंबित करणारे आहे त्याचप्रमाणे न्यायालयाने निर्देश देईपर्यंत पोलीस देखील एफआयआर दाखल करत नव्हते हेही धक्कादायक आहे. ब्रृजभूषण यांच्या गुन्ह्यांचे पुरावे म्हणून पोलिसांनी ‘फोन लोकेशन’चे दस्तावेजही सादर केले आहेत आणि ते तक्रारदार महिला कुस्तीपटूंच्या आरोपांना पुष्टी देणारे आहेत. यातील महत्वाचा भाग म्हणजे ब्रिजभूषण यांचे निवासस्थान आणि भारतीय कुस्तीसंघाचे कार्यालय येथे ना आगंतुकांच्या येण्या-जाण्याची नोंद ठेवण्यासाठी नोंदवही आहे ना तेथे सीसीटीव्ही लावलेले आहेत. हेही सहज पचनी पडणारे नाही आणि म्हणूनच ब्रृजभूषण यांच्या हेतुंवर संशय निर्माण करणारे आहे.
एवढे सारे होऊनही पोलिसांनी अद्याप ब्रृजभूषण यांना अटक केली नाही हे आश्चर्यकारक आहे. उलट अद्याप ब्रृजभूषण आपला तोरा कायम राखून आहेत. एका वाहिनीच्या महिला पत्रकाराने ब्रृजभूषण यांना आरोपपत्राबद्दल प्रश्न विचारला आणि आपण खासदारकीचा राजीनामा देणार का असा सवाल केला. तेव्हा सुरुवातीस ‘मी का राजीनामा देऊ’ असे उत्तर देऊन त्यांनी प्रश्नाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पत्रकाराने त्यांना त्यांच्यावरील गंभीर आरोपांची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा ब्रृजभूषण त्या पत्रकाराला ‘चूप बसा’ असे सांगून आपल्या वाहनाकडे गेले. पत्रकाराने त्यांचा पाठलाग केला; तेव्हा ब्रृजभूषण यांनी गाडीचे दार जोरात लावून घेतले; त्यात त्या पत्रकाराच्या हातातील माईक तुटला. तेव्हा एका अर्थाने ब्रृजभूषण बिथरले आहेत याचेच हे लक्षण. तथापि आरोपपत्रापर्यंत हे प्रकरण गेल्यानंतर देखील सरकार आणि भाजपमधून यावर बाळगले जाणारे मौन प्रकर्षाने जाणवणारे. ज्या न्यायालयात ब्रृजभूषण यांच्यावरील खटल्याची सुनावणी होणार आहे त्याच न्यायालयात आंदोलक कुस्तीपटूंनी केलेल्या अन्य एका याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. ती याचिका आहे या सर्व प्रकरणाचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास व्हावा अशी मागणी करणारी. तेव्हा आता १८ जुलै रोजी न्यायालय काय निर्देश देते हे पाहणे महत्वाचे. ब्रृजभूषण सिंह कायद्याच्या कचाट्यात सापडले आहेत; पण या सर्व घटनाक्रमात केंद्र सरकारची आणि भाजपची भूमिका मात्र धूसर राहिली आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती देण्यासाठी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांना ब्रृजभूषण यांच्यासंबंधी प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा त्यांनी त्या प्रश्नाला दिलेली बगल. चौकशी आणि तपासाअगोदर कारवाई नको ही भूमिका रास्त. मात्र, आता तपास झाला आहे आणि आरोपपत्र दाखल झाले आहे. आता तरी ब्रृजभूषण यांच्यावर कारवाई करून भाजप नैतिकतेचे दर्शन घडविणार का हा कळीचा मुद्दा आहे. राजकीय लाभ-तोट्यापेक्षा देशातील महिलांची सुरक्षितता आणि इभ्रत महत्वाची आहे याची जाणीव असल्याची प्रचिती भाजपने कृतीतून द्यायला हवी. न्यायालयाने चपराक दिल्यानंतर सरकार किंवा पक्षाने केलेल्या कारवाईला नैतिक नव्हे तर नाईलाज मानले जाते!
– राहुल गोखले
rahulgokhale2013@gmail.com
